ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

Central Information Commission ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ environmental friendly Griha-IV rating ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ co-ordinate ਕਰਨ, integrate ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਸਿੱਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ Central Information Commission ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ App ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ App ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, complaint ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Central Information Commission ਵੱਲੋਂ citizen service ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ CIC ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ disposal of cases ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

Democratic ਅਤੇ Participative governance ਦੇ ਲਈ Transparency ਅਤੇ Accountability ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ Impact ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ Central Information Commission ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ transparency ਅਤੇ accountability ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ trust based governance ਦੇ ਲਈ catalyst ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ Human Resource ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ-ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ empowered citizen ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Inform ਅਤੇ Empower ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ information ਨੂੰ one way channel ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Treat ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ one dimensional approach ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ, ਆਧੁਨਿਕ Information Highway ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਈਵੇਅ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Information ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ information highway ਦੇ ਪੰਜ Pillers ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ 5 Pillars ਹਨ-

Ask,

Listen,

Interact,

Act, ਅਤੇ

Inform ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੰਮ੍ਹ Ask ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰ governance ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MyGov, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ citizen engagement platform ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ।

ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂਗਾ SRIJAN ਦਾ। ਸਰਿਜਨ ਯਾਨੀ- Station Rejuvenation Initiative by Joint Action. ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ interesting Initiative ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, Information highway ਦਾ ਦੂਜਾ Piller ਹੈ- ‘Listen’।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। CP-GRAMS ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Feedback ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ Interaction, ਅਤੇ ਇਹ Information highway ਦਾ ਤੀਜਾ Pillar ਹੈ।

ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Interaction ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ emotional connect ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Interaction ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘Rate My Government’ initiative ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ information highway ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Pillar ਹੈ- ‘Act’।

ਸਵਾਲ-ਸੁਝਾਅ-ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ Action ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਜੱਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। GST ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। GST ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ National Anti-Profiteering Authority ਦਾ ਗਠਨ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

Information Highway ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ- ‘Inform’।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Actions ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Information ਨੂੰ real-time, online ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ DashBoard ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ, ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਹੈ, ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ LED ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ online ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Information ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Reply ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ Information ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ information, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ statistics, Online ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ digitally empowered society ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Information technology ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ transparency ਅਤੇ quality of service ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Citizen services ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Digital Technology ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਧਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਯਾਨੀ JAM ਦੀ ਤ੍ਰੈਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ Real Time Tracking ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ Live ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ।

ਕੇਦਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਭੋਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਸਿਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ

Right ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ Right ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ Transparency ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ Work – Culture ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, Next Generation Infrastructure ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈ Speed, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Scale, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ Ground Level ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Transparency ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। Central Information Commission ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2014 ਵਿੱਚ NDA ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ Commission ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ Directorate General of Supplies and Disposals. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ Replace ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Goods ਅਤੇ Services ਦੀ Public Procurement ਲਈ Government-e-Market ਯਾਨੀ GeM ਪਲੈਟਫਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ transparent ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ GeM ਪੋਰਟਲ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।।

GeM ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉੱਦਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ Product ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੱਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 56 ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੱਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹਰ window ਜਿੱਥੇ government ਅਤੇ public ਦਾ interaction ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ Human Interface ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ digitize ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Artificial intelligence ਅਤੇ data mining ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ reliable ਅਤੇ meaningful information ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ 1400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ decision making process ਦਾ integral part ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Give it Up Campaign ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੜਕ-ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਆਯੂ-ਸਮਾਜ-ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬੇਟੀ-ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ।

ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਟੀ-ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਦੋ/ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ Transparency ਵਧਦੀ ਹੈ, Information ਦਾ Flow ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ Central Information Commission ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ RTI ACT ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ACT Rightly ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਮੈ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, CIC ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ Public Interaction ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ACT Rightly ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਨਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਨਵ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੇਖਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Central Information Commission, Information ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Empower ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਧੰਨਵਾਦ !!!

*****

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਚਐੱਸ