पीएम्इंडिया

वर्ल्ड लीडर्स फोरम हे एक प्रतिष्ठित व्यासपीठ असून येथे जगातील नामवंत उद्योगपती, व्यावसायिक, धोरणकर्ते आणि उपस्थित इतर मान्यवर, 

येथे आपणा सर्वांमध्ये येऊन संवाद साधताना मला आनंद होत आहे. यंदाच्या शिखर परिषदेची संकल्पना ‘सामायिक भविष्य’ ही आहे. गेल्या काही वर्षांत जगाने अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे – आपल्याला आवडो अथवा न आवडो, प्रत्येक देशाचे भविष्य एकमेकांशी जोडलेले आहे. एकट्याने काहीही साध्य करणे शक्य नाही. त्यामुळे आज ‘सामायिक भविष्य’ ही संकल्पना अधिकच प्रासंगिक ठरली आहे. आणि भारताने नेहमीच ही भावना जपली आहे. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हा आपला मार्गदर्शक मंत्र होता. सामायिक भविष्याची भावना आणि त्यासोबत येणारी जबाबदारीची जाणीव 21व्या शतकातील जगासमोरील अनेक समस्यांवर उपाय देऊ शकते.

मित्रांनो,

आज जगभरात आर्थिक विकासाबाबत अनेक चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. अलीकडच्या काळात जगाने एक अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती पाहिली आहे. संसाधनांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात आहे. अविश्वासाचे वातावरण जगासमोर अनेक नवी आव्हाने निर्माण करत आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही जग भारताकडे विकास आणि आशेचा एक किरण म्हणून पाहत आहे. गेल्या 10-12 वर्षांत भारताने 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. एवढेच नव्हे, तर आगामी काळाबाबत बोलायचे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार भारत भविष्यातही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील. भारत आपल्या विकासाला अधिक गती देणारी पावले सातत्याने उचलत आहे.

मित्रांनो,

गेल्याच आठवड्यात, 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात, मी सात शक्तींच्या सात प्रवाहांविषयी सांगितले. उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष, अन्नप्रक्रिया, हरित आणि नील अर्थव्यवस्था अशा सात क्षेत्रांवर भारत आज विशेष भर देत आहे, याचा मी उल्लेख केला. म्हणूनच भारत आपल्या भविष्याला सुरक्षित करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर नेक्स्ट जनरेशन सुधारणा राबवत आहे. प्रशासनातील सुधारणा, जीवनमान सुलभ करण्यासाठी सुधारणा. याच व्यासपीठाच्या माध्यमातून मागच्या वेळी तुमच्याशी संवाद साधताना मी म्हटले होते की, या सुधारणा आमच्यासाठी कोणतीही अपरिहार्यता नाहीत; त्या आमची बांधिलकी आणि आमचा दृढ विश्वास आहेत.

मित्रांनो,

2014 मध्ये आमचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सुधारणांनी देशाची दिशा आणि स्थिती बदलली आहे. याचे एक अतिशय रंजक उदाहरण मी तुमच्यासमोर मांडू इच्छितो. कदाचित इथे उपस्थित असलेल्या फारच कमी लोकांना PLP म्हणजे काय, हे माहीत असेल. PLP बद्दल कोणाला माहिती आहे का? हात वर करा. इथे माध्यम क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित आहेत—तुम्हाला PLP माहीत आहे का? हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. PLP म्हणजे ‘Production Linked Punishment’ अर्थात ‘उत्पादनाशी निगडित दंड’. याबद्दल कोणालाच माहिती नाही. आणखी एक संज्ञा तुम्ही नक्कीच ऐकली असेल—PLI. याबद्दल बहुतांश लोकांना माहिती आहे. PLI म्हणजे ‘Production Linked Incentive’ अर्थात ‘उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन’.

मित्रांनो, 

या दोन संज्ञा भारताच्या दोन वेगवेगळ्या कालखंडांचे चित्र स्पष्ट करतात. सध्या ‘विश्लेषकांचा युग आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला याचा अर्थ समजावून सांगतो.

