পি এম ইণ্ডিয়া
ঔদ্যোগিক আইনৰ অধীনত লঘূ দোষৰ ব্যৱস্থাপনাৰ সৰলীকৰণ
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ক্ষুদ্ৰ, লঘূ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ (এমএছএমই)খণ্ডৰ সমৰ্থন আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ মুকলি কৰে৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দেশতে এমএছএমইৰ বিকাশ, প্ৰসাৰ আৰু সুবিধা প্ৰদানৰ অৰ্থে ১২টা প্ৰধান বিষয়ৰ কথা ঘোষণা কৰে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আজি তেওঁ ঘোষণা কৰা এই ১২টা সিদ্ধান্তই এমএছএমই খণ্ডত এক নতুন অধ্যায়ৰ মুকলি কৰিব৷ এমএছএমইক ভাৰতৰ নিয়োজন বৃদ্ধিৰ একমাত্ৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ লঘূ উদ্যোগসমূহৰ বিখ্যাত ভাৰতীয় পৰম্পৰা, লুধিয়ানা হোচাইৰী আৰু বাৰাণসী শাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সফল অৰ্থনৈতিক সংশোধন কাৰ্যসূচীৰ ফলতেই ভাৰতে ‘ইজ অব্ ডুয়িং বিজনেছ মূল্যায়ন’ত বিগত চাৰিটা বছৰত ১৪২ নম্বৰ স্থানৰ পৰা আগুৱাই আহি ৭৭ নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এমএছএমই খণ্ডত পাঁচটা প্ৰধান সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে৷ ইয়াৰ ভিতৰত ঋণৰ অভিগমন, বজাৰ অভিগমন, প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণ, ইজ অব্ ডুয়িং বিজনেছ আৰু কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে৷ তেওঁ কয় যে দিপাৱলীৰ উপহাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা এই ১২টা সিদ্ধান্তই এই পাচোঁটা শাখাৰ প্ৰত্যেককে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব৷
ঋণৰ অভিগমন
প্ৰথম ঘোষণা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৫৯ মিনিটতে ঋণৰ অনুমোদন প’ৰ্টেলে এমএছএমইৰ বাবে ঋণ লাভ সহজলভ্য কৰি তুলিব৷ তেওঁ কয় যে এই প’ৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে ৫৯ মিনিটতে ১ কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণৰ অনুমোদন জনোৱা হ’ব৷ এই প’ৰ্টেলটোৰ লিংক জিএছটি প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নতুন ভাৰতত কোনেও বেংকলৈ বাৰে বাৰে যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয়৷
তাৰোপৰি সকলো জিএছটি পঞ্জীকৃত এমএছএমইৰ বাবে নতুন অথবা বিদ্যমান ঋণত ২ শতাংশ ৰেহাইৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ দ্বিতীয় ঘোষণাত উল্লেখ কৰে৷ যিসকল ৰপ্তানিকাৰীয়ে প্ৰি-শ্বিপমেণ্ট আৰু পোষ্ট-শ্বিপমেণ্টৰ বাবে ঋণ লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে সুতৰ ৰেহাই ৩ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা তৃতীয় ঘোষণা অনুসৰি যিবোৰ উদ্যোগৰ টাৰ্ণ অভাৰ ৫০০ কোটিতকৈ অধিক, এতিয়াৰে পৰা সেইবোৰ উদ্যোগক বাধ্যতামূলকভাৱে ট্ৰেড ৰিচিভেবল্ছ ই-ডিচকাউণ্টিং ছিষ্টেম (টিআৰইডিএছ)ৰ আওতালৈ অনা হ’ব৷ তেওঁ কয় যে এই প’ৰ্টেলত সংযোগীকৰণৰ দ্বাৰা উদ্যমীসকলে তেওঁলোকৰ অনাগত অৰ্জনযোগ্যৰ ভিত্তিত বেংকৰ পৰা ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব৷ ইয়েই তেওঁলোকৰ নগদ চক্ৰৰ সমস্যা দূৰ কৰিব৷
বজাৰৰ অভিগমন
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে উদ্যমীসকলৰ বজাৰ অভিগমনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে৷ ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ চতুৰ্থটো ঘোষণাত কয় যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহে এতিয়াৰে পৰা বাধ্যতামূলকভাৱে এমএছএমইৰ পৰা পূৰ্বৰ ২০ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তে ২৫ শতাংশ সামগ্ৰী আহৰণ কৰিব লাগিব৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ পঞ্চমটো ঘোষণা মহিলা উদ্যমীৰ সৈতে জড়িত৷ তেওঁ কয় যে এমএছএমইৰ পৰা বাধ্যতামূলক ২৫ শতাংশ সামগ্ৰী আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা ৩ শতাংশ মহিলা উদ্যমীৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ১.৫ লাখতকৈও অধিক যোগানকৰ্তা বৰ্তমানে জিইএমত পঞ্জীকৃত হৈছে৷ ইয়াৰে ৪০,০০০ হাজাৰ এমএছএমইৰ৷ জিইএমৰ জৰিয়তে ১৪,০০০ কোটি টকাতকৈও অধিক লেনদেন এই পৰ্যন্ত হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ষষ্ঠ ঘোষণাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ এতিয়া বাধ্যতামূলকভাৱে জিইএমৰ অংশ বুলি ঘোষণা কৰে৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ সকলো ভেণ্ডৰৰ পঞ্জীয়নো জিইএমত কৰা উচিত৷
প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণ
প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণৰ বিষয়ে আলোকপাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সামগ্ৰী ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ দেশতে টুল ৰূমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে৷ সপ্তমটো ঘোষণাত তেওঁ সমগ্ৰ দেশতে ২০ টা কেন্দ্ৰ স্থাপিত হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে আৰু টুল ৰূম হিচাপে ১০০টা স্প’ক স্থাপিত হ’ব৷
ইজ অব্ ডুয়িং বিজনেছ
ইজ অব্ ডুয়িং বিজনেছৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ অষ্টমটো ঘোষণা ফাৰ্মা উদ্যোগসমূহৰ সৈতে জড়িত৷ তেওঁ কয় যে ফাৰ্মা এমএছএমইৰ ক্লাষ্টাৰ গঠন কৰা হ’ব৷ এই ক্লাষ্টাৰ স্থাপন ব্যয়ৰ ৭০ শতাংশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিব৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ নৱম ঘোষণাটো চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ সৰলীকৰণৰ বিষয়ে৷ তেওঁ কয় যে নৱম ঘোষণাটো হ’ল ৮ শ্ৰমিক আইন আৰু ১০ কেন্দ্ৰীয় বিধিৰ অধীনত এতিয়াপে পৰা বছৰত এবাৰকৈ ফাইল কৰিব লাগিব৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দশম ঘোষণাটো হ’ল এতিয়াৰে পৰা উদ্যোগসমূহ কম্পিউটাৰাইজড যাদৃচ্ছিক আৱণ্টনৰ জৰিয়তে একোজনকৈ পৰিদৰ্শকে পৰিদৰ্শন কৰিব৷
