पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यासाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबतचे सध्याचे धोरण बदलण्याला मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्यांना स्वत:चे धोरण विकसित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे कच्चे तेल खरेदीसाठी अधिक प्रभावी, लवचिक आणि ग्राहकांना फायदेशीर ठरणारे धोरण मिळणार आहे.

संबंधित मंडळांकडून स्वीकृती मिळाल्यानंतर सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरुन सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी स्वत:चे धोरण विकसित करु शकतील. किमान सरकार कमाल प्रशासन हे तत्व ध्यानात ठेवून उचललेल्या या पावलामुळे या तेल कंपन्यांची कार्यात्मक आणि वाणिज्यिक लवचिकता वाढणार आहे, त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी अधिक प्रभावी खरेदी प्रथा त्यांना अवलंबता येणार आहे.

N.Chitale/S.Tupe/M.Desai