ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
 ਬਿਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਅਤੇ ਰੀਪੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਿੰਗ (ਥਰਡ) ਬਿਲ, 2015 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ&description=ਪ੍ਰਧਾਨ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%90%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%8b%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%8f%e0%a8%b6%e0%a8%a8-%e0%a8%90%e0%a8%95%e0%a8%9f-%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%aa%e0%a9%80%e0%a8%b2-%e0%a8%ac%e0%a8%bf%e0%a8%b2-2015/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2016/01/Cabinet_decision_en_3.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਰੀਪੀਲ)( Appropriation Acts (Repeal)) ਬਿਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਰੀਪੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਿੰਗ (ਥਰਡ) ਬਿਲ, 2015 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੀਲਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਏਗੀ।
