ಪಿಎಂಇಂಡಿಯಾ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಶೀಥಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ರೈತ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೂ, ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿಗಳು–ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗೋದಾಮಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೈತನು ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಶೀಥಲೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನೂತನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈತರೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತ ಅಸಹಾಯಕರಾಗುವಂತಹ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು..
ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ಈ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಳೆದ 20-22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಕೃಷಿಕರು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು, ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಜ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ರೈತರ ಆಂದೋಲನ ಕೂಡ ಈ ಜನರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.. ರೈತರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು ರೈತರನ್ನು ಅನ್ನದಾತಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ರೈತರಿಗಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗದ ರೈತರು, ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸಣ್ಣ ರೈತನಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಎಂ– ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸುಮಾರು 75 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬೇವಿನ ಲೇಪನದಿಂದಾಗಿ ಯೂರಿಯಾದ ಲಭ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 100 ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯಂತ್ರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮೀನಿಗೂ ನೀರು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ದೇಶದ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಡಿ ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆಯೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು 2014ರ ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ 1.4 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 112 ಲಕ್ಷ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಳೆ ಕಾಳು ದರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ರೈತರು ಈಗ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು. ನೂತನ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂಡಿಯನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಇದು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ರೈತರ ಜಮೀನು ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೂ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಬಂದರೂ ರೈತರು ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭದ ಅಂಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರೈತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಂಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಾಳವಳ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಟಲ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂತನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए... https://t.co/Rli3e8o9xF
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आज इस कार्यक्रम में भंडारण-कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है।
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ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल-सब्जियां-अनाज का अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है: PM @narendramodi
मैं देश के व्यापारी जगत, उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान, अपना निवेश और बढ़ाएं।
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ये सच्चे अर्थ में किसान की सेवा करना होगा, देश की सेवा करना होगा: PM @narendramodi
भारत की कृषि, भारत का किसान, अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता: PM @narendramodi
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दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती: PM @narendramodi
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तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृष्य में भारत का किसान, सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती।
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पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं: PM @narendramodi
पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक-एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है: PM @narendramodi
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बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है।
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ये कृषि सुधार कानून रातों-रात नहीं आए।
पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है।
कम-अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है: PM @narendramodi
देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं: PM @narendramodi
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सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे।
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और देश का किसान, इंतजार ही करता रहा: PM @narendramodi
अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणापत्र देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखीं जाएं, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं, वो उनसे अलग नहीं हैं: PM @narendramodi
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जबकि किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है।
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हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया: PM @narendramodi
किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला।
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इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े।
इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का इस्तेमाल किया है: PM @narendramodi
किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट।
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रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे: PM @narendramodi
हर चुनाव से पहले ये लोग कर्जमाफी की बात करते हैं।
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और कर्जमाफी कितनी होती है?
सारे किसान इससे कवर हो जाते है क्या?
जो छोटा किसान बैंक नहीं गया, जिसने कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने: PM @narendramodi
जितने पैसे ये भेजने की बात करते रहे हैं, उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं हैं।
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किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा।
और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वॉरंट।
कर्जमाफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था?
इन लोगों के करीबियों को: PM
हमारी सरकार ने जो पीएम-किसान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे।
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यानि 10 साल में लगभग साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए।
किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर।
कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं: PM @narendramodi
याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था?
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रात-रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था या नहीं?
कई स्थानों पर, यूरिया के लिए किसानों पर लाठीचार्ज की खबरें आती थीं या नहीं?
यूरिया की जमकर कालाबाजारी होती थी या नहीं: PM @narendramodi
आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आतीं, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़तीं।
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हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया।
हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी।
हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए: PM
अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में 100 के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दशकों तक नहीं लटकते।
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सोचिए, बांध बनना शुरू हुआ तो पच्चीसों साल तक बन ही रहा है।
इसमें भी समय और पैसे, दोनों की जमकर बर्बादी की गई: PM @narendramodi
अब हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है।
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हम हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मछली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है: PM @narendramodi
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मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है।
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कुछ समय पहले ही 20 हजार करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है।
इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मछली उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं: PM @narendramodi
मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं, उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है: PM @narendramodi
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अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते?
