पीएम्इंडिया

‍नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथे, भारत रिन्युएबल ऊर्जा शिखर परिषद आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. यावेळी उपस्थित आघाडीचे उद्योजक, गुंतवणूकदार, स्टार्ट अप प्रतिनिधित्व आणि भारतातील तसेच, परदेशातील वरिष्ठ अधिकारी, यांना त्यांनी संबोधित केले. यंदाची ही शिखर परिषद, जागतिक ऊर्जा संकटांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष परिस्थितीत होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या संकटांमुळे दैनंदिन जीवनात आणि राष्ट्रीय विकासात अक्षय ऊर्जेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे, असेही ते म्हणाले.

यंदाच्या परिषदेची व्याप्ती विशेष व्यापक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या नवव्या महासभेचे आयोजन याच काळात होत असून, हरित हायड्रोजनविषयक चौथ्या परिषदेतील प्रतिनिधीही या कार्यक्रमात सहभागी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोरोना महामारीपासून ते सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील संकटापर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व व्यत्ययांचा सामना करावा लागला आहे, असे नमूद करत, या जागतिक उलथापालथीचा भारताने मात्र प्रभावीपणे सामना केला आणि त्याचवेळी आर्थिक विकासाचा उच्च दरही कायम राखला, याचा 140 कोटी भारतीयांना सार्थ अभिमान आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.  स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने केलेली देशांतर्गत गुंतवणूक आणि राबवलेल्या व्यवस्थात्मक सुधारणांमुळे देशाला बाह्य संकटांच्या तीव्र धक्क्यांपासून संरक्षण मिळाले, असे त्यांनी अधोरेखित केले. “गेल्या दशकभरात भारताने स्वच्छ ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक केली नसती आणि त्यासाठी नवीन व्यवस्था निर्माण केल्या नसत्या, तर आपल्यावरील संकटाचे स्वरूप जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक गंभीर झाले असते.” असे मोदी यांनी संगितले.

जागतिक पातळीवर सध्या झालेल्या उलथापालथीतून हे लक्षात आले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा आणि वित्तीय सुरक्षा यांच्यात थेट संबंध असतो, असे सांगत, जीवाश्म इंधनावर आत्यंतिक अवलंबित्व, पुन्हा पुन्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला विस्कळीत करू शकेल, असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला. कारण, जीवाश्म इंधनाचे साठे मर्यादित असून ते काही प्रदेशातच आहेत, असेही ते म्हणाले. त्या तुलनेत, अमर्यादित, सर्वत्र उपलब्ध अशी स्वच्छ ऊर्जा, अधिक चांगली असल्याचे सांगत, ऊर्जा सुरक्षेचे भवितव्य स्वच्छ उर्जेतच सामावलेले आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील गेल्या 12 वर्षांच्या प्रवासाचे वर्णन ‘वचन, समर्पण आणि कामगिरी’ असे करताना पंतप्रधानांनी 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याच्या COP-26 मधील भारताच्या वचनबद्धतेचा उल्लेख केला. पॅरिस करारांतर्गत स्थापित वीज क्षमतेपैकी 50 टक्के क्षमता बिगर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतांमधून प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट भारताने निर्धारित मुदतीच्या पाच वर्षे आधीच, म्हणजे 2025 मध्ये पूर्ण केले, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारत आता सौर ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये स्थान मिळवून आहे. देशाच्या स्थापित वीज क्षमतेमध्ये बिगर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतांचा वाटा 50 टक्क्यांहून अधिक झाला असून, 500 गिगावॅटच्या उद्दिष्टापैकी जवळपास 300 गिगावॅट क्षमता यापूर्वीच साध्य झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पुढील 10 ते 11 वर्षांत आणखी 500 गिगावॅट नवीन बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टही त्यांनी जाहीर केले.

