पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अमेरिकेतल्या सॅन होजे इथे ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची गोलमेज परिषद झाली.

अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री डॉ. अर्नेस्ट मोनीझ, आणि अमेरिकेचे माजी ऊर्जा मंत्री प्रा. स्टीवन चू हे या गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते.

आघाडीच्या ऊर्जा कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गुंतवणूकदार या परिषदेत सहभागी झाले. “सनएडिसनचे” मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद छाटीला, “सॉफ्ट बँकेचे” अध्यक्ष आणि सीईओ निकेश अरोरा, “ब्ल्यू एनर्जीचे” मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. आर. श्रीधर, “सोलाझ्मीचे” मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोनाथन वील्फसन, भांडवलदार जॉन डोर आणि डीबीएल पार्टनर्सच्या इरा इहरेनापीस यांचा यात सामावेश होता.

स्टॅण्डफोर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक अरुण मजूमदार, प्रा. रोजन नूल, डॉ. अंजनी कोचर आणि प्रा. सेली बॅन्सन यांनीही परिषदेत भाग घेतला. स्वच्छ ऊर्जेची जागतिक राजधानी बनण्याकडे भारताची वाटचाल सुरु आहे, हे या परिषदेत व्यक्त झालेल्या विविध मतांवरुन स्पष्ट झाले.

स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जेमुळे वीज साठविणे स्वस्त होणार असल्यामुळे लवकरच तो ऊर्जेचा विनाखर्चिक पर्याय ठरणार असल्याचे मत सहभाग घेणाऱ्‍यांनी व्यक्त केले. स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमात भारतातील राज्य आणि शहरांना पुढाकार घेण्यासाठी परवानगी देण्यांत यावी, असे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. या संदर्भात आणखी एक व्यक्त झालेला विचार म्हणजे भारताने नवीकरणीय ऊर्जेकरीता लक्ष ठेवलेल्या 175 गिगावॅटस क्षमतेची ऊर्जा वाहून नेण्यांकरीता सध्याचे ग्रीड सक्षम नाही त्यामुळे ग्रीड संदर्भात पूरक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 175 गिगावॅटसचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येण्यांसाठी खाजगी गुंतवणुकीवर भर देणे महत्वाचे आहे. इस्राईलने पाण्याची टंचाई खासगी गुंतवणूक वापरुन कशी दूर केली, याचे समकक्ष उदाहरण यासंदर्भात परिषदेत देण्यांत आले.

तंत्रज्ञान जोडणी, वित्त, नियामक आणि बुध्दिमत्तेचा योग्य पूल या चार क्षेत्रातल्या अडचणींवर भारताने तोडगा काढला पाहिजे, असे मतही तज्ञांनी व्यक्त केले. देशातल्या ऊर्जा वितरण कंपन्यांच्या वित्तीय स्थितीवरही तज्ज्ञांनी चार व्यक्त केली.

उपस्थित असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्‍यांनी त्‍यांच्या कंपन्यांमध्ये वापरल्या जात असलेल्या तंत्रज्ञान आणि शोधासंदर्भातली माहिती दिली. सौर आणि पवन ऊर्जेबरोबरच स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठादार म्हणून बायोमासेसचा पर्यायही यावेळी सूचविण्यांत आला.

उपस्थितांनी मांडलेल्या मतांबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले आणि 175 गिगावॅटस स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात उतरविण्यांसाठी भारताची प्रतिबध्दता व्यक्त केली. या क्षेत्रात गुंतवणूकीला भरपूर वाव असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. उदाहरणार्थ रेल्वेच्या माध्यमातून 100 टक्के परदेशी थेट गुंतवणूकीला परवानगी देण्यांत आल्याचे ते म्हणाले.

नियमनांसंदर्भात तसेच वीज वितरण कंपन्यांच्या वित्तीय आरोग्यासंदर्भातील समस्यांवर तोडगा काढण्यांसाठी सरकार काम करत आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
नवीकरणीय ऊर्जेसंदर्भात हाती घेण्यांत आलेल्या उपक्रमांबाबत पंतप्रधानांनी माहिती दिली. जसे की सौर ऊर्जेवरचा कोची विमानतळ, गुजरातमधल्या कालव्यांवरचे सौर पॅनेल्स पुढल्या महिन्याच्या सुरुवातीला झारखंडमधल्या आदिवासी पल्‍ल्यातले जिल्हा न्यायालय संपूर्णपणे सौर ऊर्जाचालित होणार आहे. संशोधनासाठी कोळसा वायूकरण हे महत्वाचे क्षेत्र आहे, असे त्यांनी सांगितले. पुढल्या दशकभरात नवीकरणीय ऊर्जा क्रांतीचा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

S. Kulkarni/S.Tupe