पीएम्इंडिया

मा. डॉ. अँगेला मर्केल

मला बेंगळुरूमध्ये तुमच्यासोबत येऊन अतिशय आनंद झाला आहे. इंडो-जर्मन शिखर परिषदेत तुमचे स्वागत. एप्रिलमध्ये मी हॅनोवर शहर आणि हॅनोवर मेसीला दिलेली भेट आठवते.

15 राज्ये, मोठ्या संख्येने आलेले विविध कंपन्यांचे सीईओ व भारतातील शेकडो कंपन्यांनी यावेळी सहभाग नोंदवला होता. हॅनोवर मेसी येथील कार्यक्रमामुळे आपल्या उत्पादननिर्मितीच्या धोरणाला व दृष्टीला नवा आयाम मिळणार आहे. भारत हा उत्पादननिर्मिती क्षेत्रात जागतिक पातळीवरील केंद्र होण्याच्या मार्गावर असताना हे अतिशय महत्वपूर्ण आहे.

डॉ. मर्केल आणि मित्रांनो

भारत-जर्मनी दरम्यान आर्थिक सहकार्यासाठी खूप वाव आहे. भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनीचा सातवा क्रमांक आहे. भारतात सध्या 600 इंडो-जर्मन प्रकल्प सुरू आहेत. तरीसुद्धा आमची आर्थिक भागीदारी आमच्या क्षमतेपेक्षा बरीच कमी राहिली आहे. जर्मनीची मजबूत बाजू असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आम्ही प्रामुख्याने विकास करु पाहत आहोत. यासाठी आम्ही परस्पर हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.

मित्रांनो, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीची परिस्थिती असताना भारत हा गुंतवणूकीसाठी आशेचा किरण ठरतो आहे. आम्ही सुदैवी आहोत कारण आमची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील नुकताच प्रकाशित झालेला तपशील यासाठी पुरेसा आहे. तरीसुद्धा आम्ही आत्मसंतुष्ट राहता कामा नये. हे सर्व विश्लेषण प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.

अगदी खुल्या आणि जागतिक मनाने, आम्ही गेल्या 15 महिन्यांमध्ये भारतात उद्योग करणे सुलभ व्हावे म्हणून प्रचंड मेहनत घेतली आहे. आम्ही उद्योग व व्यवसायांना भारतात काम करणे सोपे व्हावे यासाठी कटीबद्ध आहोत कारण आमचा विश्वास आहे की, देशातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हे आवश्यक आहे. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने झालेल्या अभ्यासगटाच्या अहवालात राज्य सरकारांनी उद्योगवाढीसाठी कसे निर्णय घेतले याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या हातात हात घालून खऱ्या अर्थाने सहकार्य व स्पर्धात्मक संघराज्यवादाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. एवढेच नाही तर राज्य सरकारांमध्ये पारदर्शी कारभार, निश्चित व हाताळण्यास सोपी अशी कार्यपद्धती यासाठी निकोप स्पर्धा सुरू आहे.

मित्रांनो, आज आमच्या तरुणपिढीला उत्पादनशील रोजगार पुरवणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. यासाठी आम्हाला उत्पादननिर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना द्यावी लागणार आहे, जी मागच्या काही दशकांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 16 टक्के आहे. हे प्रमाण अल्पावधीतच 25 टक्क्यांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. हे ध्यानात घेऊनच आम्ही मेक इन इंडिया हा उपक्रम सुरू केला आहे.

हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी गुंतवणूक व उद्योगधंद्यांना सुलभतेने वाव देण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांसाठी व औद्योगिक कारणासाठी जलदरित्या परवाने देण्यात येत आहेत. गेल्या 15 महिन्यांमध्ये कोळसा, स्पेक्ट्रम, लोह, पोलाद यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचे अतिशय पारदर्शकतेने लिलाव व वाटप करण्यात आले आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.

आमचे घरगुती स्रोत आमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाहीत, याची आम्हाला जाणीव आहे. म्हणून परकीय थेट गुंतवणूकीचा ओघ वाढवण्यासाठी रेल्वेत आम्ही 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणूकीला मान्यता दिली तर संरक्षण व विमा क्षेत्रात 49 टक्के परकीय थेट गुंतवणूकीला मान्यता दिली. वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती याविषयावरील गुंतवणूक धोरणात आम्ही सुधारणा केली आहे. एफपीआय आणि इतर गुंतवणूकदारांसाठी कम्पोसिट सेक्टर कॅप्सच्या संकल्पनेसह परकीय थेट गुंतवणुकीसंदर्भातील अनेक मुद्यांना सुलभ केले आहे.

