पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खासदारांसाठी (i )घरे आणि दूरध्वनी सुविधा नियम 1956 , (ii )मतदारसंघ भत्ता नियम, 1986 आणि (iii) कार्यालय व्यय भत्ता , 1988 नियमांमध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

i. खासदारांसाठी घरांच्या फर्निचरची आर्थिक मर्यादा 75 हजार रुपयांवरून (60 हजार रुपये टिकाऊ फर्निचरसाठी आणि 15 हजार रुपये बिगर-टिकाऊ फर्निचरसाठी) वाढवून 01.04.2018 पासून 1 लाख रुपये (80 हजार रुपये टिकाऊ फर्निचरसाठी आणि 20 हजार रुपये बिगर-टिकाऊ फर्निचरसाठी)करण्यात येणार आहे, ज्यात प्राप्तिकर नियम 1961 च्या कलम 48 च्या स्पष्टीकरणाच्या (v) अंतर्गत खर्चात महागाई निर्देशांकाच्या आधारे दिनांक 01.04.2023 पासून प्रत्येक पाच वर्षात वाढ केली जाईल.

ii. खासदारांना लँडलाईन जोडणीवर दरवर्षी सोडण्यात आलेल्या 10,000 कॉल युनिट्स ऐवजी ऑगस्ट 2006 पासून ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे, खासदारांना ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा ऑगस्ट 2006 पासून पुरवली जात आहे. आणि याच्या नियमनासाठी घर आणि टेलिफोन सुविधा नियमात एक नवीन नियम समाविष्ट करून पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्याचा समावेश केला जाईल.

iii. हायस्पीड इंटरनेट जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी खासदारांच्या रहिवासी क्षेत्रात दिनांक 01.09.2015 पासून 31.12.2016 पर्यंत 1700 रुपये आणि दिनांक 01.01.2017 नंतर 2200 रुपये मासिक भाडे योजनावाले वायफाय झोन स्थापन करणे. ही सुविधा सध्याच्या ब्रॉडबँड सुविधेव्यतिरिक्त असेल. यासाठी घर आणि दूरध्वनी सुविधा नियम 1956 मध्ये तीन नवीन पोट नियम समाविष्ट केले जातील.

iv. वाढलेला महागाई दर आणि सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून खासदारांचा मतदारसंघ भत्ता दरमहा 45 हजार रुपयांवरून वाढवून 75 हजार रुपये करायचा आहे ज्यात प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 48 च्या स्पष्टीकरण खंड v अंतर्गत खर्चात महागाई निर्देशांकाच्या आधारे 01.04.2023 पासून प्रत्येक पाच वर्षात वाढ केली जाईल.

v. खासदारांचा कार्यालय व्यय भत्ता मासिक 45 हजार रूपयांवरून (15 हजार रुपये लेखन सामुग्री आणि टपाल खर्चासाठी आणि 30 हजार रुपये सचिवालय मदतीसाठी संगणक प्रशिक्षित व्यक्तीसाठी) वाढवून 01.04.2018 पासून मासिक 60,000 रुपये (20 हजार रुपये लेखन सामुग्री आणि टपाल खर्चासाठी आणि 40 हजार रुपये सचिवालय मदतीसाठी संगणक प्रशिक्षित व्यक्तीसाठी) करणे आणि यात प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 48 च्या स्पष्टीकरण खंड v अंतर्गत खर्चात महागाई निर्देशांकाच्या आधारे 01.04.2023 पासून प्रत्येक पाच वर्षात वाढ केली जाईल.

खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांसंबंधी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती संयुक्त समितीला संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दिली जाईल, जी राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेचे सभापती अनुमोदित करतील आणि सरकारी राजपत्रात प्रकाशित करतील.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सुमारे 39,22,72,800 रुपये आवर्ती व्यय आणि सुमारे 6,64,05,400 रुपये अनावरती व्यय असेल.

N.Sapre/S.Kane/D.Rane