मित्रांनो,

आजच्या तरुण पिढीला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, आपल्या देशात एक काळ असा होता, जेव्हा एखाद्या कंपनीने निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन केले, तर त्याला शिक्षेला सामोरे जावे लागत असे. हेच पूर्वीच्या परवाना-राजवटीतील सरकारांचे PLP – Production Linked Punishment अर्थात उत्पादनाशी निगडित दंडाचे मॉडेल होते. याची उदाहरणेही आहेत. एखाद्या कारखान्याने वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिक उत्पादन केले, तरी त्याला नोटीस बजावली जात असे. त्यामुळे कंपनीला बाजारात उत्पादन विकण्याऐवजी स्वतःचेच उत्पादन नष्ट करण्याची वेळ येत असे.

मित्रांनो,

आज जे लोक ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाची खिल्ली उडवतात, त्यांच्या पूर्वसुरींची विचारसरणीही अशीच होती—PLP, म्हणजे उत्पादनाशी निगडित दंड. या प्रकारच्या धोरणामागे एक विशिष्ट विकृत मानसिकता होती. अशा मानसिकतेच्या लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा कायम राहावा, असेच नेहमी वाटत असे. नागरिकांना अभावात ठेवणे हेच त्यांचे धोरण होते. लोकांनी त्यांच्यासमोर हात जोडावेत, विनवण्या कराव्यात—मी कोणाबद्दल बोलत आहे, हे तुम्हाला समजत आहे. लोकांना हात जोडायला लावल्यानंतर त्यांच्यावर उपकार केल्याप्रमाणे ते वागत असत. त्या सरकारांची कार्यपद्धती अशीच होती आणि म्हणूनच त्यांनी उत्पादनाशी निगडित दंडाचे मॉडेल स्वीकारले.

यातून त्यांनी रोजगारनिर्मितीच्या मूलभूत तत्त्वाची कशी गळचेपी केली, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे – पुन्हा सांगतो, त्यांच्या समर्थकांनी याविरोधात कधीही आवाज उठवला नाही.

मित्रांनो,

प्रत्येक सुधारणा प्रथम आपल्या विचारसरणीत आणि मानसिक चौकटीत सुधारणा करण्यापासून सुरू होते. पूर्वी उत्पादन वाढवल्याबद्दल शिक्षा होत असे; आज आमचे सरकार उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देते. आज PLI योजनेचे यश जगासमोर दिसत आहे. केवळ या एका योजनेमुळे—मी सर्व योजनांबद्दल बोलत नाही, केवळ एका योजनेबद्दल बोलत आहे—सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली आहे. 22 लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पादन आणि विक्री झाली आहे. 15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निर्यात झाली आहे. तसेच 14 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत. आणि मी पुन्हा एकदा आठवण करून देतो—हे आकडे केवळ एका योजनेचे आहेत. विचार करा, पूर्वीच्या परवाना-राजवटीतील सरकारांच्या दंडात्मक मॉडेलमुळे बेरोजगारी वाढली, तर आजचे प्रोत्साहनाधारित मॉडेल लाखो नवीन रोजगार निर्माण करत आहे.

मित्रांनो,

आज भारतात हा वेगवान विकास आणि या जलदगतीने होणाऱ्या सुधारणा घडत आहेत, कारण भारतात—आणि सत्यांनी नुकतेच नमूद केल्याप्रमाणे—राजकीय स्थैर्य आणि धोरणांमध्ये सातत्य आहे. पूर्वी देशात सुधारणांबद्दल बोलणारे लोक घोषणा करत, मात्र नंतर त्या विसरून जात. पण आम्ही सुधारणांसाठी स्पष्ट रोडमॅप तयार केला आहे. या रोडमॅपची प्रमुख दिशा म्हणजे प्रशासनाच्या पातळीवरील सुधारणा. यासाठी आज 21व्या शतकातील भारतात आपण केवळ नियमांमध्ये बदल करत नाही, तर नियम बनविण्याच्या संपूर्ण दृष्टिकोनात बदल करत आहोत. पूर्वी नियमनाचा दृष्टिकोन होता – “परवानगी मिळेपर्यंत प्रतिबंधित.” म्हणजेच सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय कोणतेही काम करता येत नसे.

