പിഎം ഇന്ത്യ
ന്യൂഡെല്ഹിയിലെ പുസ ക്യാംപസിലെ ഐ.എ.ആര്.ഐ. മേള ഗ്രൗണ്ടില് നടക്കുന്ന കൃഷി ഉന്നതി മേള പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി സന്ദര്ശിച്ചു. തീം പവലിയന്, ജൈവിക മേള കുംഭ് എന്നിവിടങ്ങളില് അദ്ദേഹമെത്തി. 25 കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കു പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു. ജൈവ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കായുള്ള ഇ-വിപണന പോര്ട്ടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ച അദ്ദേഹം, കൃഷി കര്മണ് അവാര്ഡുകളും പണ്ഡിറ്റ് ദീന് ദയാല് ഉപാധ്യായ കൃഷി പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും വിതരണം ചെയ്തു.
മേളയ്ക്കെത്തിയവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പുതിയ ഇന്ത്യക്കായുള്ള പാത നിര്ണയിക്കുന്നതില് ഉന്നതിമേളകള് പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുവെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു കാവല്ക്കാരായ കര്ഷകരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയുംകുറിച്ച് ഒരേസമയം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം തനിക്ക് ഇന്നു ലഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം തുടര്ന്നുവ്യക്തമാക്കി. കൃഷിയില് പരിവര്ത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി കര്ഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരുമിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അവലോകന കാലഘട്ടത്തില് കാര്ഷിക രംഗത്തുള്ള നേട്ടങ്ങള്ക്ക് അവാര്ഡ് നേടിയ മേഘാലയ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമര്ശിച്ചു.
കര്ഷകരുടെ ആവേശത്തെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും ഒപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി മുതല് അവര്ക്കു കൈവരിക്കാന് സാധിച്ച നേട്ടങ്ങളെയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകീര്ത്തിച്ചു.
ഇപ്പോള് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്, പയര്വര്ഗങ്ങള്, ഫലങ്ങള്, പച്ചക്കറി, പാല് എന്നിവയുടെ ഉല്പാദനത്തില് സര്വകാല വര്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കര്ഷകരുടെ വരുമാനം കുറയാനും നഷ്ടവും ചെലവും വര്ധിക്കാനും ഇടയാക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ വെല്ലുവിളികള് കാര്ഷിക മേഖല നേരിട്ടുവരികയാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന് ഗവണ്മെന്റ് സമഗ്രപദ്ധതി നടപ്പാക്കിവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. കര്ഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി അവരുടെ ജീവിതം സുഖകരമാക്കുകയുമാണു ലക്ഷ്യമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഈ പ്രതിബദ്ധത നടപ്പാക്കുന്നതില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കവേ ഇതുവരെ 11 കോടി സോയില് ഹെല്ത്ത് കാര്ഡുകള് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. യൂറിയയ്ക്കു മുഴുവന് വേപ്പെണ്ണ തൂകാന് സാധിച്ചതിലൂടെ ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയര്ത്താന് സാധിച്ചതിനപ്പുറം വളത്തിനായുള്ള ചെലവു കുറയാന് ഇടയാക്കിയിട്ടുമുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി ഫസല് ബീമ യോജനയിലൂടെ പ്രീമിയം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും ഇന്ഷുറന്സ് പരിധി ഒഴിവാക്കാനും കര്ഷകര്ക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിം തുകകള് വര്ധിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സീഞ്ചായി യോജന എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ജലമെത്തിക്കാന് ലഭ്യമിടുന്നുവെന്നു ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. നടപ്പാക്കിവരുന്ന ജലസേചന പദ്ധതികള്ക്കായി ഇതുവരെ 80,000 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടുകഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൃഷിയിടം മുതല് വിപണി വരെയുള്ള വിതരണശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനും നൂതന കാര്ഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കിസാന് സമ്പദ യോജന സഹായകമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെ ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷന് ഗ്രീന്സ് ഫലവര്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറിയും, വിശേഷിച്ച് തക്കാളി, ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കര്ഷകര്ക്കു ഗുണകരമായിത്തീരുമെന്ന് ഓര്മിപ്പിച്ചു.
കൃഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല നിയമങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവ നടപ്പാക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
കര്ഷകര്ക്ക് ആധുനിക വിത്തുകളും ആവശ്യമായ അളവില് വൈദ്യുതിയും വിപണിസൗകര്യവും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഗവണ്മെന്റ് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത വിളകളുടെയെല്ലാം കുറഞ്ഞ തറവില ചെലവിന്റെ ഒന്നര ഇരട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചെലവു കണക്കാക്കുന്നതില് പണിക്കൂലി, യന്ത്രങ്ങളുടെ വാടക, വിത്തുകളുടെയും വളങ്ങളുടെയും വില, സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കു നല്കുന്ന വരുമാനം, പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തിന്റെ പലിശ, പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയുടെ വാടക എന്നിവ ഉള്പ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാര്ഷിക വിപണന പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്കായി സമഗ്ര നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ ചില്ലറവിപണികളെ മൊത്ത, ആഗോള വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതു പ്രധാനമാണ്. അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ബജറ്റില് ഗ്രാമീണ ചില്ലറ കാര്ഷിക വിപണികളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്മിപ്പിച്ചു. 22,000 ഗ്രാമീണ വിപണികള് അത്യാവശ്യമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി ഉയര്ത്തുകയും എ.പി.എം.സി., ഇ-നാം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഉല്പാദകരായ കര്ഷകരുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രാധാന്യത്തിനു പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നല് നല്കി. ഉല്പാദകരായ കര്ഷകരുടെ സംഘടനകള്ക്കു സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കെന്നപോലെ വരുമാന നികുതിയില് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജൈവ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കായുള്ള ഇ-വിപണന പോര്ട്ടല് ആരംഭിക്കുക വഴി ഈ പദ്ധതിയില് കൃഷി വിപണന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഉള്പ്പെടുത്തുകയാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.
ഹരിത വിപ്ലവത്തിനും ശുഭ്രവിപ്ലവത്തിനുമൊപ്പം നാം ജൈവവിപ്ലവത്തിനും ജലവിപ്ലവത്തിനും മധുരവിപ്ലവത്തിനും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇക്കാര്യത്തില് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര(കെ.വി.കെ.)ങ്ങള് പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തേനീച്ച വളര്ത്തലിലൂടെ കര്ഷകര്ക്ക് എങ്ങനെ അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. സൗരോര്ജ കൃഷിയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമര്ശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷത്തിനിടെ 2.75 ലക്ഷം സൗരോര്ജ പമ്പുകള് കര്ഷരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേര്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജൈവമാലിന്യത്തില്നിന്നു വളവും ബയോഗ്യാസും മറ്റും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഗോ-ബര് ധന് യോജനയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൃഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കത്തിക്കുന്നതു ദോഷകരമാണെന്നും പകരം, യന്ത്രങ്ങളുട സഹായത്താല് അവ മണ്ണില്ത്തന്നെ തിരികെയെത്തിക്കാന് സാധിച്ചാല് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആവശ്യത്തിനു കാര്ഷിക വായ്പ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഗവണ്മെന്റ് ശ്രമിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികള് വിദൂരസ്ഥലങ്ങളില്ക്കൂടി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പരിപാടികള് എന്തു ഗുണം ചെയ്യുന്നുവെന്നു പഠിക്കപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
