પીએમઇન્ડિયા
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે નવી દિલ્હીનાંપૂસા પરિસરમાંઆઈએઆરઆઈ મેળા ગ્રાઉન્ડ ખાતે કૃષિ ઉન્નતી મેળાની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે થીમ પેવેલિયન અને જૈવિક મેળા કુંભની પણ મુલાકાત લીધી. તેમણે 25 કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રોનું શિલાન્યાસ કર્યો હતો. તેમણે ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો માટેના એક ઈ-માર્કેટિંગ પોર્ટલનો પણ પ્રારંભ કરાવ્યો. તેમણે કૃષિ કર્માણ પુરસ્કારો અને દિન દયાળ ઉપાધ્યાય કૃષિ પ્રોત્સાહન પુરસ્કારો પ્રદાન કર્યા હતા.
જન મેદનીને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રકારના ઉન્નતી મેળાનું આયોજન ન્યુ ઇન્ડિયા માટે નવો માર્ગ પ્રશસ્ત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે કહ્યું કે આજે તેમને ન્યુ ઇન્ડિયાના બે પહેરેદારો – ખેડૂતો અને વૈજ્ઞાનિકો સાથે સમાંતરે ચર્ચા કરવાની તક મળી છે. તેમણે કહ્યું કે કૃષિમાં પરિવર્તન લાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકો અને ખેડૂતોએ સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂર છે.
પ્રધાનમંત્રીએ ખાસ કરીને મેઘાલય રાજ્યનો ઉલ્લેખ કર્યો કે જેણે સમીક્ષા દરમિયાનના સમયગાળામાં કૃષિમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા બદલ પુરસ્કાર મેળવ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ સ્વતંત્રતાનાં સમયથી જ કૃષિમાં સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા બદલ આપણા ખેડૂતોનાં સખત પરિશ્રમ અને જુસ્સાની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે, આજે અનાજ, દાળ, ફળો અને શાકભાજી તથા દૂધમાં વિક્રમી ઉત્પાદન થઇ રહ્યું છે, આજે કૃષિ ક્ષેત્રમાં મહત્વના પડકારો છે, જે ખેડૂતની આવકને ઘટાડે છે અને તેના ખર્ચ અને ખોટને વધારે છે. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર આ પ્રકારના પડકારો સામે લડવા માટે સમગ્ર દ્રષ્ટિકોણ સાથે કામ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતની આવક બમણી કરવાનો અને ખેડૂતોના જીવનને વધુ સરળ બનાવવાનો છે.
આ સંકલ્પ તરફની પ્રગતિ વિષે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધીમાં 11 કરોડ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે. યુરીયાનું 100 ટકા નીમ કોટિંગ પણ ઉત્પાદકતા વધારવાની સાથે સાથે ફર્ટીલાઈઝરના ખર્ચને ઘટાડવામાં પણ પરિણામકારી સાબિત થયું છે.
તેમણે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાનાં માધ્યમથી પ્રીમિયમમાં ઘટાડો થયો છે, વીમા પરનીમહત્તમ નિર્ધારિત સીમા ખતમ થઇ છે અને ખેડૂતોને આપવાની થતી રકમનો પણવધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનામાં દરેક ખેતરને પાણી પહોંચાડવાનીપરિકલ્પના કરવામાં આવી છે. સિંચાઈ ક્ષેત્રની અટકી પડેલીપરિયોજનાઓને પૂરી કરવા માટે રૂ. 80,000 કરોડ ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે કિસાન સંપદા યોજના ખેતરથી બજાર સુધીની પુરવઠા શ્રુંખલાને મજબુત કરવામાં અને કૃષિમાં આધુનિક માળખાગત બાંધકામનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે તાજેતરનાં જાહેર કરવામાં આવેલ ઓપરેશન ગ્રીન ફળો અને શાકભાજી, ખાસ કરીને ટામેટા, ડુંગળી અને બટેકાનું ઉત્પાદન કરનારા ખેડૂતો માટે લાભદાયક સાબિત થશે.
તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોનાં કલ્યાણ માટેના વિવિધ મોડલ એક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને રાજ્યોને તેમનું અમલીકરણ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે,સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે કે, ખેડૂતોને આધુનિક બિયારણ, પુરતો વીજ પુરવઠો અને બજાર સુધીનીસરળ પહોંચ પ્રાપ્ત થાય.
તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે તમામ સૂચિત પાકો માટે ન્યુનત્તમ ટેકાનાં ભાવ (એમએસપી) પાકની મૂળ કિંમતનાં દોઢ ગણા હશે. તેમણે કહ્યું કે આ હેતુ માટે કિંમતમાં વિવિધ બાબતો જેવી કે શ્રમ, મશીનનું ભાડું, બિયારણ અને ફર્ટીલાઈઝરની કિંમત, રાજ્ય સરકારને આપવામાં આવતો કર, ચાલુ મૂડી પરનો વ્યાજ દર અને ભાડાપટ્ટે મેળવેલ જમીનનું ભાડું વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે કૃષિ માર્કેટિંગમાં સુધારા માટે વ્યાપક પગલાઓ લેવામાં આવી રહ્યા છે. ગ્રામ્ય છૂટક બજારોને જથ્થાબંધ અને વૈશ્વિક બજારો સાથે જોડવા ખુબ જ મહત્વના છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે હમણાં તાજેતરના જ કેન્દ્રીય બજેટમાં ગ્રામીણ રીટેલ કૃષિ બજારોની કલ્પના કરવામાં આવી હતી. 22,000 ગ્રામ્ય હાટોને જરૂરી માળખાગત બાંધકામ અને સંકલિત એપીએમસી તથા ઈ-નામ પ્લેટફોર્મ વડે સજ્જ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ ખેડૂત ઉત્પાદક સંઘના મહત્વ પર પણ ભાર મુક્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂત ઉત્પાદક સંઘને કોઓપરેટીવ સોસાયટીની સમાંતરે આવક વેરા પર રાહત આપવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ કાર્યક્રમમાં ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો માટેના ઈ-માર્કેટિંગ પોર્ટલ સાથે કૃષિ માર્કેટિંગ સુધારાના એક નવા અધ્યાયનો ઉમેરો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે હરિત ક્રાંતિ અને શ્વેત ક્રાંતિની સાથે સાથે આપણે ઓર્ગેનિક ક્રાંતિ, જળ ક્રાંતિ, વાદળી ક્રાંતિ અને મધુ ક્રાંતિ ઉપર પણ ભાર મુકવો જોઈએ.
તેમણે કહ્યું કે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (કેવીકે) આ બાબતમાં મહત્વનો ભાગ ભજવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ મધમાખીઓ કઈ રીતે ખેડૂતોના આવકનું મહત્વનું સાધન બની શકે તેની પણ વિસ્તૃત સમજ આપી. એ જ રીતે તેમણે સોલર ફાર્મિંગ વિષે પણ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આશરે 2.75 લાખ સોલર પંપ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.પ્રધાનમંત્રીએ બાયો કચરામાંથી કમ્પોસ્ટ, બાયો ગેસ વગેરેનું નિર્માણ કરવા માટેની ગોબર ધન યોજના વિષે પણ વાત કરી.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે બચેલા પાકને બાળી નાખવાથી નુકસાનકારક અસરો ઉપજે છે અને જો પાકના અવશેષો મશીન દ્વારા જમીનમાં પાછા જાય છે તો તેની લાભદાયી અસરો થાય છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, સરકાર એ બાબતની ખાતરી કરવા પર કામ કરી રહી છે કે પુરતી કૃષિ ક્રેડીટ ઉપલબ્ધ થઇ રહે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો દુર સુદૂરના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પણ યોજવા જોઈએ. તેમણે આ પ્રકારના કાર્યક્રમોની અસરોની સમીક્ષા કરવાનું પણ આહવાન કર્યું હતું.
RP
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
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इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
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दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
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आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
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हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
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इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
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हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
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चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
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आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
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किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
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किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
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सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
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MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
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वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
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इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
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सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
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इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
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यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
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किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
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पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
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E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
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Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
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लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
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सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
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आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
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मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
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विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
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आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
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खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
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बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
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फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
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मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
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आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
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अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
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सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
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इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
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एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
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अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
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आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
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