पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरणाची स्थापना आणि एनएफआरए साठी अध्यक्षाचे एक पद, पूर्णवेळ सदस्यांची तीन पदे आणि एक सचिव पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयाचा उद्देश लेखापरीक्षण कामासाठी एक स्वतंत्र नियामक म्हणून एनएफआरएची स्थापना करणे हा आहे. अर्थविषयक स्थायी समितीच्या विशिष्ट शिफारशींनुसार कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रभाव :

या निर्णयामुळे परदेशी/देशांतर्गत गुंतवणुकीत सुधारणा, आर्थिक विकासात वाढ, आंतरराष्ट्रीय पद्धतीनुसार व्यवसायाचे जागतिकीकरण करण्याला समर्थन आणि लेखापरीक्षण व्यवसायाच्या विकासात मदत मिळेल.

न्यायक्षेत्र :

कायद्याच्या 132 कलमांतर्गत सनदी लेखापाल आणि त्यांच्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी एनएफआरएचे कार्यक्षेत्र सूचिबद्ध कंपन्या आणि मोठ्या बिगर सूचिबद्ध कंपन्यांपर्यंत विस्तारायचे आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक हिताच्या अशा कंपन्यांच्या चौकशीची शिफारस देखील करू शकते.

सनदी लेखापाल कायदा 1949 मधील तरतुदीनुसार आयसीएआयची नियामक भूमिका, त्यांचे सदस्य आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण कामात कायम राहील.

N.Sapre/S.Kane/D.Rane