पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातल्या वेगवेगळ्या भागातली दुष्काळी स्थिती आणि पाणीटंचाईबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळामुळे जनतेसमोर ठाकलेल्या समस्यांच्या निवारणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रित काम करायला हवे, असे पंतप्रधानांनी चर्चेला सुरुवात करताना सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जलसंवर्धन, बचत आणि जलाशय पाण्याने पुन्हा भरावेत, यासंदर्भात रिमोट सेन्सिंग आणि उपग्रह छायाचित्रासारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर पंतप्रधानांनी भर दिला. वैज्ञानिक आधारावर पीक पद्धतीत बदल, ठिबक आणि तुषार सिंचन तसेच पाण्याच्या काळजीपूर्वक वापराबाबत जागृती, उत्तम जलव्यवस्थापनासाठी प्रामुख्याने महिलांसहित समाजाच्या सहभागावर त्यांनी भर दिला. शहरातल्या टाकाऊ वा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन नजिकच्या भागातल्या शेतीसाठी त्याचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. दुष्काळग्रस्त भागात टँकरद्वारे केल्या जाणा-या पाणीपुरवठ्यावर जीपीएससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत देखरेख ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

जलसंवर्धन आणि पुनर्भरणाविषयक प्रयत्नासाठी आगामी मान्सूनपूर्व काळाचा कसा उत्तम वापर करता येईल यावरही बैठकीत चर्चा झाली. गाळ उपसणे, नद्यांमधे जलपुनर्भरण यासारख्या प्रयत्नांचा त्यात समावेश होता.
दुष्काळग्रस्त जनतेच्या समस्या निवारणासाठी सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांची मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बुंदेलखंडमधल्या गरजूंना अन्नधान्य पुरवठा, रोजगार, गुरांसाठी चारा-पाणी, तसेच मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा यात समावेश होता. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांची त्यांनी माहिती दिली.

तलाव, शेततळी यासारख्या 78,000 जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठीचा एक लाख नव्या जलाशयासाठीचा कृती आराखडा राज्यांने बैठकीत मांडला. मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यासारख्या योजनांसाठीच्या निधीचा वापर यासाठी केला जाणार आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत, राज्याच्या देय रकमेचे समायोजन केल्यानंतर राज्यासाठी 934.32 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. 2015-16 या वर्षासाठी स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) साठी केंद्राचा वाटा म्हणून मंजूर केलेल्या 506.25 कोटी व्यतिरिक्त ही रक्कम असेल. 2016-17 या वर्षासाठी एसडीआरएफचा पहिला हप्ता म्हणून 265.87 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

2015-16च्या रब्बी हंगामासाठी सहाय्यतेची मागणी करणारे नवे निवेदन राज्याने 5 मे 2016ला पाठवले आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर विना विलंब मदत पुरवण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.

बुंदेलखंड पॅकेजअंतर्गत निधी वितरित करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी नीती आयोगाने माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. पाणीटंचाईचा सामना करणा-या विशेषतः बुंदेलखंड मधल्या जनतेच्या भीषण समस्या लक्षात घेता हे स्वागतार्ह पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रित येऊन काम करणा-या संकल्पासह बैठक संपन्न झाली.

N. Chitale / S. Tupe / M. Desai