पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने,परदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना सहाय्य करण्यासाठीच्या “सवलत वित्तीय योजने”ला मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली.
तपशील:
या योजनेंतर्गत, भारत सरकार 2015-16 वर्षापासून परदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना सहाय्य करीत आहे. या योजनेला पुढची पाच वर्षे अर्थात 2018-2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव होता.
अपेक्षित वित्तीय परिणाम :
आर्थिक व्यवहार विभागामार्फत कर्ज देणाऱ्या ज्या बँकांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, त्यांच्या संदर्भात पुढील प्रकारे व्याज समपातन सहाय्य प्रदान केले जाईल –
|
आयईएस रक्कम (दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) |
6.5 |
10.00 |
18.75 |
29.00 |
32.00 |
96.25 |
|
आयईएस रक्कम (कोटी रूपये) |
42.25 |
65.00 |
121.88 |
188.50 |
208.00 |
625.63 |
वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | एकूण |
|---|
सूचना : अंदाजे आयईईएस केवळ विद्यमान प्रकल्पांच्या संदर्भात आहे.
मुख्य प्रभाव :
सीएफएसपूर्वी भारतीय कंपन्या परदेशातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी बोली लावण्यास सक्षम नव्हत्या. अशा प्रकल्पांसाठी मोठी वित्तीय गुंतवणूक आवश्यक होती आणि चीन, जापान, युरोप, अमेरिकेसारख्या इतर देशांमधील बोली लावणारे अधिक चांगल्या अटींवर कर्ज देण्यास सक्षम होते. त्यामुळे कमी व्याजदर आणि दीर्घ अवधीच्या आधारे या देशातील बोली लावणाऱ्यांचा फायदा होत असे.
भारताने अशा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्यांना वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यामुळे भारतात रोजगार वाढीबरोबरच साधन सामग्री आणि यंत्राचीही मागणी वाढेल तसेच जागतिक स्तरावर भारताची अधिक चांगली प्रतिमा तयार होऊ शकेल.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
