पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय किनारापार पवन ऊर्जा धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

नवीन आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला, देशाच्या एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमधील (ईईझेड) किनाऱ्यापलीकडील क्षेत्राच्या वापरासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे, तर देशातील किनाऱ्यापलीकडील पवनऊर्जा विकासासाठी आणि संबंधित मंत्रालयांबरोबर किनारापार पवनऊर्जा क्षेत्राचे वाटप करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थेला अधिकार देण्यात आले आहेत. या मंजुरीमुळे किनारपार पवन ऊर्जा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात किनारापार पवनऊर्जा प्रकल्प उभारणे, किनाऱ्यापासून 200 मैल अंतरापर्यंत संशोधन आणि विकास कार्य यांचा समावेश आहे.

देशातील 7600 किलोमीटर लांब किनारपट्टीचे प्राथमिक मूल्यमापन करण्यात आले असून किनारापार पवनऊर्जा विकासाची संधी आहे. राष्ट्रीय किनारापार पवन ऊर्जा धोरणाद्वारे सरकार किनाऱ्यावरील पवनऊर्जा विकासाच्या यशाची किनारापार पवन ऊर्जा विकासामध्ये पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या धोरणामुळे सर्व गुंतवणूकदार/लाभार्थी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय यांना समान संधी मिळणार आहे. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने होईल.

या विकासामुळे ऊर्जा सुरक्षा मिळवण्यात आणि एनएपीसीसी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात सरकारला मदत मिळेल.

देशभरात ही योजना लागू होईल, मात्र किनारापार पवन ऊर्जा उपलब्धतेवर ती अवलंबून असेल.

पार्श्वभूमी

विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वात विकसित, किफायतशीर आणि सिध्द झालेले पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान म्हणून जगभरात पवनऊर्जा स्वीकारण्यात आली आहे. किनारपट्टीवरील पवन ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असून किनारापार पवन ऊर्जा तंत्रज्ञानाला अद्याप फारसे यश मिळालेले नाही. भारताने किनारपट्टीवरील पवन ऊर्जा विकासात मोठे यश मिळवले असून 23 गिगावॅट पवनऊर्जा क्षमता यापूर्वीच स्थापित करण्यात आली असून वीजनिर्मिती सुरू आहे.

S. Kane/S.Tupe