पीएम्इंडिया

वर्ष 2006-2011 दरम्यान राष्ट्रीय कृषी सहकार्य विपणन महासंघ (नाफेड), प्रकल्प आणि साधने महामंडळ (पीईसी), राज्य व्यापार महामंडळ (एसटीसी) आणि धातू आणि खनिजे व्यापार महामंडळ (एमएमटीसी) यांनी आयात केलेल्या डाळींसाठी 113.40 कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 15 टक्के नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत योजना कालावधी संपल्यानंतरही सहा महिने केलेल्या डाळींच्या विक्रीतील नुकसानाव्यतिरिक्त ही नुकसानभरपाई आहे. यामुळे किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.

याशिवाय, एमएमटीसीद्वारे पाच हजार टन तूरडाळ आणि पाच हजार टन उडीद डाळ आयात करण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आयात डाळींची पहिली खेप 5 सप्टेंबर 2015 पर्यंत मुंबईत दाखल होईल.

डाळी आणि कांद्यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच त्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनेक उपाययोजना केल्या.

डाळींच्या साठयावर मर्यादा घालण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले असून काबुली चणे, सेंद्रिय डाळी व्यतिरिक्त अन्य डाळी आणि अन्नधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. डाळींच्या आयातीवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.