पीएम्इंडिया
मंचावर उपस्थित मान्यवर!
आज एकप्रकारे १५० वर्षपूर्ती समारोहाची सांगता होत आहे. पण वर्षभर सुरु असलेला हा समारोह समापनासोबत नवीन उर्जा, नवीन प्रेरणा, नवे संकल्प आणि नव्या भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक खूप मोठी ताकद बनू शकतो. भारताचे जे न्यायविश्व आहे त्या न्यायविश्वात अलाहाबाद एक, आणि मला वाटते की भारताच्या न्यायविश्वाचे अलाहाबाद एक तीर्थक्षेत्र आहे आणि ह्या तीर्थक्षेत्राच्या महत्वपूर्ण टप्प्यावर आपल्यामधे येऊन, आपल्याला ऐकण्याची, समजण्याची संधी मिळाली, मला काही गोष्टी सांगण्याची संधी मिळाली, हा मी माझा सन्मान समजतो.
सरन्यायाधीश महोदय आता आपल्या मनातलं बोलत होते आणि मी मन लावून ऐकत होतो. त्यांच्या प्रत्येक शब्दात वेदना होत्या, काही तरी करण्याची दुर्दम्य इच्छा होती असं माझ्या लक्षात आलं. भारतीय न्यायाधीशांना, हे नेतृत्व लाभल्यामुळे, मला विश्वास आहे की त्यांचे सगळे संकल्प पूर्ण होतील. हे संकल्प पूर्ण करण्यासाठी, त्यासाठी जबाबदार असलेला प्रत्येकजण त्यांना मदत करेल. जिथे सरकारचा प्रश्न आहे, मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की लोकांना प्रेरित करण्याचा जो संकल्प आपण केला आहे, आमच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जेंव्हा अलाहाबाद न्यायालयाला १०० वर्षे पूर्ण झाली, शताब्दी महोत्सव साजरा झाला, तेव्हा भारताचे राष्ट्रपती डॉ राधाकृष्णनजी इथे आले होते. आणि ते जे भाषण दिले, त्याचा एक परिच्छेद इथे वाचून दाखवावा असे मला वाटते. पन्नास वर्षांपूर्वी शताब्दी महोत्सवात जे सांगितलं गेलं त्याचे स्मरण करणे अतिशय आवश्यक आहे.
डॉ राधाकृष्णनजी म्हणाले होते, “कायदा अशी संकल्पना आहे, जी निरंतर बदलत असते. कायदा हा लोकांच्या स्वभावानुसार असावा लागतो. परंपरा आणि मूल्यांना अनुकूल असावा लागतो. सोबतच आधुनिक प्रवृत्ती आणि आव्हानं यांचा देखील विचार करावा. कायद्याची चिकित्सा करताना ह्या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष दिले पाहिजे. आपल्याला कशा प्रकारचं आयुष्य जगायचं आहे, कायदा काय सांगतो, कायद्याचं अंतिम ध्येय काय आहे, कायद्याचा उद्देश सर्वांचे कल्याण आहे,फक्त श्रीमंतांचं कल्याण नाही. किंबहुना, देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच कल्याण हे ध्येय आहे. कायद्याचे ध्येय हेच असते आणि ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.”
मला वाटतं डॉ राधाकृष्णनजींनी ५० वर्षापूर्वी ह्याच भूमीत देशाच्या न्यायविश्वाला, देशाच्या राज्यकर्त्यांना एक मार्मिक संदेश दिला होता तो आजही तितकाच समर्पक आहे. जर एकदा, जसं गांधीजी म्हणायचे, आपण जो निर्णय घेतो तो बरोबर की चूक ह्याची कसोटी काय असते? तर गांधीजींनी सरकारसाठी खास करून सांगितलं होतं की जर एखादा निर्णय घेताना जर मनात किंतु असेल तर, एक क्षण देशाच्या सर्वसामान्य माणसाचा विचार करा, की आपल्या निर्णयाने त्याच्या आयुष्यावर काय प्रभाव पडणार आहे. जर प्रभाव साकारात्मक पडणार असेल तर बिनदिक्कत तो निर्णय घ्या.
