पीएम्इंडिया
न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधा आणखी सुधारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरूच ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी,12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या म्हणजेच 01.04.2017 ते 31.03.2020 कालावधीनंतर केंद्र पुरस्कृत योजना सुरूच ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. न्याय प्रदान आणि विधी सुधारणेच्या राष्ट्रीय मिशन द्वारे अभियानाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 3,320 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
न्याय विभागातर्फे, देखरेखीसाठी जिओ टॅगिंगसह ऑनलाईन प्रणाली स्थापन करायलाही मंत्रिमंडळाने स्वीकृती दिली आहे.
N.Sapre/N.Chitale/Anagha
Cabinet approves Rs 3,320 cr plan to boost judicial infrastructure. https://t.co/G8puncR4x3
— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2017
via NMApp pic.twitter.com/abUsyqvHHw