 “हे उद्दिष्ट जरा कठीण आहे; मात्र माझा माझ्या देशाच्या क्षमतेवर विश्वास आहे. म्हणूनच मी सांगतो, आपण हे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करू!” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारत आपल्या नवोन्मेषांचे आणि अनुभवांचे लाभ, संपूर्ण मानवतेला देऊ इच्छितो, असे सांगून पंतप्रधानांनी हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रातही भारत याच सहकार्याच्या भावनेने पुढे जात असल्याचे नमूद केले. यासंदर्भात त्यांनी काही उदाहरणे दिली. “या क्षेत्रातील भारताचे यश जगातील अनेक देशांसाठी उपयुक्त ठरेल.” असेही त्यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांवर छतावरील सौरऊर्जा पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेची वेगाने प्रगती होत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. गेल्या 24 ते 25 महिन्यांत 65 लाखांहून अधिक कुटुंबे या अभियानात सहभागी झाली आहेत. दर सहा दिवसांनी 1 लाख नवीन घरे या योजनेशी जोडली जात आहेत. यामुळे वीजबिलांमध्ये सुमारे 76 टक्के कपात झाली आहे, असे एका सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. अनेक कुटुंबांची वीजबिले शून्यावर आली आहेत. ही कुटुंबे आता अतिरिक्त वीज वीज विकून उत्पन्नही मिळवत आहेत. “भारताची ही योजना अनेक देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठे बळ देऊ शकते,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.

गेल्या 12 वर्षांत सौरऊर्जेचा दैनंदिन जीवन, उद्योग आणि शेतीमध्ये वापर वाढवण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, 44,000 हून अधिक सरकारी इमारतींना सौरऊर्जेशी जोडल्यामुळे दरवर्षी जवळपास 700 कोटी रुपयांची बचत होत आहे. कुसुम योजनेमुळे 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित सिंचनाची सुविधा मिळाली आहे. सौरपंपांचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याची दरवर्षी जवळपास 1 लाख रुपयांची बचत होत आहे. पीएम सूर्य सरोवर योजनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. या योजनेअंतर्गत जलाशय, तलाव आणि सरोवरांवर सौरऊर्जा पॅनेल बसवण्यात येतात. त्यामुळे जलस्रोतांचा अधिक कार्यक्षम वापर होतो आणि जमीन संपादनाचा खर्चही वाचतो. “भारत आपल्या नागरिकांच्या जीवनाचा एक भाग म्हणून सौरऊर्जेचा वापर वाढवत आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

भारताची स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था केवळ जलविद्युत, सौर, पवन आणि अणुऊर्जेपुरती मर्यादित नसल्याचे सांगून राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानांतर्गत या दशकाच्या अखेरीस 50 लाख टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्यासाठी देश युद्धपातळीवर काम करत आहे, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. तसेच वाहतूक क्षेत्रातही हरित हायड्रोजनचा वापर वाढवला जात आहे. “काही महिन्यांपूर्वीच भारताने आपली पहिली हरित हायड्रोजनवर चालणारी रेल्वे सुरू केली,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

सौर आणि पवनऊर्जेचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणाऱ्या भागांतून कमी उत्पादन असलेल्या प्रदेशांपर्यंत विजेचे कार्यक्षम वितरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशभरातली घरे, शेती आणि उद्योगांना समान लाभ मिळू शकतो, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यासाठी समर्पित वीजवाहिन्या आणि उपकेंद्रांचा समावेश असलेल्या हरित ऊर्जा मार्गिका विकसित करण्यात येत आहेत. ‘एक देश, एक वीजजाळे’ या व्यवस्थेच्या माध्यमातून पाच प्रादेशिक वीजजाळी एकाच फ्रिक्वेन्सीवर आणून त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या पारेषण पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी देण्यासाठी देश आता पुढील टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “अलीकडेच भारताने यासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताच्या यशाचे श्रेय देशांतर्गत उत्पादनात झालेल्या मोठ्या वाढीला देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, काही वर्षांपूर्वी सौरऊर्जेच्या अगदी छोट्या घटकांसाठीही भारत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून होता. मात्र, गेल्या दशकात सौर मॉड्यूल उत्पादनाची क्षमता सुमारे 2 गिगावॅटवरून वाढून आज 200 गिगावॅटपेक्षा अधिक झाली आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जा घट उत्पादनाची क्षमता जवळपास 40 गिगावॅट झाली असून, इतर घटकांचे उत्पादनही वाढत आहे. “याचा अर्थ, हरित ऊर्जेशी संबंधित भारताच्या महत्त्वाकांक्षा या आपल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या आणि मेक इन इंडिया अभियानाच्या यशाचाही पुरावा आहेत,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

