पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्ली मेट्रोच्या मॅजेंटा लाईनवर भारताच्‍या पहिल्‍या चालकविरहित ट्रेनचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे उद्घाटन केले. राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्डसेवेचा आज दिल्ली मेट्रोच्या एअरपोर्ट एक्स्प्रेस लाईन पर्यंत विस्तार करण्यात आला. गेल्या वर्षी अहमदाबाद इथे याची सुरवात करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यावेळी उपस्थित होते.
आजचे उद्घाटन म्हणजे नागरी विकास भविष्यासाठी सज्ज राखण्याचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशाला भविष्यातल्या गरजांसाठी सज्ज करणे ही प्रशासनाची महत्वाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही दशकांपूर्वी नागरीकरणाची गरज भासली तेव्हा भविष्यातल्या गरजांकडे फारसे लक्ष पुरवण्यात आले नाही, अपुरे काम करण्यात आले आणि संभ्रमाची स्थिती राहिली याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. मात्र नागरीकरणाकडे आव्हान म्हणून न पाहता देशात उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आणि जीवनमान सुलभ करण्याची संधी म्हणून पाहावे, असे आधुनिक विचार सुचवतात. नागरीकरणाच्या प्रत्येक पैलू मध्ये आपल्याला हा वैचारिक फरक जाणवेल असे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 मध्ये केवळ 5 शहरात मेट्रो रेल्वे होती आज 18 शहरात मेट्रो उपलब्ध आहे. 2025 पर्यंत 25 पेक्षा जास्त शहरात याचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. 2014 मध्ये केवळ 248 किमी मेट्रो मार्ग कार्यान्वित होती. आज सुमारे तिप्पट म्हणजे 700 किमी मेट्रो मार्ग कार्यान्वित आहेत. 2025 पर्यंत 1700 किमी पर्यंत विस्तार करण्याचा प्रयत्न आहे. ही केवळ आकडेवारी नव्हे तर करोडो भारतीयांचे जीवनमान सुलभ करण्यात येत असल्याचे प्रमाण आहेत यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. हे केवळ विटा आणि दगड-माती,सिमेंट- लोखंड यांचे बांधकाम नव्हे तर देशातले नागरिक, मध्यम वर्ग यांच्या आकांक्षांच्या पुर्तेतेचा दाखला आहेत.
प्रथमच सरकारने मेट्रो धोरण आखले आणि सर्वांगीण रणनीती सह त्याची अंमलबजावणी केली.स्थानिक मागणी,मेक इन इंडियाचा विस्तार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग यावर भर देत काम करण्यात येत आहे. शहरातल्या लोकांच्या गरजेनुरूप आणि व्यावसायिक जीवन शैलीनुसार मेट्रो, वाहतुकीच्या आधुनिक साधनांचा विस्तार उपयोगात आणण्याची दखल घेण्यात आली आहे. म्हणूनच वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेट्रो रेल्वे वर काम सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेट्रो रेल्वेच्या कामांचा तपशीलही त्यांनी सादर केला. दिल्ली आणि मेरठ दरम्यानच्या रिजनल रॅपिड ट्रान्झीट सिस्टीम मुळे दिल्ली आणि मेरठ दरम्यानचे अंतर एका तासाने कमी होणार आहे. ज्या शहरात प्रवाश्यांची संख्या कमी आहे अशा ठिकाणी मेट्रो लाईट आवृत्तीवर काम करण्यात येत आहे. नेहमीच्या मेट्रोच्या 40 टक्के खर्चात मेट्रो लाईटचे बांधकाम होईल. यापेक्षा कमी प्रवासी संख्या असलेल्या शहरात मेट्रो नीओ साठी काम सुरु आहे. नेहमीच्या मेट्रोच्या 25 टक्के खर्चात याचे बांधकाम होईल. त्याच प्रमाणे जल मेट्रो हा चाकोरीबाहेरचा विचार आहे .ज्या शहरात मोठ्या जल संस्था आहेत, तिथे यावर काम सुरु आहे. यामुळे बेटांवरच्या अगदी तळाच्या स्तरातल्या जनतेपर्यंत कनेक्टीव्हिटी पुरवता येईल.
मेट्रो म्हणजे केवळ सार्वजनिक वाहतुकीचे साधनच नव्हे तर प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा मोठा मार्ग आहे. वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारी हजारो वाहने, मेट्रो जाळ्यामुळे कमी झाली आहेत.
मेट्रो सेवेच्या विस्तारीकरणासाठी मेक इन इंडिया महत्वाचे आहे. मेक इन इंडीयामुळे कमी खर्च, परकीय चलनात बचत आणि देशातल्या जनतेला अधिक रोजगार शक्य होतो. आज देशात चार मोठ्या कंपन्या मेट्रो डबे निर्मिती करत आहेत आणि बाराहून अधिक कंपन्या मेट्रो साठीचे सूटे भाग निर्माण करत आहेत. मेक इन इंडिया बरोबरच आत्मनिर्भर भारतासाठीही याची मदत होत आहे.
चालक विरहीत मेट्रोचे उद्घाटन झाल्याने चालक विरहीत मेट्रो सुविधा असणाऱ्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. ब्रेक लावल्यानंतर 50 टक्के ऊर्जा ग्रीड मध्ये परत जाते अशा पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. आज मेट्रो रेल्वे मध्ये 130 मेगावाट सौर उर्जेचा वापर करण्यात येत आहे, यात 600 मेगावाट पर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
कॉमन मोबिलिटी कार्डबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आधुनिकीकरणासाठी समान दर्जा आणि सुविधा पुरवणे महत्वाचे आहे. कॉमन मोबिलिटी कार्ड हे या दिशेने राष्ट्रीय स्तरावरचे महत्वाचे पाऊल आहे. हे कार्ड प्रवाश्यांना कोठेही आणि कोणत्याही सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना एकीकृत संधी प्रदान करेल.
