पीएम्इंडिया

गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या विदेशी गुंतवणूक प्रस्तावाच्या अधिनियमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.

गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या वर्तमान विदेशी विनिमय व्यवस्थापन (अभारतीयांचे वित्त हस्तांतरण आणि वित्त सुरक्षा संबंधी) अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतुने इतर वित्तीय सेवांमधील विदेशी गुंतवणुकीतील स्रोत हा निरंतरपणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सेबी, किंवा पीएफआरडीए, इत्यादी यांच्याकडून व्हायला हवा. जो कुठल्याही सरकारी संस्था किंवा अधिनियामककडून अधिनियमित केल्या जात नाहीत, असा मान्यता प्राप्त होऊ शकतो.

कमाल भांडवली प्रमाणके अधिनियामकांनी अवलंबले असल्याने विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरणाने कमाल भांडवलीकरण प्रमाणके काढून टाकली आहेत. यामुळे विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला आर्थिक बाबींचा विस्तार करण्यासाठी संधी मिळतील आणि यामुळे फक्त जिल्हा आणि राज्य पातळीवर हे अधिनियम मर्यादित न राहता संपूर्ण भारतासाठी लागू होतील.

B.Gokhale/D. Rane