आम्ही हा दृष्टिकोन बदलून “प्रतिबंधित होईपर्यंत परवानगी” असा करत आहोत. म्हणजेच कायद्याने एखाद्या कामाला स्पष्टपणे मनाई केलेली नसेल, तर प्रत्येक टप्प्यावर परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसावी. या विचारामागे एक अत्यंत साधी बाब आहे—सरकार आणि नागरिक यांच्यातील संबंधांचा आधार संशय नव्हे, तर विश्वास असायला हवा.

मित्रांनो,

हीच विचारसरणी जनविश्वास विधेयकातही दिसून येते. माझ्या मते, प्रत्येक प्रक्रियात्मक चुकीला फौजदारी गुन्हा मानणे योग्य नाही. त्यामुळे अनेक गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरणातून वगळणे (decriminalization) करण्यात आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाऐवजी केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार आणि उद्योग यांच्यातील संबंधांमध्येही आम्ही याच सुधारणावादी दृष्टिकोनाला पुढे नेत आहोत. गेल्या काही वर्षांत 40,000 हून अधिक अनुपालनाच्या अटी (compliances) हटवण्यात आल्या आहेत, चाळीस हजार! तसेच 1,500 हून अधिक जुन्या आणि अनावश्यक कायद्यांचे उच्चाटन करण्यात आले आहे. या सर्व सुधारणांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास, आपल्या उद्योग आणि व्यवसायांच्या खांद्यावरील किती मोठा नियामक भार कमी करण्यात आला आहे, याची जाणीव होते.

मित्रांनो,

प्रशासनातील सुधारणांच्या या प्रक्रियेवर आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही बँकर्स बुक एव्हिडन्स विधेयक मंजूर केले. तेही अशावेळी, जेव्हा विरोधकांनी संसदेत सातत्याने गोंधळ घातला होता. मात्र, राष्ट्रसेवेचे काम आम्ही थांबू दिले नाही. आता या कायद्याने 19व्या शतकातील ब्रिटिशकालीन कायद्याची जागा घेतली आहे. बँकांच्या डिजिटल नोंदींच्या स्वीकारार्हतेला आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल, व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल आणि व्यवसाय सुलभता अधिक मजबूत होईल.

मित्रांनो,

प्रशासनातील सुधारणांचा एक अर्थ असा देखील आहे की, प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन आणि त्याचा वेळ यांच्याप्रती संवेदनशीलता बाळगून व्यवस्था उभारली जावी. यासाठी मी रेल्वेचे उदाहरण देऊ इच्छितो. आपल्या रेल्वे व्यवस्थेतही याच दृष्टिकोनातून काम करण्यात आले आहे. आज 6,500 हून अधिक रेल्वे स्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था आहे. तसेच 10,000 हून अधिक लेव्हल क्रॉसिंग गेट्स इंटरलॉकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे मानवी चुकीमुळे होणाऱ्या अपघातांची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

मित्रांनो,

2014 मध्ये आमचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा देशात सुमारे 9,000 मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग होती. ती हटवणे काही रॉकेट सायन्स नव्हते. मात्र, या मानवरहित क्रॉसिंगमुळे हजारो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, तरी पूर्वीच्या सरकारांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. आम्ही मिशन मोडमध्ये काम करत गेल्या दहा वर्षांत ही सर्व मानवरहित क्रॉसिंग हटवली आहेत. तसेच रोड ओव्हरब्रिज आणि रोड अंडरब्रिज उभारण्याच्या कामाला अनेक पटींनी वेग दिला. याचा परिणाम असा झाला की, 2014 पूर्वीच्या तुलनेत रेल्वे अपघातांची संख्या 90 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. बारा वर्षांपूर्वी वर्षाला सुमारे 150 रेल्वे अपघात होत असत. आता ही संख्या 15 ते 20 इतकी झाली आहे. आणि ती आणखी कमी करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत.

मित्रांनो,

रेल्वेतील स्वच्छताही प्रशासनातील सुधारणांचे एक मोठे उदाहरण आहे. एक काळ असा होता की रेल्वे रुळांवरील घाण आणि मानवी मलमूत्र ही मोठी समस्या होती. आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. 2014 पूर्वी आपल्या रेल्वेगाड्यांमध्ये सुमारे 12,000 जैवशौचालये (बायो-टॉयलेट्स) बसवण्यात आली होती. 2014 नंतर रेल्वेगाड्यांमध्ये 3.6 लाखांहून अधिक जैवशौचालये बसवण्यात आली आहेत. म्हणजेच गेल्या 12 वर्षांत 97 टक्क्यांहून अधिक जैवशौचालये बसवण्यात आली आहेत. हा बदल केवळ स्वच्छतेपुरता मर्यादित नाही. प्रवाशांच्या सन्मानाची जपणूक, स्वच्छता आणि आधुनिक भारताची निर्मिती या दिशेने ही प्रशासनाची एक नवी कार्यपद्धती आहे. कोट्यवधी प्रवाशांना अधिक चांगला प्रवासाचा अनुभव देण्याचे हे एक अभियानही आहे.

मित्रांनो,

प्रशासनाच्या गुणवत्तेचे आणखी एक महत्त्वाचे मापदंड म्हणजे वेळ. एखादा प्रकल्प सुरू झाला तर तो वेळेत पूर्ण झाला पाहिजे. तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवाही वेळेच्या कसोटीवर खऱ्या उतरल्या पाहिजेत. दिल्ली–मेरठ नमो भारत रॅपिड रेल प्रणाली याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या मार्गावर गाड्या ताशी 160 किलोमीटर वेगाने धावत आहेत. आपल्या देशात याची पूर्वी कल्पनाही करता आली नसती. आतापर्यंत 4 कोटींहून अधिक प्रवाशांनी या सेवेतून प्रवास केला आहे. यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्याची फारशी चर्चा होत नाही. दिल्ली–मेरठ नमो भारत रॅपिड रेलची वेळेची अचूकता 99.9 टक्के आहे. पूर्वी एखादी गोष्ट उशिरा झाली की आपण म्हणायचो—“ही भारतीय वेळ आहे.” आता काळ बदलला आहे. या छोट्या-छोट्या गोष्टींचा उल्लेख मी यासाठी करत आहे की, आपण करत असलेल्या कामाचा आवाका किती व्यापक आणि मोठा आहे, याची आपल्याला जाणीव व्हावी. याचप्रमाणे दिल्ली मेट्रोची वेळेची अचूकताही 99.9 टक्के आहे. ही अचूकता न्यूयॉर्क, हाँगकाँग आणि पॅरिससारख्या शहरांमधील मेट्रो सेवांच्या जवळपास बरोबरीची झाली आहे. ही केवळ मेट्रो आणि रॅपिड रेल वेळेवर धावण्याची गोष्ट नाही. ही काळानुसार बदलत असलेल्या भारताची ओळख आहे. मला माहीत आहे की अजूनही—आणि केवळ एवढ्यावर समाधान मानणारा मी नाही—या दिशेने आपल्याला बरेच काही करायचे आहे आणि बरेच काही बाकी आहे. मात्र, आम्ही सातत्याने त्या दिशेने काम करत आहोत. एक सुरुवात झाली आहे आणि ही सुरुवात निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

मित्रांनो,

आपल्या सुधारणांच्या मार्गक्रमणातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे धोरणात्मक पातळीवरील सुधारणा! आज आपण जनहिताभिमुख, विकासाभिमुख आणि प्रगतीला चालना देणारी धोरणे तयार करत आहोत. धोरणे देश आणि जनतेच्या गरजांनुसार असली पाहिजेत, धोरणे तयार करून त्यानुसार देशाला चालण्यास भाग पाडता कामा नये! याचे आणखी एक रंजक उदाहरण मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देशाचा नकाशा तयार करणेही बेकायदेशीर होते. तुम्ही नकाशा तयार केला, तर ते बेकायदेशीर ठरायचे आणि तुम्हाला तुरुंगातही जावे लागू शकत होते. परवानगीशिवाय देशात नकाशांकनाचे कामही करता येत नव्हते. विचार करा – परदेशी उपग्रह तंत्रज्ञान भारताच्या कोणत्याही भागाचे नकाशांकन करू शकत होते, मात्र भारतात भारतीयांनाच भारताचा नकाशा तयार करण्यास मनाई होती.

