पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्हाईट लेबल एटीएम्‌परिचालनात स्वयंचलित मार्गांअंतर्गत 100 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दयायला मंजुरी दिली. यासाठी पुढील अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे :-

1. व्हाईट लेबल एटीएम्‌स्थापन करण्यास इच्छुक कोणत्याही गैर-बँक संस्थेची मालमत्ता, अलीकडच्या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदानुसार, 100 कोटी रुपये असायला हवी, आणि ती कायम राखायला हवी.

2. जर एखादी संस्था अन्य 18 गैर-बँकिंग वित्त कंपन्यातील व्यवहारात संलग्न असेल, तर व्हाईट लेबल एटीएम्‌स्थापन करणाऱ्या कंपनीतील परकीय गुंतवणूक देखील गैर-बँकिंग वित्त कंपन्यातील परकीय गुंतवणूकीसाठी निश्चित भांडवलीकरण निकषांनुसार असायला हवेत.

3. व्हाईट लेबल एटीएम्‌च्या परिचालनात थेट परकीय गुंतवणूक भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकषांनुसार असेल.

या निर्णयामुळे संबंधित व्यवहारात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ सुलभ आणि जलद होईल आणि प्रधानमंत्री जन-धन योजनेसह देशात आर्थिक समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना बळ मिळेल. यामुळे निम-शहरी आणि ग्रामीण भागात (प्रामुख्याने टिअर III ते VI क्षेत्र) एटीएम नेटवर्क वाढवण्याचा सरकारी उद्देश पूर्ण करण्यात मदत मिळेल.

या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग आर्थिक समावेशकतेला पुढे नेण्यात सहाय्यभूत ठरेल.

S.Kane/S.Tupe