ही भावना आपण आपल्या आयुष्याचा भाग कसा बनवू शकू हे शिकायला हवे. अशा महापुरुषांनी सांगितलेल्या गोष्टी आपल्या आयुष्याचे ध्येय बनू शकतात, आणि तेच आपल्यातल्या परिवर्तनाचं साधन बनू शकते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जर कोणी सहभाग दिला असेल तर तो सर्वसामान्य जनतेने दिला! मात्र या सर्वसामान्यांना अलाहाबादच्या आणि संपूर्ण भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील धुरीणांनी सुरक्षेचे कवच दिले. त्यांना कायदेशीर लढाईत साथ दिली. भारतातील न्याय व्यवस्थेत कार्यरत वकिलांनी सर्वसामान्य स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी कायद्याचा लढा दिला. काही मोजकी लोक इंग्रज साम्राज्याविरुद्ध लढत होते, ह्या प्रत्यक्ष लढाईची संधी काहीच लोकांना मिळत होती. मात्र देशातल्या कोट्यवधी लोकांना असे वाटत होते की आपल्याला भयमुक्त जगण्यासाठी संरक्षण मिळायला हवे.कायद्याच्या बळावर आपल्याला संरक्षण देऊ शकेल, असे कोणीतरी हवे अशी सर्वसामान्यांची भावना होती आणि कायदेपंडितांनी ही अपेक्षा पूर्ण केली. काही मोजके लोक इंग्रज साम्राज्याविरुद्ध लढत होते, ह्या प्रत्यक्ष लढाईची संधी काहीच लोकांना मिळत होती. मात्र देशातल्या कोट्यवधी लोकांना असे वाटत होते की आपल्याला भयमुक्त जगण्यासाठी संरक्षण मिळायला हवे.कायद्याच्या बळावर आपल्याला संरक्षण देऊ शकेल, असे कोणीतरी हवे, अशी सर्वसामान्यांची भावना होती आणि कायदेपंडितांनी ही अपेक्षा पूर्ण केली. याच पिढीने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला. देशातील ज्या ज्या मान्यवर नेत्यांचा आपण विचार करतो, त्यावेळी आपल्यासमोर जास्तीत जास्त नेते तेच आठवतात, ज्यांनी वकिली पेशा सोडून स्वतंत्रलढ्यात उडी घेतली. इंग्रजांविरुद्ध लढत होते आणि ह्यातील एक, दोन, चार किंवा पाच लोकांना प्रत्यक्ष संघर्ष करण्याची संधी मिळत असेल. पण त्यामुळे देशातील करोडो लोकांना निर्भयपणे जगण्याची प्रेरणा मिळत होती, कोणी तरी असेल जो इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीपासून आपले संरक्षण करेल. आणि हीच पिढी होती ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभाग घेतला होता. न्यायालयात संघर्ष करता करता, सामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी ते राजकारणात आले. स्वातंत्र्य युद्ध चालवले, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या शासन व्यवस्थेत योगदान दिले. स्वातंत्र्यानंतर देशातील जनतेची अशी मानसिकता होती, देशाचं स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाचं स्वप्न होतं. जर देशातील प्रत्येक नागरिकाने हे स्वप्न बघितलं नसतं तर स्वातंत्र्य मिळणं शक्य नव्हतं. आणि गांधीजींचं हेच वैशिष्ट्य होतं. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत पेटवली. अगदी झाडूवाला देखील हाच विचार करायचा की तो जे करतो आहे ते देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी करतो आहे. प्रौढ साक्षरतेचं काम करणारा असो, त्याला वाटायचं की तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी करतो आहे. कुणी खादीचे कपडे वापरू लागले तर त्यालाही असे वाटायचे की आपण देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करतो आहे. त्यांनी देशाच्या कोट्यावधी जनतेच्या मनात प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याची इच्छा जागृत केली. मी आज अशा ठिकाणी उभा आहे, या अलाहाबाद शहराने स्वातंत्र्य लढ्याला खूप मोठी ताकद दिली.
आज स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली, २०२२ साली स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. ह्याप्रसंगी, येणारी पाच वर्षे स्वातंत्र्य लढ्यातील उत्साह, त्याग, तपस्या, परिश्रम दुर्दम्य इच्छाशक्ती देशातील कोट्यावधी जनतेमध्ये, निर्माण होण्याची प्रेरणा अलाहाबादकडून देशाला मिळू शकते का? जेंव्हा स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होतील, तेंव्हा आम्ही देशाला विशिष्ट उंचीवर घेऊन जाऊ. जो जिथे राहतो आहे, ज्या जबाबदाऱ्या पार पडतो आहे, तो २०२२ साठी एक स्वप्न बघून, संकल्प करून एक लक्ष्य ठरवू शकतो. जर देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने हे केलं तर लक्ष साध्य होईलच यात शंका नाही.
