ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੈਟਰੋਟੈੱਕ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ
ਨਮਸਤੇ,
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕਾਰਬਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 13ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਟੈੱਕ -2019 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਡਾ. ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਜਬੇਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਟੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਦਕਸ਼, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ।
ਇਥੇ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ।
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਥੰਮ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਖੁੱਟ ਸੋਮੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈਂਧਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਕੁਕਿੰਗ ਈਂਧਣਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਲਚਕੀਲਾਪਨ)ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ 2040 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪੈਟ੍ਰੋਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ – ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ, ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਊਰਜਾ ਨਿਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100% ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਕੁਕਿੰਗ ਈਂਧਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਸ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 6.4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ‘ਬਲਿਊ ਫਲੇਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ‘ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਅਧੀਨ 95% ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 55% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਸਵੱਛ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਐਸ-4 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਬੀਐਸ-6 ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯੂਰੋ-6 ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੇਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵਗਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਚਿੱਤ (ਖੁੱਲਦਿਲਾ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 12 ਬਾਇਓ-ਰੀਫਾਈਨਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਇਓਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਣ ਦਾ ਟਰਾਇਅਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਐੱਫਡੀਆਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਆਰਾਮਕੋ, ਐਡਨੋਕ, ਟੋਟਲ, ਐਕਸੋਨ-ਮੋਬਿਲ, ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 11000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬੋਲੀ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਡਾਊ੍ਵਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2016-2018 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲਾਂ‘ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਊਰਜਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ-21 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੈਟਰੋਟੈੱਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੈਟਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਰਤਨਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੰਚ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ।
****
ਏਕੇਟੀ /ਏਕੇ
Winds of change are evident in the global energy arena.
— PMO India (@PMOIndia) February 11, 2019
Energy supply, energy sources & energy consumption patterns are changing. Perhaps, this could be a historic transition.
There is a shift in energy consumption from West to East: PM
There are signs of convergence between cheaper renewable energy, technologies & digital applications. This may expedite the achievement of sustainable development goals.
— PMO India (@PMOIndia) February 11, 2019
Nations are coming together to tackle climate change: PM
Energy justice is also a key objective for me and a top priority for India. Towards this end, we have developed and implemented many policies. The results of these efforts are now evident.
— PMO India (@PMOIndia) February 11, 2019
Electricity has reached all our rural areas: PM
LPG connections have been given to over 64 million house-holds in just under three years under the Ujjwala Scheme.
— PMO India (@PMOIndia) February 11, 2019
A ‘Blue Flame Revolution’ is under-way. LPG coverage has reached more than 90% percent, from 55% five years ago: PM
We need to move to responsible pricing, which balances the interests of both the producer and consumer.
— PMO India (@PMOIndia) February 11, 2019
We also need to move towards transparent and flexible markets for both oil and gas.
Only then can we serve the energy needs of humanity in an optimal manner: PM
