पीएम्इंडिया

अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवरुन औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण याबाबत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या नवीन शिफारशी संसदेसमोर मांडण्यासाठीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 जानेवारी रोजी मंजूरी दिली.

जिनिव्हा इथं जून 2015 मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या 104 व्या सत्रात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) ही शिफारस स्वीकारली होती. परिषद समाप्त झाल्यापासून 1 वर्षाच्या आत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य राष्ट्राने परिषदेने स्वीकारलेल्या शिफारशी, सक्षम अधिका-यांसमोर (भारताच्या बाबतीत संसदेपुढे) मांडणे गरजेचे आहे.

या शिफारशीमुळे अनौपचारिक कामगार आणि आर्थिक संस्था यांचे औपचारिक कामगारात सुलभ संक्रमण करण्याकरता नवी धोरणं आखण्यासाठी आणि पुढाकार घेण्यासाठी सरकारचा मार्ग मोकळा होईल.

ILO च्या शिफारशींचा स्वीकार केल्यामुळे भारतावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.

J. Patankar/ S. Tupe/ M. Desai