कॉमन मोबिलिटी कार्डचे उदाहरण देत सर्व यंत्रणा एकीकृत करण्याच्या प्रक्रियेवर भर दिला. याद्वारे देशाची क्षमता अधिक समन्वयाने आणि सुसूत्रपणे गुंफली जात आहे. एक राष्ट्र, एक मोबिलिटी कार्ड प्रमाणे आपल्या सरकारने मागच्या काही वर्षात देशामधल्या प्रणाली एकीकृत करण्यासाठी अनेक गोष्टी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक राष्ट्र एक फास्टटैग मुळे देशातल्या महामार्गावरचा प्रवास विनाव्यत्यय झाला आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी आणि विलंब टाळता येत आहे. एक देश एक कर प्रणाली म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर यामुळे कर प्रणालीतली गुंतागुंत नष्ट होऊन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत एकसमानता आली आहे. एक राष्ट्र एक ग्रीड यामुळे देशाच्या प्रत्येक भागात पुरेसा आणि अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे.
गॅस आधारित अर्थव्यवस्था आणि जीवन हे स्वप्नवत वाटत होते.
याआधी गॅस आधारित अर्थव्यवस्था आणि जीवन हे स्वप्नवत वाटत होते मात्र एक राष्ट्र एक गॅस ग्रीडमुळे अखंड गॅस कनेक्टीव्हिटी सुनिश्चित करण्यात येत आहे. एक राष्ट्र एक आरोग्य विमा योजना म्हणजेच आयुष्मान भारत मुळे भारतातले लाखो लोक देशाच्या कोणत्याही भागातून आरोग्य सुविधेचा लाभ घेत आहेत. एक देश एक रेशन कार्ड मुळे देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाणाऱ्या लोकांची नव्या ठिकाणी नवे रेशन कार्ड बनवण्याच्या त्रासातून सुटका झाली आहे. त्याचप्रमाणे नव्या कृषी सुधारणा आणि ई- नाम सारख्या व्यवस्थेमुळे एक राष्ट्र एक कृषी बाजारपेठ याकडे देशाची वाटचाल सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai@gmail.com [ 
0KB ]
Next-generation infrastructure for Delhi. Watch. https://t.co/LK789BkE3x
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
कुछ दशक पहले जब urbanisation का असर और urbanisation का भविष्य, दोनों ही बिल्कुल साफ था तो उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
भविष्य की जरुरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे-अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी: PM
इस सोच से अलग, आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती ना मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं।
एक ऐसा अवसर जिससे हम Ease of Living बढ़ा सकते हैं।
सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है: PM
साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन्स आपरेशनल थीं।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज ये करीब तीन गुनी यानी सात सौ किलोमीटर से ज्यादा है।
वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं: PM
2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है।
वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं: PM#MetroRevolution
ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही Ease of Living के प्रमाण हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
ये सिर्फ ईंट पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं बल्कि देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं: PM
हमारी सरकार ने मेट्रो पॉलिसी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर,
हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर,
हमने जोर दिया मेक इन इंडिया विस्तार पर,
हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर: PM
हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरुरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
यही वजह है कि अलग अलग शहरो में अलग अलग तरह की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है: PM
मेट्रो नियो - जिन शहरों में सवारियां और भी कम है वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25 प्रतिशत लागत से ही तैयार हो जाती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
इसी तरह है वॉटर मेट्रो- ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है: PM
RRTS- दिल्ली मेरठ RRTS का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर एक घंटे से भी कम कर देगा।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
मेट्रोलाइट- उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रोलाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40 प्रतिशत लागत से ही तैयार हो जाती है: PM
मेट्रो सर्विसेस के विस्तार के लिए, मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है, और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है।
रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गयी है: PM
आज चार बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
दर्जनों कंपनिया मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं।
इससे Make in India के साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है: PM
अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलनी वाले मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा हैं: PM#MetroRevolution
हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50 प्रतिशत उर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 600 मेगावाट तक ले जाया जाएगा: PM#MetroRevolution
आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी public transport से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको integrated access देगा: PM
आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं: PM
वन नेशन, वन Fastag से देशभर के हाइवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
वन नेशन, वन टैक्स यानि GST से देशभर में टैक्स का जाल समाप्त हुआ है ।
वन नेशन, वन पावर ग्रिड, से देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है: PM
वन नेशन, वन गैस ग्रिड से, उन हिस्सों की Seamless Gas Connectivity सुनिश्चित हो रही है, जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
वन नेशन, वन हेल्थ एश्योरेंस स्कीम यानि आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं: PM
वन नेशन, वन राशनकार्ड, से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशनकार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है।
— PMO India (@PMOIndia) December 28, 2020
इसी तरह नए कृषि सुधारों और e-NAM जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है: PM
Urbanisation is on the rise and we in India are fully prepared to ensure our cities have top quality infrastructure.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Increase in the number of cities with metro connectivity over the last 6 years will make you happy. #MetroRevolution pic.twitter.com/VMnfzZnpCw
Different cities have different infrastructural needs and we are catering to them, so that ‘Ease of Living’ is furthered. #MetroRevolution pic.twitter.com/PNwPFkcKsq
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Furthering ‘Make in India’ and increasing the pace of progress. #MetroRevolution pic.twitter.com/lkuBo69lqs
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
The many advantages of a Common Mobility Card. #MetroRevolution pic.twitter.com/4AScFerm0j
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
Here is how a spirit of oneness is being furthered in various sectors. #MetroRevolution pic.twitter.com/BIWP8h4ems
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
We are committed to creating top quality infrastructure for our national capital. #MetroRevolution pic.twitter.com/8r417U5W47
— Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2020
