पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत 30.09.2014 रोजीच्या केंद्रीय आदेश क्रमांक. एसओ 2559 (ई) ला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. आता या आदेशाचा कालावधी डाळी, खाद्यतेल आणि खाद्यतेलबिया संदर्भात 01 ऑक्टोबर 2015 ते 30 सप्टेंबर 2016 असा असणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना या जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार नियंत्रित करता येईल आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत प्रभावी मोहीम राबवता येईल. यामुळे अवैध साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी नियंत्रित साठा व परवान्यांच्या पाहणीतून अवैध व्यापार, साठेबाजी, नफेखोरीवर नियंत्रण आणू शकतात. या मुदतवाढीमळे राज्यांना या वस्तूंचा बाजारपेठेतील साठा व किंमत नियंत्रित ठेवता येईल.

जीवनावश्यक वस्तू प्रामुख्याने डाळी व कांदे यांची उपलब्धता व नियंत्रित किंमती यासाठी सरकारने अनेक निर्णय, पुढाकार घेतले आहेत आणि उपाययोजना केल्या आहेत. तूर व उडीद डाळ यांचा भविष्यातील व्यापार (फ्युचर ट्रेड) अगोदरच प्रतिबंधित केला आहे. डाळींच्या निर्यातीवर बंदी आहे आणि आयातीवर शून्य आयातशुल्क (झिरो ड्युटी) आहे. दर स्थिरता योजनेत डाळींचाही समावेश करण्यात आला आहे. घरगुती बाजारपेठेतील उपलब्धतता वाढावी यासाठी 5000 टन उडीद आणि 5000 टन तूरडाळ आयात करण्यात येणार आहे. या आयात डाळी लवकरच पोहचतील जेणेकरुन किंमत नियंत्रण सुलभ येईल.

S.Thakur/N.Sapre