पीएम्इंडिया

भारतातील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या नमामी गंगे कार्यक्रमांतर्गत संकर वार्षिकी आधारीत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलसंदर्भातील प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यखतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 जानेवारी रोजी मंजुरी दिली.

सादरीकरण, कार्यक्षमता, जीवीका आणि शाश्वतीची खातरजमा करण्यासाठी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी टप्प्यावर एक उदाहरण घालून देत संकर वार्षिकी आधारीत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलचा स्वीकार करण्यात आला आहे.

या मॉडेलअंतर्गत बांधकामाशी संबंधित प्रकल्पांच्या माध्यमातून 40 टक्क्यांपर्यंतची भांडवली गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित रक्कम 20 वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या कंत्राटाद्वारे वार्षिकी तत्त्वावर केली जाणार आहे.

अशा प्रकारच्या खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांचा आराखडा, बांधकाम, साधन पुरवठा आणि अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी तसेच स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानाच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य धोरणांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी सरकार विशिष्ट हेतू साधन तथा स्पेशल पर्पज व्हेईकल तयार करणार आहे. स्वतंत्र प्रकल्प राबविण्यासाठी या स्पेशल पर्पज व्हेईकल तथा एसपीव्ही, संबधित राज्य सरकारे आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्था यांच्यासोबत त्रिपक्षी सहमती करार करणार आहेत.

सुधारणा राबविणे, प्रदूषक तत्त्वाधारे वापरकर्त्यांकडून शुल्क वसुली, काटेकोर देखरेखीद्वारे निष्कारण हेतूसाठी भूजल आणि पेयजलाच्या वापरावर निर्बंध घालणे, प्रक्रिया केलेल्या दूषित पाण्याच्या फेर वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या मार्गदर्श तत्त्वांचा प्रसार अशा बाबी या सहमती कराराद्वारे साध्य होणे अपेक्षित आहे.

प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी बाजारपेठ विकसित झाल्यामुळे नदीतील पेयजलाची मागणी कमी होईल, परिणामी गंगेतील पाण्याचे प्रमाण वाढेल.

भारतातील दूषित पाणी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी मार्ग मोकळा करुन देतानाच यापूर्वी गंगा नदी शुध्दीकरणासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये आलेले अडथळे दूर करण्याच्या हेतून मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीने होईल आणि नमामी गंगे या 100 टक्के निधीप्राप्त केंद्रीय योजनेअंतर्गत निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल.

M.Pange/S.Tupe/M.Desai