मित्रांनो,

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात केवळ या एका निर्बंधामुळे कित्येक स्टार्टअप्सची वाढ खुंटली असती! कित्येक कल्पनांची अंमलबजावणीच होऊ शकली नसती! आम्ही ही व्यवस्थाही बदलली. आम्ही भौगोलिक-स्थानिक माहितीचे (Geospatial Data) नियमनमुक्तीकरण केले आणि आज भौगोलिक-स्थानिक माहिती अनेक स्टार्टअप्सचा पाया बनली आहे.

मित्रांनो,

आज तुम्ही ड्रोनच्या वाढत्या उपयुक्ततेचा सातत्याने अनुभव घेत आहात. शेती, संरक्षण, वितरण, चित्रीकरण, कंटेंट निर्मिती—या सर्व क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा वापर होत आहे. सरकारने ड्रोनशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली नसती, तर हे सर्व शक्य झाले नसते. पूर्वी देशात ड्रोन उडवणे नियम आणि निर्बंधांनी पूर्णपणे बांधलेले होते. आम्ही त्यांना या निर्बंधांमधून मुक्त केले आणि आज भारताचा ड्रोन उद्योग अभूतपूर्व भरारी घेत पुढे जात आहे.

मित्रांनो,

पूर्वी सीमावर्ती भागांबाबत सरकारांची विचारसरणी अशी होती की, सीमेवर रस्ते आणि पायाभूत सुविधा वाढवल्या, तर त्याचा फायदा शत्रूलाही होऊ शकतो. आम्ही ही विचारसरणी बदलली. आम्ही म्हटले की, सीमावर्ती पायाभूत सुविधा ही कमजोरी नसून राष्ट्राची ताकद आहे. आणि म्हणूनच आज सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते, पूल आणि बोगद्यांचे जाळे वेगाने वाढत आहे. केवळ 2024 आणि 2025 या दोन वर्षांतच सीमा रस्ते संघटनेच्या 250 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे राष्ट्राला समर्पण करण्यात आले. विचारसरणी बदलली, तेव्हा सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचे चित्रही बदलले.

मित्रांनो,

अणुऊर्जा सुधारणांचेही एक उदाहरण आहे. विकास पूर्णपणे ऊर्जेवर अवलंबून असताना, निर्बंध आणि मनाईमुळे देशाला आपल्या अणुऊर्जा क्षमतेचा उपयोग करता येत नव्हता. शांती विधेयकाच्या माध्यमातून आम्ही यामध्येही मोठी सुधारणा केली. आज भारतात अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी क्षेत्रासाठी मार्ग खुला झाला आहे. त्याचप्रमाणे, संरक्षण क्षेत्रातही आम्ही मोठी धोरणात्मक सुधारणा केली. 200 वर्षांपासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलत, 40 हून अधिक आयुध कारखान्यांचे 7 कारखान्यांमध्ये विलीनीकरण केले. आणि त्याचे परिणाम आपण पाहत आहोत. आज भारत आपल्या संरक्षणविषयक गरजांसाठीही आत्मनिर्भर होत आहे आणि 2014च्या तुलनेत आपल्या संरक्षण निर्यातीत 55 पट वाढ झाली आहे. आणि म्हणूनच, अनेकवेळा सुधारणा आपल्या जीवनात अशा प्रकारे मिसळून जातात की त्यांची आपल्याला जाणीवही होत नाही. तुमचा आजचा सामान्य दिवस कसा जातो, याचा विचार करा. सकाळी उठता, फोनवर घरातील वस्तू मागवता आणि तुम्ही कामावर जाण्यासाठी तयार होईपर्यंत त्या वस्तू तुमच्या घरी पोहोचलेल्या असतात. तुमच्या गल्लीतल्या फेरीवाल्यापासून ते तुमच्या कारच्या शोरूमपर्यंत, क्यूआर कोड स्कॅन करूनच तुमची सर्व देयके केली जातात. तुमची मुलगी दुसऱ्या शहरात शिकत असेल, तर तुम्ही फोनवरून तिला पैसे पाठवू शकता आणि ते पैसे काही सेकंदांत तिच्यापर्यंत पोहोचतात. अनेकदा तर मुलगी क्यूआर कोड पाठवून म्हणते, “आई-बाबा, मी हा ड्रेस घेतला आहे, कृपया यासाठी पैसे पाठवा,” आणि तुम्ही घरबसल्या तिची खरेदी पूर्ण करता. या गोष्टी विलक्षण आहेत, पण आता त्या भारतातील जनतेला आश्चर्यचकित करत नाहीत. बाहेरून आलेले लोक जेव्हा हे पाहतात, तेव्हा ते आश्चर्यचकित होतात – “अरे, हे असे होते?” पण भारतातील जनतेसाठी हे आता नेहमीचे झाले आहे. ते भारतातील सामान्य नागरिकांच्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे. विचार करा – 2014 पूर्वी यापैकी किती गोष्टी शक्य होत्या?

