पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आसाम कराराच्या कलम 6 च्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करायला आणि करारातील काही निर्णय व बोडो समुदायाशी संबंधित काही बाबींनाही मंजुरी दिली.

1979-1985 दरम्यान झालेल्या आसाम आंदोलनानंतर 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. कराराच्या कलम 6 अनुसार आसाम लोकांच्या सांस्‍कृतिक, सामाजिक, भाषिक ओळख आणि वारशाचे संरक्षण, प्रोत्साहन आणि जतन करण्यासाठी उचित घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जातील.

परंतु असे आढळून आले आहे की, आसाम कराराला 35 वर्षे उलटूनही कलम 6 पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आलेले नाही. म्हणूनच मंत्रिमंडळाने एक उच्‍चस्‍तरीय समिति स्थापन करायला मंजुरी दिली जी घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय योजनांचे मूल्यांकन करेल. समिती सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून आसामी जनतेसाठी आसाम विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी जागांच्या संख्येचे विश्लेषण करेल.

गृह मंत्रालय समितीची रचना आणि अटींसंदर्भात स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. मंत्रिमंडळाने बोडो समुदायाशी संबंधित प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याच्या विविध उपाययोजनांना देखील मंजुरी दिली आहे. बोडो करारावर 2003 मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. मंत्रिमंडळाने, आज बोडो संग्रहालयासह भाषा व सांस्‍कृतिक अध्‍ययन केंद्राची स्‍थापना, कोकराझार येथील आकाशवाणी आणि दूरदर्शन केंद्राचे आधुनिकीकरण तसेच बीटीएडी मार्गे जाणाऱ्या एका अतिजलद रेल्वे गाडीचे अरोनई एक्‍सप्रेस असे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली.

B.Gokhale/S.Kane/D. Rane