ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25,000 ਲਾਭਾਰਾਥੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਗ੍ਰਿਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ (ਮੰਡਲ ਡੈਮ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਕਨਹਰ ਸੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ (ਮੰਡਲ ਡੈਮ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ਼ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 99 ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 25,000 ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਾਰਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਸਕੀਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਭੂ -ਟੈਗਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡਿਜਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਕਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਭਾਰਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਵਲ 70,000 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ (Arogya) ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਏਕੇ
We have transformed the housing sector. More houses are being built with better facilities, allocated without favouritism and aimed at women empowerment.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2019
Congress built few houses, allowed middlemen to make merry and named schemes after members of one family! pic.twitter.com/bKdYGKrymN
जब सरकार बिना भ्रष्टाचार के साफ नीयत से काम करती है तो परिणाम दिखता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2019
एक सिंचाई परियोजना जिसे दशकों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसे कांग्रेस की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा।
हमने किसानों के कल्याण के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया है। pic.twitter.com/MW7slZqCXl
हमारे लिए किसान अन्नदाता हैं, उनके लिए वोटबैंक।
— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2019
जब किसानों को कोई सिर्फ वोटबैंक समझता है तब वो आधी-अधूरी कर्जमाफी से आगे नहीं सोच पाता।
हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ न रहे। उन्हें सिंचाई और तकनीक की बेहतर सुविधा मिले, जिससे उनकी आय दोगुनी हो। pic.twitter.com/4vG7ikbUqT