मित्रांनो,

गेल्या 10–12 वर्षांत, भारताने सुलभ जीवनमानाच्या दृष्टीने केलेल्या सुधारणांनी लोकांचे जीवन बदलले आहे, विशेषतः आपल्या मध्यमवर्गीयांचे जीवन. जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये आजही हे केवळ एक स्वप्न आहे.

मित्रांनो,

आज जगातील सर्वात स्वस्त डेटा भारतात उपलब्ध आहे. आम्ही स्वस्त आणि उत्तम दर्जाचे स्मार्टफोन तयार करत आहोत. नुकतेच सत्यांनी याचा उल्लेख केला. जगातील सर्वात वेगाने 5जी सेवा विस्तार करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. आम्ही आधारला बँकिंग, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी आणि विविध सेवांशी जोडले, ज्यामुळे ई-केव्हायसी आणि डिजिटल प्रमाणीकरणासारख्या सेवा शक्य झाल्या. आज तुम्हाला बँक खाते उघडायचे असेल, तर बँकेत जाण्याचीही गरज नाही. सरकारने बँकेलाच तुमच्यापर्यंत आणले आहे. आज बिल भरणे असो किंवा तिकीट बुक करणे असो, सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही—ही सर्व कामे ऑनलाइन होतात. आयकर विवरणपत्र भरणे ही आता सोपे झाले आहे. अशा प्रकारची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये फॉर्ममधील बहुतांश माहिती आधीच भरलेली असते. तुम्ही या माहितीची पडताळणी करता, आवश्यक ती माहिती भरता आणि फॉर्म सादर करता, तुमचे काम पूर्ण होते. पूर्वी परतावा मिळण्यासाठी अनेक महिने लागत असत, आता तो अवघ्या काही दिवसांत मिळतो.

मित्रांनो,

आज ई-संजीवनीच्या मदतीने कदाचित याबाबत अजूनही फारशी चर्चा होत नाही. दुर्गम गावांमधील लोक कुठूनही थेट डॉक्टरांशी सल्लामसलत करू शकतात आणि उपचाराचा मार्ग स्वीकारू शकतात. पूर्वी ज्यांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत होता, आज डॉक्टर त्यांच्या घरात, त्यांच्या स्क्रीनवर उपलब्ध आहेत. आणि हा आकडा तुम्हाला नक्कीच आश्चर्यचकित करेल, भारताने तंत्रज्ञान कसे आत्मसात केले आहे आणि सामान्य माणसाचे जीवन कसे सुलभ केले आहे, हे यातून दिसून येते. आतापर्यंत ई-संजीवनीच्या माध्यमातून जवळपास 500 दशलक्ष दूरध्वनीद्वारे वैद्यकीय सल्लामसलत झाल्या आहेत.

मित्रांनो,

आज भारतातील प्रवासाचा अनुभव बदलत आहे, भारतातील नागरिकांचा प्रवास पूर्णपणे बदलला आहे. या सभागृहात डिजीयात्राचा वापर न केलेली व्यक्ती शोधणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे, आज अनेक कामे सहजपणे आणि अखंडपणे होत आहेत. महामार्गांवर फास्टटॅगमुळे वाहन न थांबवता टोल भरता येतो आणि पुढे जाता येते. सुलभ जीवनमानाचा हाच खरा अर्थ आहे. वेळ वाचत आहे, जीवन अधिक सुलभ होत आहे आणि कोट्यवधी लोकांना आपल्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करता येत आहे.