देशाने आतापर्यंतच्या यशावर समाधान मानून न थांबता प्रगतीचा हा वेग कायम राखला पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. प्रत्येक सरकारी इमारत, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय आणि पथदिव्यांची संपूर्ण यंत्रणा वेगाने सौरऊर्जेशी जोडली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवरील यशस्वी प्रयोगांतून एकमेकांना शिकता यावे यासाठी राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. “हे काम आपल्याला वेगाने पूर्ण करायचे आहे,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात सौर उर्जेचा विस्तार करण्याचा सल्ला देताना; लागवड न केलेल्या शेतजमिनीचा वापर करण्यासाठी लाखो सौर पंप वितरित करण्यापलिकडे जाऊन याचा विस्तार करावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जास्तीत जास्त गावांमधील शेतकऱ्यांना मोकळ्या शेतात तसेच बांधावर सौर उर्जा पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले. “आपण सौर पंपांव्यतिरिक्तही सौर उर्जेचा विचार केला पाहिजे,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

सौर उर्जा क्रांतीचे नवे पर्व स्वीकाराइतकेच नवसंशोधनावर अवलंबून आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी स्टार्ट अप्स, आयआयटी, नवोन्मेषक आणि उद्योजकांनी सर्व प्रकारच्या हवामानात काम करू शकणारे, दिवसरात्र चालणारे सौर उर्जा प्रारुप तयार करावे असे आवाहन त्यांनी केले. यामध्ये आयात केल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी घराच्या छतावरील सौर संयंत्र आणि इलेक्ट्रीक दुचाकी व  मोटारसाठी घरगुती सौर उर्जा चार्जिंग सुविधा यासारख्या जास्तीत जास्त घरगुती गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता असलेल्या प्रारुपाचा समावेश असावा असे ते म्हणाले. “यातून देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंबे दरवर्षी हजारो रुपयांची बचत करू शकतील,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

ग्रामीण भागाशी संलग्न क्षेत्रांमध्ये विशेष स्वच्छ उर्जा उपकरणांची गरज असल्याचे अधोरेखित करुन दुग्धोत्पादन व्यवसायामधे सौर उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित सौर उत्पादने विकसित करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. “जनावरांसाठी चारा, पीकांची कापणी आणि कापणीनंतरची कामे अशा प्रत्येक कामासाठी सौर उर्जा उपकरणे विकसित करावीत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी आधुनिक नवोन्मेषाची, स्वदेशी साठवण व्यवस्थेची आणि नव्या बॅटरी स्टोरेज क्षमतेची गरज आहे असे अधोरेखित करुन ही गरज म्हणजे भारतातील युवकांसाठी मोठी संधी आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. संशोधक व गुंतवणूकदारांनी या  संधीचा लाभ घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले. “तुम्ही भारतात तयार केलेले पर्याय जगातील अनेक देशांसाठी उपयोगी ठरतील,” असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.

जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक असलेल्या देशातील प्रत्येक स्वच्छ उर्जा प्रकल्प पॅनेल व हार्डवेअर निर्मिती, यंत्रणा बसविणे, देखभाल सेवा व वाहतूक अशा व्यापक क्षेत्रात हजारो रोजगार निर्माण करत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सौर उर्जा क्षमतेच्या पुढील विस्तारामुळे रोजगाराच्या संधी कित्येक पटींनी वाढतील असे पंतप्रधान म्हणाले. “स्वयंपाकाच्या शेगडीपासून ते वाहतुकीच्या साधनांपर्यंत प्रत्येक वस्तू ज्यावेळी सौर उर्जेवर आणि हरित उर्जेवर चालेल तेव्हा नवीन उद्योगक्षेत्र निर्माण होईल,” अशी अपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली.

भारतातील अभूतपूर्व मागणी, प्रमाण, संधी आणि राजकीय व धोरणात्मक स्थैर्य याचा लाभ जागतिक गुंतणूकदारांनी घ्यावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात 15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंवा 164 बिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक गेल्या दशकात आकर्षित झाली असून 2024 च्या रिइनव्हेस्ट शिखर परिषदेनंतर केवळ दोन वर्षात 6 लाख कोटी रुपये किंवा 63 बिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक झाली. या दशकाच्या अखेरीस गुंतवणुकीची ही संधी 20 लाख कोटी रुपये किंवा 220 बिलियन डॉलर्स इतकी असेल अशी अपेक्षा आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “म्हणूनच तुम्हा सर्वांसाठी भारताच्या स्वच्छ उर्जा क्षेत्रात संधींचे नवे आकाश खुले होत आहे,” असे मोदी म्हणाले.  

स्वच्छ उर्जेचा प्रवास व आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी या दोन्हींचा आधार असलेल्या आणि भारताने जगाला दिलेल्या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य या संदेशाची आठवण करुन देत पंतप्रधान म्हणाले की आवश्यक निधी, तंत्रज्ञान व कौशल्य यांची गरज असलेल्या प्रत्येक देशापर्यंत ते पोहोचेल याची हमी घेण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. “म्हणूनच आफ्रिकेसाठी 200 दशलक्ष डॉलरच्या अफ्रिका सौर सुविधेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.  

जागतिक हवामान बदल उद्दीष्टांसाठी आगामी दशक महत्त्वाचे असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करुन शिखर परिषदेतील सहभागी देश, प्रत्येक देशाला आणि प्रदेशाला या बदलाशी जोडून घेऊन भविष्य सुरक्षित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. “तरच आपण स्वच्छ, हरित आणि सुरक्षित भविष्य घडवू शकू,” असे मोदी म्हणाले.  

Speaking at the Bharat Renewable Energy Summit in Delhi. Watch my speech. https://t.co/09hT8k2qmU

— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2026

पिछले कुछ वर्षों से Global Economy ने अभूतपूर्व संकट देखे हैं।

कोरोना की महामारी से लेकर West Asia Crisis तक…दुनिया ने कई बड़े संकटों का सामना किया है।

और West Asia का संकट तो अभी भी जारी है…लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हमने अब तक इस संकट को बेहतर तरीके से संभाला है और इस संकट के बावजूद भी भारत की growth high रही है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2026

पिछले कुछ वर्षों से Global Economy ने अभूतपूर्व संकट देखे हैं।

कोरोना की महामारी से लेकर West Asia Crisis तक…दुनिया ने कई बड़े संकटों का सामना किया है।

और West Asia का संकट तो अभी भी जारी है…लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हमने अब तक इस संकट को बेहतर तरीके से संभाला है और इस संकट के बावजूद भी भारत की growth high रही है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2026

Energy Security का future Clean Energy में है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2026

सौर क्रांति का ये नया दौर केवल adoption का नहीं है…ये innovation पर भी निर्भर है।

इसलिए मैं अपने Startups से, IITs, innovators और Entrepreneurs से विशेष आग्रह करुंगा…आप आगे आएं…आप ऐसे model बनाएं जहां एक परिवार की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें solar power से पूरी हों: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2026

 
शैलेश पाटील/निलीमा चितळे/राधिका अघोर/निखिलेश चित्रे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर