पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर राज्यातल्या अनेक भागातल्या दुष्काळ आणि पाणी टंचाईबाबत एका उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा केली. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकार आणि छत्तीसगडचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते. या वर्षासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून राज्यासाठी 835.695 कोटी रुपये निधी देण्यात आला.

2015-16 या वर्षासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतील केंद्राचा वाटा म्हणून वितरित करण्यात आलेल्या 249.725 कोटी निधी व्यतिरिक्त हा निधी आहे.

2016-17 या वर्षासाठीचा पहिला हप्ता म्हणून या निधीतून आणखी 94.875 कोटी रुपये देण्यात आले.

जलसंरक्षणासाठी राज्याने हाती घेतलेल्या योजनांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. यामधे 8 हजार 55 जलसाठे आणि शेततळ्यातील गाळ उपसणे, 44 हजार 181 नवीन शेततळ्यांची निर्मिती आणि 9 हजार 851 भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती यांचा समावेश आहे. राज्याने दुष्काळ मदत कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घेतलेल्या उपाययोजनांमधे प्रत्येक जिल्ह्यात पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याची तरतूद करण्याचा समावेश आहे. गावांमधे कुणीही उपाशी राहत नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक क्विंटल तांदूळ देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पाणलोट क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी राज्याने रिमोट सेलिंग तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला असून त्यानुसार सिंचन धोरण ठरवण्यात आले आहे.

14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अतिरिक्त निधीमुळे निधीअभावी रखडलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरु करणे शक्य झाले आहे. आता राज्यातील सर्व नळपाणीपुरवठा योजना कार्यरत आहे.

राज्य सरकारच्या वनीकरण प्रयत्नांबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. 2022 पर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचे सादरीकरणही त्यांनी केले.
पंतप्रधान कृषी वीमा योजनेबाबत राज्य सरकारने केलेल्या पूर्व तयारीबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. इतर राज्यांनीही याचा आदर्श म्हणून अभ्यास करावा असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्याने एकत्रित काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करत या बैठकीचा समारोप झाला.

J.Patankar/ B.Gokhale / M. Desai