पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काश्मीर खोऱ्यातील काश्मीरी स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी नोकऱ्या देणे आणि तात्पुरती निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. यासाठी अंदाजित 2 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्या 62 हजार नोंदणीकृत स्थलांतरित काश्मीरी कुटूंब जम्मू, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि देशाच्या अन्य भागात राहात आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार भारत सरकारच्या अतिरिक्त सहाय्यातून काश्मीरी स्थलांतरितांना राज्य सरकारच्या 3 हजार अतिरिक्त नोकऱ्या उपलब्ध होतील. काश्मीरी स्थलांतरितांसाठी तात्पुरती निवासस्थानेही उभारता येतील. यामध्ये अशा लोकांचा समावेश असेल ज्यांना राज्य सरकारने नोकरी दिली आहे किंवा नोकरी दिली जाणार आहे. याआधी 2008 मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील स्थलांतरितांनी काश्मीर खोऱ्यात परत यावे यासाठी मदत म्हणून 1618.40 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले होते.

J. Patankar/S.Tupe/N.Sapre