पीएम्इंडिया

मंचावर उपस्थित मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर हर्षवर्धन, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून जोडले गेलेले सर्व माननीय, आजच्या बोलीप्रक्रियेत सहभागी होत असलेले उद्योजक आणि उपस्थित मान्यवर.

बंधू आणि भगिनींनो, भविष्यातल्या भारतासाठी अलीकडे भारतात कशा प्रकारे मोठे संकल्प करून  काम कशा प्रकारे तडीला लावले जात आहे, याचे आज आपण सर्व जण साक्षीदार झालो आहोत. आजचा दिवस भारतात पुढल्या पिढीतील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या दिशेने एक खूप महत्त्वाचे पाऊल आहे. 9व्या लिलाव फेरीने देशातील 129 जिल्ह्यात नगर गॅस वितरण जाळे स्थापित करण्याच्या कामाची सुरुवात होईल. याखेरीज 10 वी  लिलाव फेरीही सुरू झाली आहे.

जेव्हा ही कामे पूर्ण होतील तेव्हा त्यांचे परिणाम खूपच व्यापक, मोठ्या प्रमाणावर असतील त्यामुळे ही सुरुवात खूप महत्त्वपूर्ण आहे. 10 व्या फेरीनंतर सुरू झालेले काम जेव्हा पूर्ण व्हायला येईल तेव्हा देशातील 400 हून अधिक जिल्ह्यात नगर गॅस वितरण जाळ्याची व्याप्ती पोहोचेल. मला असे सांगण्यात आले आहे की देशातील जवळपास 70 टक्के लोकसंख्येला ही सुविधा मिळण्याचा मार्ग खुला होईल. देशाच्या विकासाशी संबंधित, देशातील लोकांचे जीवन सुलभ होण्यासंबंधी हे एक मोठे काम आहे.

2014 पर्यंत देशातील केवळ 66 जिल्ह्यांपर्यंत नगर गॅस वितरण जाळ्याची व्याप्ती पोहोचली होती. आज जेव्हा मी तुमच्याशी बोलत आहे तेव्हा देशातील 174 जिल्ह्यात नगर गॅसचे काम सुरू आहे. पुढल्या दोन-तीन वर्षांत 400 हून अधिक जिल्ह्यांपर्यंत त्याची व्याप्ती होईल.

हे काही छोटेमोठे आकडे नाहीत. आपल्या शहरांनी गेल्या चार वर्षांत गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे कशा प्रकारे मजबूत पावले टाकली आहेत त्याचे हे भव्य चित्र आहे. 2014 मध्ये जवळपास 25 लाख घरांमध्ये पाईप गॅस जोडणी होती. चार वर्षात ही संख्या वाढून जवळपास दुप्पट झाली आहे. आज ज्या शहरात या कार्याची सुरुवात झाली आहे त्यानंतर ही संख्या 2 कोटींच्या वर पोहोचण्याची आशा आहे. अशा प्रकारे 2014 मध्ये देशात 947 सीएनजी केंद्रे होती. विसरू नका की 25 वर्षांपूर्वी  देशातल्या दिल्ली, मुंबई आणि सुरत या तीन शहरात पहिली तीन सीएनजी केंद्र उघडण्यात आली होती. तेव्हापासून 2014 पर्यंत त्यांची संख्या 947 वर पोहोचली. म्हणजे आपण मसावि काढला तर वर्षभरात जवळपास 40 सीएनजी केंद्र उघडली. इतक्या वर्षांमध्ये दरवर्षी 40. आता त्यांची संख्या वाढून 1,470 पेक्षा अधिक झाली आहे. येणाऱ्या दशकाच्या अखेरपर्यंत त्यांची संख्या वाढून  10 हजारांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे,तशी पूर्ण व्यवस्था आहे.

