पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जहाज विघटन विधेयक 2019 चे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला तसेच जहाजांचे पर्यावरणाला अनुकूल आणि सुरक्षित विघटन करण्यासाठी हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

लाभ:

हे प्रस्तावित विधेयक भंगारातील जहाजांना तोडताना हानीकारक ठरणाऱ्या सामग्रीच्या वापराला प्रतिबंध करते. नवीन जहाजांसाठी अशा सामग्रीच्या वापरावर तत्काळ प्रतिबंध लागू केले जातील. सध्याच्या जहाजांसाठी या नियमांचे पालन करायला 5 वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. युद्ध नौका आणि सरकारद्वारा संचालित बिगर व्यवसायिक जहाजांना हे निर्बंध लागू नसतील. जहाजांवर हानीकारक सामग्रीच्या वापराच्या चौकशीनंतरच त्यांना प्रमाणित केले जाईल.

या विधेयकांतर्गत जहाजांच्या पुनर्वापराची सुविधा अधिकृत केलेल्या जहाज पुनर्वापर केंद्रावर उपलब्ध केली जाईल.

पुनर्वापर आराखड्यानुसार जहाजांचे विघटन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. भारतात विघटन केल्या जाणाऱ्या जहाजांना हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेनुसार पुनर्वापर प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.

ठळक वैशिष्ट्ये:

केंद्र सरकारने जहाजांच्या विघटन विधेयकांद्वारे कायद्यात रुपांतरण करायला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत जहाजांच्या विघटनासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके निश्चित केली जातील. तसेच काही वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक आहे.

जहाजांचे सुरक्षित आणि पर्यावरण दृष्ट्या अनुकूल विघटन करण्यासाठी हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane