पीएम्इंडिया

नैरोबी येथे 15-19 डिसेंबर 2015 दरम्यान झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या 10व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत भारताने घेतलेल्या भूमिकेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कार्योत्तर मंजुरी दिली.

या परिषदेची निष्पत्ती जी “नैरोबी पॅकेज” म्हणून ओळखली जाते, त्यात कृषी, कापूस संबंधी मंत्रीस्तरीय निर्णय आणि विकसनशील देशांच्या समस्यांचा समावेश आहे, विकसनशील देशांसाठी विशेष संरक्षण यंत्रणा, अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठवणूक, कृषी निर्यातीसाठी निर्यात अनुदान पध्दती बंद करणे यांचा समावेश आहे. सेवा क्षेत्रात कमी विकसित देशांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयही झाला.

कृषी निर्यात अनुदान रद्द करायला सदस्यांनी मान्यता दिली. अन्य मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, औषध क्षेत्रात अधिकाधिक पेटंटला प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे. यामुळे जेनेरिक औषधांचा किफायतशीर पुरवठा होण्यास मदत होईल.

S.Kane/S.Tupe/M.Desai