बंधू-भगिनींनो, केंद्र सरकारच्या चार वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आता नगर गॅस वितरण जाळ्याचा विकास पूर्वीच्या तुलनेत आज कितीतरी वेगाने होऊ शकतो. या क्षेत्राच्या विकासात येणाऱ्या अडचणी, विकासकांना येणाऱ्या अडचणी, प्रत्येक आव्हान, एकएक करत दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.

मी ज्या रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म(सुधारणा, कामगिरी, परिवर्तन) मंत्राबद्दल बोलतो त्याचे हे क्षेत्र खूपच उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या चार वर्षात सरकारने जी पावले उचलली, ज्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे या क्षेत्राच्या कामगिरीमध्ये वाढ झाली आहे आणि आपण परिवर्तनाकडे वाटचाल करणार आहोत.

आपला देश 2022 मध्ये स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करणार आहे. आपण 130 कोटी देशवासी मिळून एक भव्य  भारत, एका नव्या भारताच्या निर्माणासाठी काम करत आहोत. एक असा भारत जो आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त आणि जुन्या व्यवस्थेपासून मुक्त असेल. हा दृष्टिकोन ठेवूनच देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट केला जात आहे.

देशात वाढत असलेल्या आर्थिक गतिविधींमुळे ऊर्जेची मागणीही खूप वाढली आहे, त्यामुळे हे खूप आवश्यक आहे. ऊर्जेची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच स्वच्छ उर्जेसाठीच्या प्रतिबद्धतेकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. पर्यावरणाचे जास्त नुकसान न करताही विकास होऊ शकतो, हे आपल्याला जगाला दाखवून द्यायचे आहे. अशा स्थितीत ऊर्जेविषयक आपल्या गरजांसाठी नैसर्गिक गॅसचा जास्तीत जास्त वापर आपल्या देशासाठी खूप आवश्यक आहे.

पुढल्या दशकाच्या अखेरपर्यंत देशात नैसर्गिक वायूचा वापर अडीच पटीने वाढावा यासाठी आपला प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरकार गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेच्या सर्व पैलूंकडे लक्ष देत आहे. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की, एलएनजी केंद्रांची संख्या वाढवणे, राष्ट्रव्यापी गॅस ग्रीड आणि नगर गॅस वितरण यावर एकाच वेळी काम केले जात आहे. एलएनजी गॅसच्या आयातीची क्षमता वाढवण्यासाठी जुन्या केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे तसेच नवी  केंद्रही उभारण्यात येत आहेत.

10 हजार कोटी रुपये खर्च करून तामिळनाडूतील एन्नोर आणि ओडीसातील धामरा इथे नव्या एलएनजी केंद्रांचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. अशा प्रकारे देशातील जास्तीत जास्त जास्त जिल्ह्यांपर्यंत नैसर्गिक वायू पोहोचावा यासाठी राष्ट्रीय वायू ग्रीडची परिसंस्था विकसित केली जात आहे.

याअंतर्गत, जगदिशपूर-हल्दीया आणि बोकारो-धामरा पाइपलाइन प्रकल्पावर काम केले जात आहे. त्याचबरोबर ईशान्येकडील क्षेत्रे या गॅस ग्रीडला जोडण्यासाठी या प्रकल्पाचा विस्तार बरौनी ते गुवाहाटीपर्यंत केला जात आहे. या प्रकल्पांसाठी जवळपास 13 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.

या प्रकल्पांमुळे गोरखपूर, बरौनी आणि सिंदरी या तीन खत प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. सिक्कीम समवेत ईशान्येकडील प्रत्येक राज्य या ग्रीडला जोडण्यासाठी 9,200 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाने इंद्रधनुष्य गॅस ग्रीड नावाचा संयुक्त उपक्रम आखण्यात आला आहे

जे गुंतवणूकदार या क्षेत्रासाठी गुंतवणूक करत आहेत त्यांच्या हिताच्या संरक्षणाकडेही लक्ष पुरवण्यात आले आहे. घरगुती गॅसच्या किंमती जागतिक वायू बाजाराशी जोडण्याचे काम या पूर्वीच करण्यात आले आहे. घरगुती स्तरावरील गॅसचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कंपन्यांना विपणन आणि किंमत आकारणीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

