पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज एच आय व्ही आणि एड्स (प्रतिबंध व नियंत्रण) विधेयक, 2014 च्या अधिकृत सुधारणांना मंजूरी दिली. एच आय व्ही बाधित तसेच त्यांच्या सोबत राहणाऱ्या व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता एच आय व्ही आणि एड्स विधेयक 2014 तयार करण्यात आले. हे विधेयक एच आय व्ही आणि एड्स वर प्रतिबंध व नियंत्रण ठेवण्यास मद‍त करेल तसेच एच आय व्ही आणि एड्स बाधित व्यक्तिसोबत होणाऱ्या भेदभावाला आळा घालेल. हे विधेयक एच आय व्ही संबंधित चाचण्या, उपचार आणि संशोधन साठी आरोग्य सुविधा पुरवण्यास सहाय्य करते.

एच आय व्ही बाधित आणि त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या व्यक्तिंसोबत विविध पातळ्यांवर भेदभाव केला जातो. याबाबतची माहिती या विधेयकामध्ये देण्यात आली आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.

• रोजगार

• शैक्षणिक अस्थापने

• आरोग्य सुविधा

• घर विकत किंवा भाड्याने घेणे

• वीमा संरक्षण या सर्व बाबी करीता त्यांना टाळणे, त्यांच्या सेवा खंडीत करणे किंवा त्यांच्यासोबत गैर वर्तणूक करणे.

18 वर्षाखालील प्रत्येक एच आय व्ही ग्रस्त किंवा एच आय व्ही बाधित व्यक्तीला त्या कुटूंबात राहण्याचा आणि त्या कुटूंबाला मिळणाऱ्या सर्व सोयी सुविधांचा लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे. एच आय व्ही बाधित व्यक्तीविषयी कोणतीही माहिती प्रसिध्द करणे किंवा एच आय व्ही ग्रस्त व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या व्यक्तिविरुध्द द्वेष भावना ठेवण्यासाठी हे विधेयक प्रतिबंध करणे.

12 ते 18 वर्ष वयोगटातील व्यक्ति जो पुरेसा समजूतदार आहे आणि ती व्यक्ती जर एच आय व्ही आणि एड्स ग्रस्त कुटूंबाची काळजी घेण्याकरिता सक्षम असेल तर त्याच कुटूंबातील 18 वर्षाखालील त्याच्या भावडांचे पालकत्व ती व्यक्ति स्वीकारु शकते, जेणेकरुन शैक्षणिक प्रवेश, बँकेचे व्यवहार, संपत्ती सांभाळणे, कुटूंबातील इतर व्यक्तिंची काळजी घेणे सोपे होईल.

संबंधित अधिकृत व्यक्ती तसेच न्यायालयाच्या आदेशाव्यतिरिक्त इतर कोणालाही एच आय व्ही विषयी वैयक्तिक माहिती देणे हे कोणालाही बंधनकारक नाही. ज्या अस्थापनांकडे एच आय व्ही ग्रस्त व्यक्तींची माहिती आहे त्यांनी ती माहिती सुरक्षित ठेवण्याकरीता सर्व उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. विधेयकानूसार आणि राज्य सरकारांनी खालील बाबींकरीता उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

1. एच आय व्ही किंवा एड्स च्या प्रसाराला प्रतिबंध
2. एच आय व्ही किंवा एड्स ग्रस्त व्यक्तीसाठी लागण व्यवस्थापक आणि रेट्रो व्हायरल विरोधी उपचार उपलब्ध करुन देणे.

3. अशा व्यक्ती विशेषत: महिला व मुलांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे.

4. एच आय व्ही किंवा एड्स विषयी जनजागृती करण्याकरिता शैक्षणिक कार्यक्रम राबविणे

5. एच आय व्ही किंवा एड्स बाधित मुलांचे उपचार आणि काळजी करीता मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे.

मागील दहा वर्षात देशातील एच आय व्ही चे प्रमाण कमी झाले असले तरीही भारतात अंदाजे 21 लाख व्यक्ती एच आय व्ही बाधित आहेत. या क्षेत्रातील नवीन लागण शोधण्याकरीता हे विधेयक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाला महत्वपूर्ण सहकार्य प्रदान करेल आणि शाश्वत विकास लक्ष्यानूसार 2030 पर्यंत साथीच्या रोगांचा नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.

B.Gokhale/S.Mhatre/V.Deokar