पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवजड उद्योग विभागाच्या एका प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एसीसी ऍडवान्सड केमिस्ट्री सेल अर्थात प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा हा प्रस्ताव होता. हा कार्यक्रम एक पीएलआय म्हणजे उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना असून, 18,100 कोटी रुपये खर्चून एसीसीसाठी 50 गिगावॅट तास (GWh) आणि निश (विशिष्ट) एसीसीसाठी 5 गिगावॅट तास येथपर्यंत उत्पादनक्षमता वाढविणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
एसीसी म्हणजे, विद्युत-रासायनिक किंवा रासायनिक स्वरूपात विद्युत ऊर्जा साठविण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान असून, गरजेप्रमाणे त्या ऊर्जेचे पुन्हा विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणेही शक्य असते. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विद्युतचलित वाहने, प्रगत विद्युत ग्रिड, सौर छत इत्यादी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संचयिकांची (बॅटरीज) गरज असते. या क्षेत्रांचा येत्या काळात भरघोस विकास अपेक्षित आहे.
सध्या भारतातील एसीसीची पूर्ण गरज आयातीतूनच भागविली जाते. वर उल्लेख केलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमामुळे आयातीवरील अवलंबिता कमी होऊ शकेल. तसेच आत्मनिर्भर भारत उपक्रमासही यामुळे चालना मिळेल. पारदर्शक स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीद्वारे एसीसी संचयिकांचे उत्पादक निवडले जातील. येत्या दोन वर्षात कारखाने सुरु झाले पाहिजेत. त्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रोत्साहनपर भत्ता (इन्सेन्टिव्ह) वितरित करण्यात येईल.
अधिक विशिष्ट ऊर्जा घनतेसाठी अधिक प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.
सदर योजनेतून पुढील फायदे होणे अपेक्षित आहे-
***
S.Tupe/J. Waishampayan/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai@gmail.com [ 
0KB ]