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दूसरा ये कि हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार, बुवाई से पहले MSP की घोषणा करती है।
इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है: PM
6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जब ये कानून लागू किए गए थे।
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कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की घोषणा की गई, जैसे पहले की जाती थी।
कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया।
MSP पर खरीद भी उन्हीं मंडियों में हुई, जिन में पहले होती थी: PM @narendramodi
मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे MSP दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी, MSP न बंद होगी, न समाप्त होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
पिछली सरकार के समय गेहूं पर MSP थी 1400 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार में ज्वार पर MSP थी 1520 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 2950 रुपए।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपए।
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हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4300 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर MSP थी 4500 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय-समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता से लेती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
MSP बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी MSP पर की जाए: PM @narendramodi
पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मिट्रिक टन धान खरीदा था।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ने अपने पांच साल में 3000 लाख मिट्रिक टन धान किसानों से MSP पर खरीदा है: PM @narendramodi
पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पौने चार लाख मिट्रिक टन तिलहन खरीदा था।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ने अपने पांच साल में 56 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा MSP पर खरीदा है।
कहां पौने चार लाख और कहां 56 लाख : PM @narendramodi
यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी अपज को MSP पर खरीदा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीद के बदले 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपए ही मिले थे।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करके किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं: PM @narendramodi
राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या बर्ताव किया, इसका एक और उदाहरण है, दलहन की खेती: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकट था।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी: PM @narendramodi
2014 से पहले के 5 साल में उन्होंने सिर्फ डेढ़ लाख मीट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
जब साल 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए।
हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मीट्रिक टन दाल MSP पर खरीदी: PM @narendramodi
आज दाल के किसान को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, दाल की कीमतें भी कम हुई हैं, जिससे गरीब को सीधा फायदा हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
जो लोग किसानों को न MSP दे सके, न MSP पर ढंग से खरीद सके, वो MSP पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं: PM @narendramodi
कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है APMC यानि हमारी मंडियों को लेकर।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमने कानून में क्या किया है?
हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है: PM @narendramodi
नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
अब जहां किसान को लाभ मिलेगा, वहां वो अपनी उपज बेचेगा: PM @narendramodi
नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है?
सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार APMC को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।
फिर ये APMC बंद किए जाने की बात कहां से आ गई: PM @narendramodi
नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर।
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देश में फार्मिंग एग्रीमेंट क्या कोई नई चीज है?
नहीं।
हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है: PM @narendramodi
अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी 8 मार्च 2019 की।
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इसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार, किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है।
पंजाब के किसान की खेती में ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए खुशी की ही बात है: PM
फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है।
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जमीन किसान के ही पास रहती है, एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना-देना ही नहीं है: PM @narendramodi
प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो भी किसान को पूरे पैसे मिलते हैं।
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नए कानूनों के अनुसार, अगर अचानक मुनाफा बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए मुनाफे में भी किसान की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है: PM @narendramodi
मेरी इस बातों के बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी, अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, बहुत ही विनम्रता के साथ, देश के किसान के हित में, उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए, हर मुददे पर बात करने के लिए तैयार हैं: PM @narendramodi
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अभी 25 दिसंबर को, श्रद्धेय अटल जी की जन्मजयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगा।
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उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी: PM @narendramodi
भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता।
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दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वह सुविधा भारत के किसानों को भी मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती।
जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वे अब हो रहे हैं। pic.twitter.com/VBZkXwUe2X
किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट।
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रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे।
हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाली और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया। pic.twitter.com/ttFc0bA0if
देश हमारी नीयत में गंगाजल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता देख रहा है।
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इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्जमाफी करके लगभग 50 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही।
हमारी सरकार ने जो पीएम-किसान योजना शुरू की, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं। pic.twitter.com/y24UdfQ15H
याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था? pic.twitter.com/4VVwoVQ5AR
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हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, वे पूरी तरह किसानों को समर्पित हैं।
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अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते?
हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले MSP की घोषणा करती है। pic.twitter.com/bI2AF7iScI
2014 से पहले के 5 सालों में उन्होंने सिर्फ डेढ़ लाख मीट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी।
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जब हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए।
हमारी सरकार ने पहले की तुलना में MSP पर 112 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी। pic.twitter.com/1oce6IOdks
कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है- APMC यानि हमारी मंडियों को लेकर।
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किसान पहले चाहकर भी अपनी फसल मंडी के अलावा कहीं और नहीं बेच सकता था।
नए कानून के मुताबिक किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, यह उसकी मर्जी होगी। pic.twitter.com/nk9zUSXGp0
हमारे देश में वर्षों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है।
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फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर-तरीके चल रहे थे, उनमें किसानों के लिए बहुत जोखिम था।
नए कानून में हमारी सरकार ने किसानों को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। pic.twitter.com/6X9p5rdZEP
