पीएम्इंडिया

राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएसएफडीसी) च्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या या महामंडळाचे भागभांडवल 1000 कोटी रुपयांवरुन 1200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवता येणार आहे.

भागभांडवलात वृध्दीमुळे मागासवर्गियांमधल्या जास्तीत जास्त आर्थिक दुर्बल घटकांना निधी वितरित करता येणार आहे, तसंच व्यापकता वाढवायलाही मदत होणार आहे. 2015-16 या वर्षासाठी 63000 लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याचं एनएसएफडीसीचं उद्दीष्ट आहे.

32 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात एनएसएफडीसींचं काम चालते. आपली व्याप्ती वाढविण्यासाठी गरज भासल्यास एनएसएफडीसी निवडक सार्वजनिक बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका आणि इतर संस्थामार्फतही आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करणार आहे.

N.Chitle/S. Tupe/M. Desai