गॅसच्या किंमतींवर लक्ष देण्यासाठी, गॅस ग्रीडच्या कार्यान्वयासाठी एक स्वतंत्र वहन यंत्रणा ऑपरेटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचबरोबर देशात वायू क्षेत्रासाठी मुक्त बाजारपेठेचे वातावरण राखण्याकरिता,  या क्षेत्रात पारदर्शकता राखण्याकरिता सरकार गॅस ट्रेडिंग एक्स्चेंज विकसित करण्यावरही  काम करत आहे.

बंधु-भगिनींनो,या तांत्रिक पैलू आणि आकडेवारीसोबतच आपल्या सर्वांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे ते, या कार्यांचा, योजनांचा देशावर सकारात्मक होणारा प्रभाव. हे कार्य सामाजिक स्तरावर, आर्थिक स्तरावर आणि पर्यावरणीय स्तरावर खूप मोठा बदल घडवणार आहे.

एखाद्या ठिकाणी जेव्हा कुठली नवी व्यवस्था निर्माण होते तेव्हा त्यामुळे आजूबाजूच्या क्षेत्रात परिसंस्थाही निर्माण होतात. जसे की, एखाद्या ठिकाणी मोठे रुग्णालय सुरू झाले  तर त्याच्या आजूबाजूला औषधांची दुकाने उघडतात, ढाबे , उपाहारगृहे ,चहाच्या टपऱ्या , धर्मशाळा छोटी हॉटेल्स, रिक्षा स्टॅन्ड, टॅक्सी स्टॅन्ड सुरू होतात. ते आपापल्या पद्धतीने काम करतात पण त्यांच्या अस्तित्वाच्या केंद्रस्थानी ते रुग्णालय असते. 

अशा प्रकारे जेव्हा एखाद्या शहरात गॅस पोहोचतो तेव्हा तोही एक नवी परिसंस्था निर्माण करतो. त्या शहरात गॅस आधारित छोटेमोठे उद्योग कितीतरी अधिक पटीने वाढतात. पाईपच्या माध्यमातून थेट लोकांच्या घरात पोहोचणारा गॅस लोकांचे जीवन सुलभ करतो. तो पाईप बसवण्यासाठी सीएनजी किंवा पीएनजी नेटवर्क सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत हजारो-लाखो युवकांना रोजगार मिळतो. त्या शहरात चालणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी , गाड्यांच्या इंधनासाठी एक आधुनिक पर्याय मिळतो. गॅस पायाभूत सुविधांसाठी ज्या योजना देशात सध्या सुरू आहेत त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळेल.

आज नवव्या बोलीअंतर्गत जी कार्य सुरू झाली आहेत त्यातूनच  प्रत्यक्षपणे कमीतकमी तीन लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. याखेरीज ज्या इतर व्यवस्था विकसित होतील त्यातूनही रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी उपलब्ध होतील. खास करून पूर्व भारत आणि ईशान्येकडच्या राज्यांना याचा खूप मोठा लाभ मिळेल. सांगण्याचा अर्थ हा आहे की गॅसआधारित अर्थव्यवस्था केवळ उद्योगांसाठीच नाही तर त्या जिल्ह्यातील लोकांच्या राहण्याच्या पद्धतीतही बदल घडवत आहे. त्यांचे जीवनमान बदलत आहे.

येणाऱ्या वर्षांमध्ये भारतात शेकडो शहरांमध्ये हे बदल घडताना तुम्हाला दिसतील आणि तुम्हीही त्यात सहभागी व्हाल. आपल्या जीवनकाळात इतके मोठे परिवर्तन घडताना अनुभवता आले म्हणून आपण स्वतःला भाग्यशाली समजू. मला तर तो काळही आठवतो जेव्हा देशातील सर्वसामान्य नागरिक आपल्या घरात गॅसची सामान्य जोडणी घेण्यासाठी खासदार, आमदाराची शिफारशीची चिट्ठी लिहून घेण्यासाठी रांगेत उभा असायचा. या परिस्थितीतून आता आपण खूप पुढे गेलो आहोत.

वर्ष 2014 मध्ये देशातील लोकांनी केवळ सरकारच नाही बदलले तर सरकारची कार्यशैली, कार्यसंस्कृती आणि योजना लागू करण्याची पद्धतही बदलली आहे, असे मी  म्हटले तर ते चुकीचे नसेल. आज यानिमित्त तुम्हाला या क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक उदाहरण देतो. आपण गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेबाबत बोलतो, आपण हे विसरता कामा नये की देशात एलपीजी जोडणी देणे 1955 मध्ये सुरू झाले. तेव्हापासून  2014पर्यंत देशात 13 कोटी एलपीजी जोडणी देण्यात आल्या. म्हणजे 60  वर्षात 13 कोटी जोडणी. हे आकडे जर तुम्ही लक्षात ठेवलेत तर बदल कसे घडत आहेत, हे लोकांशी बोलताना तुम्ही विश्वासाने सांगू शकाल.   60 वर्षात 13 कोटी. देशातली सर्व संसाधने तशीच आहेत, लोक तेच आहेत, फाईली त्याच आहेत, कार्यालये तीच आहेत, कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची पद्धत तीच आहे, तरीही चार वर्षात जवळपास  12  कोटी जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत.

60 वर्षात 13 कोटी. चार वर्षात 12 कोटी. आपण त्याच गतीने वाटचाल करत राहिलो असतो तर कदाचित आपल्या दोन पिढ्यांनंतरही कुटुंबाला हा लाभ मिळाला नसता. घरगुती गॅसच्या लाभाची व्याप्ती 2014 पूर्वी केवळ 55 टक्के होती. आता ती वाढून जवळपास 90 टक्के झाली आहे. निश्चितपणे यात उज्जवला योजनेचा मोठा हात आहे. 1  मे 2016 ला सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत उज्जवला योजनेअंतर्गत जवळपास  6 कोटी महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे देशातल्या गावात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन जगण्याची पद्धत बदलली आहे. 

या लिलाव प्रक्रियेच्या दरम्यान, शिलान्यासाच्या दरम्यान आज आपण क्षणभर त्या महिलेबाबत विचार करायला पाहिजे जी आतापर्यंत लाकडाची चूल फुंकत होती. आपले आरोग्य दावणीला लावून ती कुटुंबाचे पोट भरत होती. या महिलेला गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेचा अर्थ भलेही माहीत नसेल पण गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे चालणाऱ्या पावलांनी तिचे जीवन नक्कीच बदलले आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, काही वेळापूर्वी मी तुमच्याशी पर्यावरणाबद्दल बोललो होतो. ज्या गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे आपण वाटचाल करत आहोत, त्याचा मोठा आणि चांगला परिणाम आपल्या पर्यावरणावर होणार आहे. जेव्हा देशात हजारो नवी सीएनजी केंद्रे असतील, उदयोगांना विनाव्यत्यय गॅस मिळेल, टॅक्सी, रिक्षा,गाड्यांमध्ये भरण्यासाठी देशाच्या बहुतांश जिल्ह्यात सीएनजी सहज उपलब्ध होईल तेव्हा प्रदूषणही तितकेच कमी होईल. यामुळे सीओपी21 प्रति भारताची प्रतिबद्धता अधिक वृद्धिंगत होईल. जागतिक पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी भारताचे योगदान अधिक वाढेल.  जागतिक मंचावर भारताचे नेतृत्व अधिक उजळून निघेल.

