पीएम्इंडिया
खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम 1957 मधील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या सुधारणांमुळे लिलावाद्वारे बहाल न केलेल्या हस्तगत खाण करारांचे हस्तांतरण शक्य होणार आहे. तसेच कंपन्यांच्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहण प्रक्रिया सुलभ होणार आहेत. कंपन्यांना व्यवसायात नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने तसेच खाणीतून प्राप्त खनिजांच्या किमती कमी होण्याच्या दृष्टीनेही ही सुधारणा महत्वाची आहे.
हस्तांतरण तरतूदीमुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांना कंपन्यांचा मालमत्ता तपशील राखणे शक्य होणार आहे.
M.Pange/S. Tupe/ M. Desai