मित्रांनो,

राजकारणात अनेकदा असे निर्णय चर्चेत येतात, ज्यांचा परिणाम आजच दिसून येतो, म्हणजे ज्यांचे आयुष्य केवळ 24 तासांचे असते. पूर्वीच्या सरकारांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा करण्याचे सूत्र स्वीकारले. मात्र, अशा घोषणांनी देश बदलला नाही. देश बदलणारे निर्णय ते असतात, ज्यांचा परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसतो आणि जे वर्तमान तसेच भविष्याचा विचार करून घेतले जातात.

मित्रांनो,

पीएम-कुसुम योजना आणि पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना याची अत्यंत अनोखी उदाहरणे आहेत. कुसुम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विजेची चिंता दूर करण्यात आली आहे. आणि सुर्यघर योजनेच्या माध्यमातून मध्यमवर्गाला मोठा लाभ झाला आहे.

मित्रांनो,

मला माहित आहे की, जर मी जाहीर केले असते की, आजपासून लाखो कुटुंबांना मोफत वीज मिळणार आहे, तर सर्व माध्यमे, सर्व स्क्रीन आणि सर्व वर्तमानपत्रांनी मोठ्या मथळ्यांत “मोदीजींनी आज मोफत वीज जाहीर केली” असे सांगितले असते. मात्र, आम्ही वेगळ्या दृष्टिकोनातून काम सुरू केले. प्रत्येक घराच्या छतावर सूर्य उगवण्याचा संकल्प आम्ही केला.

आज देशातील 50 लाखांहून अधिक कुटुंबे पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजनेशी जोडली गेली आहेत. या कुटुंबांना त्यांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी सरकारने 22,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिली आहे. आता ही कुटुंबे अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्न मिळवत आहेत. त्यांचे स्वतःचे वीज बिल शून्य झाले आहे आणि त्यातून त्यांना उत्पन्नही मिळू लागले आहे.

या योजनेमुळे लोकांच्या स्वप्नांनाही नवी दिशा मिळत आहे. वीज बिल कमी झाल्यामुळे आता लोक फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीव्ही यांसारख्या वस्तू खरेदी करून घरात ठेवत आहेत. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे दूध खराब होईल, अशी भीती आता राहिलेली नाही. आता शाळेत जाणारी मुलेही रात्री शांतपणे झोपू शकतात.

मी पुन्हा सांगतो, निवडणुका होतील किंवा नाहीत, पीएम सुर्यघर आणि त्याचा प्रकाश कायम राहील. या सौरऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ देशातील कुटुंबांना पुढील अनेक वर्षे मिळत राहील.

मित्रांनो,

येत्या काळात सुलभ जीवनमान आणि व्यवसाय सुलभता आणखी विस्तारेल. देशातील युवक, महिला शक्ती, शेतकरी, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आमचे सरकार सातत्याने काम करत राहील. आमची सुधारणा एक्स्प्रेस आणखी वेगाने पुढे जाईल.

विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पूर्ण समर्पणाने कार्य करत राहू. आणि माझ्यासाठी, भारताचे भविष्य सुरक्षित असेल, तर याच भूमीतून जगाच्या भविष्याला स्थैर्य देण्यासाठीही मोठे कार्य घडेल. या विश्वासासह, भारत जितका अधिक स्थिर होईल, तितकेच भारताचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल आणि जगाला सुरक्षिततेची भावना देण्याची ताकदही याच भूमीतून निर्माण होईल.

या सामर्थ्यासह आणि या संकल्पासह, आजच्या कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित केल्याबद्दल इकॉनॉमिक टाइम्सच्या संपूर्ण टीमचे मी पुन्हा एकदा मनःपूर्वक आभार मानतो.

वंदे मातरम्!

***

नितीन फुल्लुके / नेहा कुलकर्णी /परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]   /PIBMumbai    /pibmumbai