आम्ही भविष्याच्या दृष्टीने भौतिक व सामाजिक पायाभूत संरचनांची उभारणी करण्यासाठी उत्सुक आहोत. आम्ही आमच्या स्वनियंत्रित आर्थिक स्रोतांमधून पायाभूत संरचनेसाठी काही स्रोत पुरवू शकलो आहोत. याउपरही आम्ही इंडिया इन्वेस्टमेन्ट व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाची उभारणी करत आहोत. वार्षिक 20,000 कोटी (सुमारे 2.7 अब्ज युरो) एवढा निधी आमच्याच स्रोतांमधून उभारण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी आम्ही एक तज्ज्ञांची टीम तयार केली आहे.

आम्ही रेल्वे, रस्ते आणि सिंचन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी टॅक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डस यंत्रणा उभी करत आहोत.

परकीय गुंतवणूकीला बाधा पोहचवणारे नियामक व करविषयक इतर बरेच मुद्दे आहेत. आम्ही गुंतवणूकदारांचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले अनेक मुद्दे निकालात काढण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत.

तुमच्यासाठी काही उदाहरणे

• आम्ही सुरक्षा व पर्यावरणासंबंधी मंजूरीसाठी जलद गतीने निर्णय घेत आहेत.

• आम्ही सर्वच क्षेत्रात औद्योगिक परवान्यांचा वैधता कालावधी वाढवला आहे.

• आम्ही संरक्षणविषयक बरीच उत्पादने परवानाविरहीत केली आहेत आणि एंड यूज सर्टीफिकेटसारखी नियंत्रणेही शिथिल केली आहेत.

• आम्ही संरक्षण औद्योगिक परवाने यांचा वैधता कालावधी तीन वर्ष होता तो अठरा वर्षापर्यंत केला आहे.

• आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे, पूर्वग्रहदूषित भावनेने कर आकारणी करणार नाही तसेच एफपीआयवर किमान पर्यायी कर आकारणार नाही.

• आम्ही पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटीव इन्वेस्टमेंट फंडस) साठी नियमन निश्चित केली आहेत, अशाप्रकारच्या निधींमध्ये परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

• आम्ही रिअल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टमधील भांडवली लाभ कर संहिता सुलभ केली आहे. आम्ही सध्याच्या कायमस्वरुपी आस्थापना नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.

• आम्ही जनरल अँटी-अवायडन्स रूल्सची अंमलबजावणी दोन वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• आम्ही संसदेसमोर जीएसटी विधेयक सादर केले आहे, त्याची 2016 मध्ये अंमलबजावणी करता येईल अशी आम्हाला आशा आहे.

• आम्ही नव्या दिवाळखोरी संहितेवर काम करत आहोत, कंपनी कायदा लवकरच उभारणी केली जाणार आहे.

आम्ही आमची करप्रणाली पारदर्शी व निश्चित करणार आहोत. अस्सल गुंतवणूकदार व प्रामाणिक करदाता यांना कर प्रकरणी जलद व योग्य निर्णय घेता यावा यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.

आम्ही उचललेल्या पावलांमुळे खासगी गुंतवणूकदारांमध्ये तसेच परदेशी गुंतवणुकीच्या ओघामध्ये सकारात्मकता निर्माण झाली. आमचा आर्थिक विकास दर 7 टक्क्यांवर आहे. परदेशी थेट गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांनी वाढली.

आगामी काळात यापेक्षाही अधिक गतीने विकास होईल, असे भाकित जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि ओईसीडी यांनी वर्तवले आहे.

गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणासंबंधीच्या यूएनसीटीएडी क्रमवारीतही भारताची सुधारणा झाली आहे. 15 वरुन आम्ही नवव्या स्थानी पोहोचलो आहोत. जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकात भारताने 16 व्या स्थानी झेप घेतली आहे. या यादीत पाच वर्षांच्या घसरणीनंतर भारताने ही झेप घेतली आहे. त्याचप्रमाणे 2015 च्या पूर्वार्धात ‘ग्रीनफिल्ड’ गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम जागतिक ठिकाणांच्या यादीत भारत अव्वल ठरला आहे. थेट गुंतवणुकीसाठी भारताला अव्वल ठरवले आहे.

अशा प्रकारे 15 महिन्यातच जागतिक स्तरावर भारताची विश्वासार्हता आम्ही परत मिळवली आहे.

मी नेहमीच म्हटले आहे, सरकारने उद्योगधंदा करण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे पूर्वी ज्या क्षेत्रात फक्त सरकारच गुंतवणूक करत असे तिथे सार्वजनिक खासगी भागीदारी किंवा खासगी गुंतवणुकीला आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांमधून आम्ही निर्गुंतवणूक करत आहोत.

