पीएम्इंडिया

माहितीच्या अधिकारामुळे सामान्य माणसाला केवळ माहिती जाणून घ्यायचाच अधिकार मिळाला नाही तर सत्तेत असलेल्यांना सवाल करण्याचा अधिकारही मिळाला आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या दहाव्या वार्षिक परिषदेत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारचा “डिजिटल इंडिया” उपक्रम माहिती अधिकाराला पूरक आहे. कारण माहिती ऑनलाईन उपलब्ध केल्यामुळे पारदर्शकता येते आणि त्यामुळे विश्वास निर्माण होतो.

पंतप्रधानांनी कोळसा खाण क्षेत्र, स्पेक्ट्रम आणि एफ्‌एम्‌ रेडियो परवान्यांच्या लिलावाचा उल्लेख केला आणि म्हणाले की जनतेला सर्वप्रथम माहिती दिली जायला हवी. सरकारमधील माहिती दडवून ठेवण्याचा दृष्टिकोन बंद करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. लोकांवर संशय घेण्यापेक्षा लोकांवर विश्वास ठेवून प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडावी असे ते म्हणाले.

माहितीचा अधिकार हे सुशासनाचे साधन बनल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. प्रकल्पांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात विकसित करण्यात आलेला “प्रगती” मंच कसा क्रियाशील झाला याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

S.Kane/N.Sapre