पीएम्इंडिया

105 कायदे रद्द करण्यासाठी “कायदे रद्द आणि सुधारणा विधेयक 2017” सादर करायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पंतप्रधान कार्यालय, भारतीय विधी आयोग आणि वैधानिक विभागाने स्थापन केलेल्या दोन सदस्यीय समितीने 1824 कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासारखे आहेत असे म्हटले आहे. काळजीपूर्वक परीक्षण आणि विविध मंत्रालये/ विभागांशी सल्लामसलत केल्यानंतर भारत सरकारने ( मे 2014 ते ऑगस्ट 2016 या कालावधीत) 1175 केंद्रीय कायदे रद्द करण्यासाठी चार नवीन कायदे तयार केले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

• 35 कायदे रद्द करणारा, रद्द आणि सुधारणा कायदा 2015, 90 कायदे रद्द करणारा रद्द आणि सुधारणा कायदा 2015

• 756 कायदे रद्द करणारा विनियोजन कायदे (रद्द) कायदा 2016

• विनियोजन (रेल्वे) कायद्यांच्या समावेशासह विनियोजन कायदे

• 294 कायदे रद्द करणारा रद्द आणि सुधारणा कायदा 2016

B.Gokhale/S.Kulkarni/P.Malandkar