मित्रांनो! सर्व संशोधक आणि उद्योजकांच्या बौध्दिक संपदा हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत प्रतिबध्द आहे, याची ग्वाही मी देतो. बौध्दिक संपदा प्रशासनात ऑनलाईन कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून पारदर्शकतेसाठी अनेक उपक्रम आम्ही हाती घेतले आहेत. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय बौध्दिक संपदा अधिकार धोरणाला अंतिम स्वरुप दिले जात आहे. गेल्या आठवड्यात मी स्वत: यासंदर्भातला आढावा घेतला. हे प्रगत, भविष्याचा विचार करणारे धोरण असल्‍याचे म्हणता येईल.

मित्रांनो! आमची स्वप्ने सत्यात उतरवण्यासाठी आम्हाला तुमचा सक्रीय सहभाग हवा आहे. ध्येय जलद गतीने आणि प्रभावी पध्दतीने गाठण्यासाठी आम्ही प्रतिबध्द व आग्रही आहोत. त्यामुळे जर्मन कंपन्यांना भरपूर संधी आहे. 50 दशलक्ष घरे बांधण्यापासून, 100 स्मार्ट शहरांच्या उभारणीपर्यंत, रेल्वे जाळे व स्थानकांच्या आधुनिकीकरणापासून ते नवे रेल्वे मार्ग उभारण्यापर्यंत, 175 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीपासून ते पारेषण वितरण जाळे उभारण्यापर्यंत, राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाणपूल आणि मेट्रो रेल्वे अशा विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारची निर्मितीची, उत्पादनाची प्रचंड क्षमता कुठल्याही एकाच देशात उपलब्ध होणार नाही. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे पृथ्वीवर कुठल्‍याच ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वापराची क्षमता आढळणार नाही.

या क्षमतेला डिजिटल इंडिया आणि कुशल भारत या मोहिमांमधून ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. ऊर्जेचा पूर्ण वापर व्हावा यासाठी आम्ही ‘स्टार्ट अप इंडिया’ मोहीम सुरू केली आहे.

या प्रवासात आमचा सक्रिय भागीदार झाल्याबद्दल मी नॅस्सकॉमचे आभार मानतो. भारत मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. सव्वा अब्ज नागरिकांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यात महत्त्वाच्या साधनाची भूमिका तंत्रज्ञान बजावणार आहे, अशा अत्युच्च बिंदूवर आम्ही आहोत. हे उपक्रम आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यातील गुंतवणुकीच्या अतिरिक्त संधी ठरतील.

मित्रांनो, आमचा देश तरुणांचा देश आहे आणि आणखी अनेक वर्ष तो तसा राहणार आहे. भारतात मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आहे. गेल्या दशकाप्रमाणे आता भारतातील बुध्दीमान युवा मने फक्त मोठ्या पगारांच्या नोकऱ्यांचा विचार करत नाहीत. उलट आता त्यांनी धोका पत्करायला सुरुवात केली आहे. उद्योजक होण्याला ते पसंती देत आहेत. गेल्या काही वर्षात ‘स्टार्ट अप्स’ च्या संख्येत आवर्जून वाढ होताना दिसत आहे. यातल्या काहींनी प्रस्थापित जागतिक खेळीयांना आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे.

शेवटी, मी तुम्हाला ग्वाही देऊ शकतो की तुमच्या संकल्पना, शोध आणि उद्योग यांचे आम्ही खुलेपणाने स्वागत करू. हॅनोवर येथे मी सांगितले आहेच आणि मी पुन्हा सांगत आहे की आमच्या धोरणांमध्ये आणि कार्यवाहीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी आम्ही खुले आहोत. बाहेरून हुशारी, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक शोषून घेण्यास भारत यापूर्वी एवढा सुसज्ज कधीच नव्हता.

आमच्या समजुतीप्रमाणे, भारतीय अर्थव्यवस्था अत्युच्च विकासपथावर पोहोचण्यासाठी आवश्यक स्थिती आज अस्तित्वात आहे. तुमच्याबरोबर काम करण्यासाठी मी वाट पाहत आहे.

बंगळुरूमध्ये असताना हे सांगणे भाग आहे की , हे भारताचे सॉफ्टवेअर आहे जे जगभरातल्या हार्डवेअरला चालवेल. ही भारताची प्रतिभा आहे जी तंत्रज्ञानाचे अधिपत्य करेल. ही भारताची बाजारपेठ आहे जी उत्पादनशीलतेला चालना देईल.

म्हणूनच भारतात येणे हे व्यवहारिकतेचे लक्षण आहे आणि मेक इन इंडियात सहभागी होणे म्हणजे अधिक चांगली व्यापाराची जाण असणे होय.

खूप खूप आभार!

S.Thakur/S.Kulkarni/S.Tupe