सव्वाशे कोटी जनतेची स्वतःची एक ताकद आहे, आमच्या संस्था, आमची सरकारे, आमचे समाज सेवक आणि सामाजिक जीवनात कार्यरत असलेले लोक आणि आज जेंव्हा आपण १५० वर्ष पूर्ती सोहळ्याच्या समापन कार्यक्रमात बसलो आहोत, तेंव्हा एक संकल्प करू शकतो. आज आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो तिथे, डॉ राधाकृष्णनजींनी सांगितल्याप्रमाणे, महात्मा गांधींनी सांगितल्या प्रमाणे त्यांच्या तत्वांनुसार देशासाठी काही करू शकतो का ? मला विश्वास आहे, सरन्यायाधीश महोदयांनी जे स्वप्न बघितले आहे, तोच धगधगता अंगार आपल्या सर्वांच्या मनात देखील आहे. हा अंगार देशासाठी मोठी उर्जा ठरू शकतो आणि देशाचे परिवर्तन घडवू शकतो. या मंचावरून मी आपणा सर्वांना आवाहन करतो, देशातील प्रत्येक नागरिकाला आवाहन करतो की २०२२ चा संकल्प करून देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्वप्नातला देश बनविण्याचा प्रयत्न करू. मला विश्वास आहे सव्वाशे कोटी नागरिकांची स्वप्न, सव्वाशे कोटी नागरिकांचं देशासाठी उचलेलं एक पाऊल देशाला सव्वाशे पावलं पुढे नेऊ शकेल. ही शक्ती आहे आणि ह्या शक्तीला आणखी प्रखर करण्याच्या दृष्टीने आपण काय करू शकतो, युग बदललं आहे.
जेंव्हा मी २०१४ मध्ये निवडणुकीचा प्रचार करत होतो, मला देशातील अनेक लोक ओळखत नव्हते. माझी स्वतःची ओळख नव्हती. एका छोट्या कार्यक्रमात मला अनेक प्रश्न विचारले गेले होते. आणि मी सांगितलं होतं मी किती नवीन कायदे बनवीन हे माहित नाही, पण रोज एक कायदा जरुर संपवीन. जर मी पंतप्रधान झालो तर हे आधीच्या सरकारांनी देशातील सामान्य जनतेवर जे कायद्याचं दुष्टचक्र लादलं आहे, आणि जसं सरन्यायाधीश महोदय म्हणतात त्याप्रमाणे ह्या दुष्टचक्रातून बाहेर कसं पडावं, सरकारची देखील इच्छा आहे की हे ओझं कमी व्हायला पाहिजे. मला सांगायला आनंद वाटतो, अजून पाच वर्षे पूर्ण व्हायची आहेत, जवळ जवळ १२०० कालबाह्य कायदे आम्ही संपवले आहेत, रोज एकापेक्षा जास्त. हे आम्ही जितकं साधं सोपं करू शकू तितकी न्यायव्यवस्थेला ताकद मिळेल. आणि आम्हाला हे करायचं आहे. बदलत्या काळात तंत्रज्ञान खूप महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. सरन्यायाधीश महोदय आता सांगत होते, कुठल्याच कागदाची गरज नाही. काही सेकंदात फाईल आपोआप पुढे जाईल. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून, भारत सरकार ने देशाच्या न्यायव्यवस्थेला माहिती दूरसंवाद तंत्रज्ञानाने,ह्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने अतिशय मजबूत आणि त्याच बरोबर सोपं बनवलं जावं. एक काळ असा होता, आज जे न्यायाधीश आहेत, ते वकिली करत होते. त्यांना एकेका केसचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी तासन तास पुस्तकं वाचावी लागत होती. आजच्या वकिलांना तशी मेहनत करावी लागत नाही, ते गुगल गुरुला विचारतात. गुगल गुरु लगेच सांगतो की १९८९ मधे ही केस होती, हे प्रकरण होतं, हे न्यायाधीश होते, इतकं सोपं झालं आहे सगळं. तंत्रज्ञानामुळे वकील मंडळींकडे इतकी ताकद आली आहे वादविवादांचा स्तर उंचावला आहे. अत्याधुनिक माहितीच्या आधारावर आपण न्यायालयात आपली बाजू अधिक समर्थपणे मांडू शकतो. न्यायालयातील वादविवादांना एक धार येईल. तारीख घ्यायला हुशारी लागत नाही. पण प्रकरण सोडवायला आणि जिंकायला हुशारी आणि तल्लख बुद्धी लागते. आणि मला विश्वास आहे की न्यायाधीशांसमोर धारदार आणि विद्वत्तापूर्ण वादविवाद झाले तर सत्य उलगडण्यास वेळ लागणार नाही. आपल्या न्यायप्रक्रियेला आपोआप गती येईल. आपण प्रत्येक ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करू शकतो. आज आपण जेंव्हा तारीख घेतो, दोन मिनिट लागतात, बोलावं लागतं, अच्छा अमुक तारीख, हे तारीख, हे सगळं फोन वर एसएमएस वर करण्याची परंपरा कधी सुरु होईल?