स्वच्छ ऊर्जेसाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा विस्तार खूप व्यापक आहे. आपल्या कृषी व्यवस्थेतून जो कचरा निघतो, वस्तुमान मिळते , त्यातून संपीडित जैववायू तयार करण्याच्या दृष्टीनेही सरकारने एक अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत, आगामी पाच वर्षांमध्ये देशात पाच हजार संपीडित जैव वायू संयंत्रांची स्थापना केली जाईल.

हे संयंत्र तण  जाळण्यात, कृषी कचऱ्यासारख्या समस्या कमी करण्यात, शिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यातही उपयुक्त ठरेल. याखेरीज जैववस्तुमानाचे जैवइंधनात रूपांतर करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये खर्चाने 12 आधुनिक जैव शुद्धीकरण कारखाने निर्माण करण्याच्या योजनेवरही काम सुरू आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंगसंदर्भात सरकारने जे धोरणात्मक बदल केले आहेत त्यामुळे इथेनॉल ब्लेंडिंगमध्येही विक्रमी वाढ झाली आहे.

2014 मध्ये देशात जवळपास 40 कोटी लिटर इथेनॉलचे ब्लेंडिंग होत होते. ते आता जवळपास 4 पटीपर्यंत वाढले आहे.  इथेनॉल ब्लेंडिंग 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. येणाऱ्या वर्षात इथेनॉल ब्लेंडिंग 2014 च्या तुलनेत जवळपास आठ पट होईल.

स्वच्छ ऊर्जेद्वारे स्वच्छ पर्यावरणाच्या दिशेने वाटचाल करताना सरकारने बीएस- 4   इंधनावरून थेट बीएस-6 इंधनाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. दूरसंचार क्षेत्रात आपण  2 जी वरून  4 जी,  4 जी वरून  5 जी, यात आपण चारवरून थेट सहावर गेलो आहोत. याखेरीज एलईडी दिव्यांच्या किंमती कमी झाल्या आणि देशात वितरित करण्यात आलेल्या सुमारे  32 कोटी एलईडी दिव्यांमुळे तीन कोटी टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साईड वायूच्या उत्सर्जनाला आळा बसण्यात साहाय्य झाले.

देशात नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे वर्ष 2022 पर्यंत 175  गिगावॅट ऊर्जा उत्पादनाच्या लक्ष्यावर सरकार काम करत आहे. या अंतर्गत कमीतकमी 100 गिगावॅट वीज सौरऊर्जेद्वारे तयार केली जाईल. आगामी चार वर्षात सरकार शेतकऱ्यांना 28 लाखांहून अधिक सौरपंप देण्याची मोहीम चालवणार आहे. देशात गॅस आधारित पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच हे सगळे प्रयत्न भारताची  जागतिक प्रतिबद्धता पूर्ण करण्यात साहाय्य करतील.

एक म्हणजे भारत, 2030 पर्यंत आपली उत्सर्जन तीव्रता 33 ते 35 टक्क्यांपर्यंत कमी करेल आणि दुसरी म्हणजे कमीतकमी 40 टक्के विजेची गरज बिगर पारंपरिक स्रोताद्वारे पूर्ण करेल.

बंधू, भगिनींनो गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेशी संबंधित लक्ष्ये किंवा स्वच्छ ऊर्जेशी संबंधित, ही लक्ष्ये प्राप्त करण्यासाठी भारत प्रतिबद्ध आहे आणि आपण ती करूच. केवळ आपल्यासाठीच नाही तर मानवतेसाठी आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आम्ही हा संकल्प केला आहे आणि तो सिद्धीस नेणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वाना, ज्या शहरांमध्ये नगर गॅस वितरण जाळ्याचे काम सुरू होत आहे तिथल्या लोकांना, १० व्या लिलाव फेरीशी संबंधित प्रतिनिधींना शुभेच्छा देतो आणि माझे बोलणे संपवतो.

खूप खूप धन्यवाद.

B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar