ഡ്രൈവറുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ഡൽഹി മെട്രോയിലെ മജന്ത ലൈനിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച നാഷണൽ കോമൺ മൊബിലിറ്റി കാർഡ് സേവനം, ഡൽഹി മെട്രോയുടെ എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലൈനിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി, ദൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നഗര വികസനത്തെ ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് , ഈ ദൗത്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. 2014 ൽ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന മെട്രോ റെയിൽ ഇന്ന് 18 നഗരങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 2025 ഓടെ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസ് 25ഓളം നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 2014ൽ 248 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മെട്രോ റെയിൽ പാത ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നുമടങ്ങ്, അതായത് 700 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മെട്രോ പാതയുണ്ട്. 2025 ഓടെ ഇത് 1700 കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഗവൺമെന്റ് ആദ്യമായി മെട്രോ നയം രൂപീകരിച്ചു, സർവ്വ തലങ്ങളിലുമുള്ള നയതന്ത്രത്തോടെ അത് നടപ്പാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചു, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വികസനത്തിനും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകിയാണ് നിർമാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഗര പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അവിടത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതരീതിക്കും അനുയോജ്യമായ തരത്തിലാണ് മെട്രോയും ആധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തരം മെട്രോ റെയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മെട്രോ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. റീജ്യണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സമ്പ്രദായം, പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ ഡൽഹിയും മീററ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒരു മണിക്കൂറായി കുറയും . യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോ ലൈറ്റ് പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു. സാധാരണ മെട്രോ ചെലവിന്റെ 40% ചെലവിൽ,മെട്രോ ലൈറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാവും. യാത്രക്കാർ വളരെ കുറഞ്ഞ നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോ നിയോ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഇതിന് സാധാരണ മെട്രോ ചെലവിന്റെ 25 ശതമാനം മാത്രം മതിയാകും. ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏറെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ജലമെട്രോ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്വീപുകളിലെ താമസക്കാർക്ക് കൂടി ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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Next-generation infrastructure for Delhi. Watch. https://t.co/LK789BkE3x
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
कुछ दशक पहले जब urbanisation का असर और urbanisation का भविष्य, दोनों ही बिल्कुल साफ था तो उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा।
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भविष्य की जरुरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे-अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी: PM
इस सोच से अलग, आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती ना मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए।
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एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं।
एक ऐसा अवसर जिससे हम Ease of Living बढ़ा सकते हैं।
सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है: PM
साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन्स आपरेशनल थीं।
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आज ये करीब तीन गुनी यानी सात सौ किलोमीटर से ज्यादा है।
वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं: PM
2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी।
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आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है।
वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं: PM#MetroRevolution
ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही Ease of Living के प्रमाण हैं।
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ये सिर्फ ईंट पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं बल्कि देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं: PM
हमारी सरकार ने मेट्रो पॉलिसी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया।
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हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर,
हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर,
हमने जोर दिया मेक इन इंडिया विस्तार पर,
हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर: PM
हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरुरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए।
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यही वजह है कि अलग अलग शहरो में अलग अलग तरह की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है: PM
मेट्रो नियो - जिन शहरों में सवारियां और भी कम है वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25 प्रतिशत लागत से ही तैयार हो जाती है।
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इसी तरह है वॉटर मेट्रो- ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है: PM
RRTS- दिल्ली मेरठ RRTS का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर एक घंटे से भी कम कर देगा।
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मेट्रोलाइट- उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रोलाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40 प्रतिशत लागत से ही तैयार हो जाती है: PM
मेट्रो सर्विसेस के विस्तार के लिए, मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है।
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मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है, और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है।
रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गयी है: PM
आज चार बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं।
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दर्जनों कंपनिया मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं।
इससे Make in India के साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है: PM
अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलनी वाले मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है।
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आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा हैं: PM#MetroRevolution
हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50 प्रतिशत उर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है।
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आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 600 मेगावाट तक ले जाया जाएगा: PM#MetroRevolution
आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है।
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राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी public transport से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको integrated access देगा: PM
आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है।
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वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं: PM
वन नेशन, वन Fastag से देशभर के हाइवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ है।
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वन नेशन, वन टैक्स यानि GST से देशभर में टैक्स का जाल समाप्त हुआ है ।
वन नेशन, वन पावर ग्रिड, से देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है: PM
वन नेशन, वन गैस ग्रिड से, उन हिस्सों की Seamless Gas Connectivity सुनिश्चित हो रही है, जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था।
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वन नेशन, वन हेल्थ एश्योरेंस स्कीम यानि आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं: PM
वन नेशन, वन राशनकार्ड, से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशनकार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है।
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इसी तरह नए कृषि सुधारों और e-NAM जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है: PM
Urbanisation is on the rise and we in India are fully prepared to ensure our cities have top quality infrastructure.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Increase in the number of cities with metro connectivity over the last 6 years will make you happy. #MetroRevolution pic.twitter.com/VMnfzZnpCw
Different cities have different infrastructural needs and we are catering to them, so that ‘Ease of Living’ is furthered. #MetroRevolution pic.twitter.com/PNwPFkcKsq
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Furthering ‘Make in India’ and increasing the pace of progress. #MetroRevolution pic.twitter.com/lkuBo69lqs
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
The many advantages of a Common Mobility Card. #MetroRevolution pic.twitter.com/4AScFerm0j
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Here is how a spirit of oneness is being furthered in various sectors. #MetroRevolution pic.twitter.com/BIWP8h4ems
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
We are committed to creating top quality infrastructure for our national capital. #MetroRevolution pic.twitter.com/8r417U5W47
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