आज एक अधिकारी कुठे नोकरी करतो. त्याच्या कार्यकाळात एखादी केस होते. त्याची बदली झाली असते, पण केस त्याच्या कार्यकाळातली असते म्हणून त्याला आपलं काम सोडून तिथे जावं लागतं. अशा अधिकाऱ्यांसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा का उभी करू शकत नाही? कमीत कमी वेळात त्यांच्याकडून माहिती विचारून घेतली जावी, जेणेकरून त्यांच्या कामाच्या वेळेचा अपव्याय होणार नाही आणि सरकारी कामात जास्तीत जास्त वेळ मिळेल. ह्या सगळ्या गोष्टी, कारागृहातून कैद्यांना न्यायालयात आणणे, त्याच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च आणि वाटेत काय काय होतं हे सगळयांना माहीतच आहे.
आता योगीजी आले आहेत, कदाचित हे सगळं बंद होईल, जर कारागृह आणि न्यायालय व्हिडीओ कॉन्फरन्सने जोडले गेले तर किती खर्च आणि वेळ वाचेल. यातून कार्यपध्दती किती सोपं होऊ शकेल. आपल्या न्यायव्यवस्थेला आय सी टी तंत्रज्ञानाने जोडण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याला प्राधान्य मिळावे. देशातील स्टार्टअप कंपन्या चालविणाऱ्या युवकांना मी सांगेन की देशातील भावी न्यायव्यवस्थेसाठी नवनवीन शोध लावावे. ते पण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्या न्यायव्यवस्थेला ताकद देऊ शकतात. जर न्यायव्यवस्थेच्या मदतीला तंत्रज्ञान आणि नवनवे शोध आले तर मला विश्वास आहे, न्यायव्यवस्थेतील लोक ह्याचा उपयोग करून कामाला गती देऊ शकतात. जर आम्ही सर्वांनी सर्व बाजूंनी प्रयत्न केले तर आपण एकमेकांना पूरक ठरू शकतो. आणि इच्छित परिणाम साधता येईल. मी पुन्हा एकदा दिलीपजी, त्यांची पूर्ण चमू, इथे उपस्थित सर्व आदरणीय न्यायाधीश महोदय, बाहेरच्या मित्रांना १५०व्या वर्षपूर्ती समारोह समापानाच्या आदरपूर्वक अनेक अनेक शुभेच्छा देतो. मला विश्वास आहे की २०२२ मधे भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षांचे स्वप्न घेऊन, लवकरात लवकर ते पूर्ण करण्यासाठी सर्व शक्ती झोकून देऊ. देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ. नव्या भारताच्या नव्या पिढीची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपण सगळे प्रयत्न करू, हीच अपेक्षा. मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे.
धन्यवाद.
B.Gokhale/R.Aghor/Anagha
The Allahabad HC is like a 'Tirtha Kshetra' for our judiciary: PM @narendramodi pic.twitter.com/Hi9fVjO7Cv
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Those associated with the legal profession played a vital role in the freedom struggle & protected our people against colonialism: PM pic.twitter.com/E9sOGCzOZU
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Gandhi Ji was special because he integrated everything he did, be it cleanliness or Khadi, with the freedom of India: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Let us think about the India we want to create when we mark 75 years of freedom in 2022. Let every citizen prepare that roadmap: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Over 1200 obsolete laws have been scrapped by the Government since May 2014: PM @narendramodi pic.twitter.com/OzEqM4jzsg
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
Technology is playing a big role in this century and I see technology having a big scope in the judiciary as well: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017
I urge those involved with the start up sector to innovate on aspects where technology can help the judiciary: PM @narendramodi pic.twitter.com/XiYRc5VP3u
— PMO India (@PMOIndia) April 2, 2017