স্থাপনৰ অংশ হিচাপে একোজন উদ্যমীয়ে দুটা বিষয়ত সন্মতি প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰে, প্ৰথমটো হ’ল পৰিবেশৰ পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু দ্বিতীয়টো হ’ল স্থাপনৰ সন্মতি৷ তেওঁ কয় যে একাদশ ঘোষণাটো হ’ল পূৰ্বৰ বায়ু প্ৰদূষণ আইন আৰু জল প্ৰদূষণ আইন একত্ৰীকৰণ কৰি একেটা আইনৰ আওতালৈ অনাটো৷ তাৰোপৰি ৰিটাৰ্ণসমূহ স্ব-প্ৰত্যয়তিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে৷
দ্বাদশ ঘোষণা হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঔদ্যোগিক আইনৰ অধীনত লঘূ দোষসমূহৰ ব্যৱস্থাপনা সৰলীকৰণ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে৷ তেওঁ কয় যে উদ্যমীসমূহে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব নালাগে, কিন্তু কেইটামান সৰল প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই ইয়াক সমাধান কৰিব পাৰিব৷
এমএছএমই খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসমূহৰ সামাজিক সুৰক্ষা
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এমএছএমই খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে৷ তেওঁ কয় যে কৰ্মচাৰীসকলে যাতে জন ধন একাউণ্ট, ভৱিষ্য নিধি আৰু বীমাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব পাৰে তাৰবাবে এটা অভিযান মুকলি কৰা হ’ব৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সিদ্ধান্তসমূহে ভাৰতত এমএছএমই খণ্ডক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব৷ তেওঁ কয় যে এই প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰণয়নসমূহ ১০০ দিনৰ মূৰে মূৰে নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব৷
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AKT/SH/SBP/MANN
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
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GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
Accelerating India's growth. Addressing the Support and Outreach Initiative for the MSME sector. https://t.co/dpMu2rVDyb
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Access to credit is a major challenge for the MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
In order to mitigate this challenge, delighted to share that through a portal, a loan upto Rs. 1 crore would be available in 59 minutes…yes, 59 minutes!
Let there be no limitations for India’s entrepreneurial energy! pic.twitter.com/1PlCgAeBJQ
Lower interest, higher exports…a win-win for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Subvention benefits on incremental and new loans, higher shipment credit for GST registered MSMEs. pic.twitter.com/NOjttOwn2Z
Solving the challenge of cash flows for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
It was been decided that all CPSEs and Corporates having a turnover of more than Rs. 500 crore must be on the Trade Receivables e-Discounting System or the TReDS Platform. pic.twitter.com/N97ANqrvJO
Expanding the market for MSMEs, ensuring that their customer base also widens.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, a mandatory 25% of all procurements by CPSEs must be from MSMEs. pic.twitter.com/sb9MhuOpXz
A boost to Nari Shakti, creating favourable opportunities for women entrepreneurs. pic.twitter.com/SU1utkZZQ8
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
The Government e-Marketplace (GeM) is an excellent platform, offering customers and convenience for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Announced today that all CPSEs will have to be a part of GeM. pic.twitter.com/qQJt3iIOQ6
Comprehensive package of Rs. 6000 crore to ensure 20 hubs, state-of-the-art tool-rooms and more. pic.twitter.com/m9K5LPzPgF
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes, making business easier.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, returns due to 8 Labour Laws and 10 rules to be filed only once instead of the earlier twice pic.twitter.com/omapi1SeDO
Freeing the MSME sector from Inspector Raj. pic.twitter.com/uXbpuBcfr7
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Placing unparalleled faith in our MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes for Environmental Clearances and 'Consent to Establish’ through steps such as self-certification. pic.twitter.com/Ng3t1jTG4x
Know how an ordinance makes things much better for the MSME sector. pic.twitter.com/O0e8rY03HJ
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
