पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली,7 जुलै 2026

खरीप हंगामाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांवर एल निनोचा होणारा संभाव्य परिणाम यांचा आढावा घेण्यासाठी, तसेच या संदर्भातील तयारीविषयक उपाययोजनांची माहिती घेण्यासाठी आज दिनांक 07 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील सेवा तीर्थ येथे पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली.

कृषी, उर्जा, सहकार, पेयजल आणि स्वच्छता, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, आर्थिक व्यवहार, पशुपालन, ग्रामविकास, भूविज्ञान, कृषी संशोधन आणि शिक्षण, भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी), माहिती आणि प्रसारण, ग्राहक व्यवहार, वित्तीय सेवा, खते आणि केंद्रीय जल आयोग यांच्यासह पंधराहून अधिक मंत्रालयाचे सचिव आणि ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
 
सदर बैठकीच्या सुरुवातीला आयएमडीच्या अधिकाऱ्यांनी जून महिना तसेच 07 जुलै पर्यंत झालेल्या एकंदर पावसाच्या स्थितीची माहिती दिली. हवामानशास्त्र विभागाच्या महासंचालकांनी यावेळी देशातील मान्सूनच्या व्याप्तीची सद्यस्थिती तसेच एल निनोचे संभाव्य परिणाम यांच्याबद्दल अद्ययावत माहिती सादर केली. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मान्सूनचे आगमन 10 दिवस लांबले. मात्र दिनांक 07.07.2026 पर्यंत झालेला पाउस विचारात घेता, पावसाची अखिल भारतीय तूट -12% पर्यंत कमी झाली. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सूनचे प्रमाण सामान्य प्रमाणापेक्षा अधिक राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत एल निनोचा प्रभाव सौम्य ते मध्यम स्वरूपाचा राहण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यातच मोसमी पावसाळ्याच्या हंगामातील एकूण पावसापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडत असल्यामुळे, या परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. तसेच एल निनोच्या वर्षात पावसाचे प्रमाण नेहमीपेक्षा कमीच असेल असे नाही, हे देखील नोंदवण्यात आले आहे.

खरीप हंगामात एल निनोचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन केलेल्या तयारीबाबत कृषी सचिवांनी सविस्तर सादरीकरण केले. वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी आणि आपत्कालीन उपाययोजना करण्यासाठी; पाऊस, जलाशयांमधील पाणीसाठा, पिकांची पेरणी, शेती साधनांची उपलब्धता, बाजारातील कल तसेच कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यांच्या सहकार्याने पीक-हवामान निरीक्षण गटाच्या साप्ताहिक बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. 262 संवेदनशील  जिल्ह्यांसाठी जिल्हा कृषी आपत्कालीन नियोजन अद्ययावत करण्यात आले आहेत. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी भारतीय शेतीमध्ये एल निनोच्या धोक्यांचे व्यवस्थापन करण्याबाबतची प्रमाणित कार्यपद्धती, एसओपी जारी केली आहे. हवामान बदलांशी जुळवून घेणाऱ्या वाणांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे, कमी पाऊस असूनही गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्याचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यात यश आले आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

संवेदनशील राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा विस्तार करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, तसेच कृषी, वित्तीय सेवा आणि सहकार विभागांना ठराविक कालावधीत जास्तीत जास्त क्षेत्र व्यापण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाला कोरडा चारा, हिरवा चारा आणि पशुखाद्याच्या उपलब्धतेचा सूक्ष्म  आणि अतिसूक्ष्म  पातळीवर आढावा घेण्यास सांगण्यात आले.

पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने जिल्ह्यांमधील परिस्थितीवर ठेवलेल्या देखरेखीची आणि सध्या परिस्थिती स्थिर असल्याची माहिती दिली. संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये सूक्ष्म पातळीवर नियोजन आणि देखरेख सुनिश्चित करण्याचे निर्देश या विभागाला देण्यात आले. जलसंपदा विभागाने देशातील भूजल आणि जलाशयांच्या स्थितीबाबत माहिती दिली. सध्या परिस्थिती स्थिर असली तरी, संपूर्ण मोसमात यावर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने उष्णतेची लाट, उच्च आर्द्रता आणि डेंग्यूचा प्रादुर्भाव या दोन्ही परिस्थितींवर देखरेख ठेवण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या संदर्भातील सतर्कतेचे इशारे आणि मार्गदर्शक सूचना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरापर्यंत प्रभावीपणे पोहचाव्यात याची सुनिश्चिती करण्याचे निर्देशही विभागाने जारी केले आहेत अशी माहिती या बैठकीत दिली गेली.

ग्राहक व्यवहार विभागाने तांदूळ, गहू आणि डाळींच्या किरकोळ किमतींची स्थिती आणि पुरेशा अतिरीक्त साठ्याबद्दलची माहिती या बैठकीत सामायिक केली. खत विभागाने रब्बी हंगामासाठी खतांची पुरेशी उपलब्धता आणि हंगामाच्या सुरुवातीच्या संभाव्य शिलकीचा अहवाल बैठकीत सादर केला. या दोन्ही विभागांना जीवनावश्यक वस्तू आणि खतांच्या कमीत कमी तसेच जास्तीत जास्त (मॅक्रो आणि मायक्रो) अशा दोन्ही पातळ्यांवरील उपलब्धतेवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली.

या बैठकीत ग्रामविकास विभागाने विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियानाअंतर्गत (Viksit Bharat- Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission)  1 जुलैपासून सुरू झालेल्या कामांची तपशीलवार माहिती दिली. या अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी मनुष्य दिवस निर्माण झाले असल्याचे विभागाने सांगितले. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाने हवामानाला अनुकूल स्वरुपाच्या बियाण्यांच्या वाणांचे व्यापक पातळीवरील वाटप आणि प्रसाराबद्दलची माहिती बैठकीत सामायिक केली. तर ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेच्या स्थितीची माहिती या बैठकीत दिली.

संपूर्ण परिस्थितीवर सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवली जावी असे निर्देश पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी यावेळी दिले. यासोबतच नैऋत्य मौसमी पावसामुळे/विलंबाने आलेल्या नैऋत्य मौसमी पावसामुळे प्रभावित होऊ शकण्याची शक्यता असलेल्या जिल्ह्यांवर झालेल्या परिणामांबाबत गरजेनुसार उपाययोजनांची आखणी करता यावी याकरता, या परिणामांविषयी राज्यांसोबत समन्वय राखून मूल्यमापन करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.

याच बरोबरीने चारा विकासाच्या योजनांसोबतच, चाऱ्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली जावीत, तसेच यासंबंधी राज्यांसोबत समन्वय राखून नियमित देखरेख ठेवली जावी, अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.  पाण्याच्या टंचाईच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. अशा जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या धरणांमधील पाण्याच्या पातळीवर नियमित लक्ष ठेवले जात असल्याची माहिती यावेळी दिली गेली. यासोबतच जलाशयांमधील पाण्याचा योग्य आणि पुरेपूर वापर होत राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी तसेच उपलब्ध पाण्याचा न्याय्य पद्धतीने वापर होत राहील याला चालना देण्यासंदर्भातले निर्देशही यावेळी दिले गेले.

विविध समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांनी परस्परांसोबत उत्तम समन्वय राखावा आणि राज्यांच्या सोबतीने एकत्र काम करावे यावर या बैठकीत विशेष भर दिला गेला.

माधुरी पांगे/सुषमा काणे/संजना चिटणीस/राजेश शिरभाते/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर