ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਨਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ( ਘਾਟੀ) ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ,ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਜ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ(ਆਈਐੱਸਆਰਡਬਲਿਊਡੀ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮਾਹਰਾਂ/ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਤਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਈਐੱਸਆਰਡਬਲਿਊਡੀ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇਨਾਲ, ਮਹਾਨਦੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾਵਿਵਾਦਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
****
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
