पीएम्इंडिया

नवी दिल्‍ली, 25 ऑगस्‍ट 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी सेवतीर्थ येथे प्रगती या सक्रीय प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठीच्या माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान सक्षम, बहु-पद्धतीय मंचाची 53 वी बैठक पार पडली.

या बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी रेल्वे, रस्ते आणि उर्जा क्षेत्रांतील, 9 राज्यांमध्ये विस्तारलेल्या आणि एकूण  30,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या सहा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला. संपर्क व्यवस्था मजबूत करणे, औद्योगिक आणि आर्थिक घडामोडींना पाठींबा देणे तसेच सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पांचा आढावा घेताना,  निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचे पालन करणे, विविध संस्थांचा आपसातील समन्वय, प्रलंबित समस्यांचा निपटारा आणि जलदतेने प्रकल्पांची पूर्तता या घटकांवर अधिक भर देण्यात आला.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबाचे परिणाम खर्च वाढण्यापुरते मर्यादित नाहीत कारण यामुळे नागरिक, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेला त्याचे फायदे मिळण्यास उशीर होतो हा मुद्दा पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांकडे वेगळा विभाग, भूक्षेत्र किंवा आर्थिक संकुल म्हणून न पाहता एक सर्वसमावेशक एकत्रित प्रकल्प म्हणून पाहिले जावे आणि त्यावर देखरेख ठेवली जावी. वैयक्तिक आर्थिक लाभात होणारी वाढ शेवटी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यात आणि संपूर्ण प्रकल्पाचे कामकाज सुरू होण्यात परिवर्तित झाली पाहिजे असे त्यांनी नमूद केले. यासाठीच परिपूर्ण दृष्टीकोन अंगीकारुन प्रकल्प पूर्ण होण्यात व त्याचे लाभ मिळण्यास सुरू होण्यात अडथळा ठरणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना मंत्री आणि राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणीच्या प्रत्येक पातळीवर अधिक जबाबदारीने विविध मंत्रालयांनी आणि राज्य शासनांनी सक्रिय कार्य संस्कृतीला चालना देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

पायाभूत सुविधांची उभारणी करताना, विशेषतः महत्त्वाचे वाहतूक व पायाभूत सुविधांचे नियोजन करताना जिथे शक्य आहे तिथे सामान्य उपयोगिता मार्गिकांचा शोध घेण्याची अधिक गरज आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मंत्रालयांनी आणि राज्य शासनांनी नियोजनाच्या पातळीवरच प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेऊन असा सर्वंकष दृष्टीकोन तपासून पहावा असे आवाहन त्यांनी केले.

कामाची गती वाढवताना दर्जाबाबत तडजोड करू नये असे पंतप्रधान म्हणाले. मंत्रालये, राज्ये व अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा आणि प्रत्येक टप्प्यावर दक्षता घेत दर्जा वाढवावा असे आवाहन त्यांनी केले.

डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत ऍग्रीस्टॅक चा आढावा घेताना पंतप्रधान म्हणाले की, कृषी तपशीलांचा अधिक लाभ करुन घेण्यासाठी कृत्रिम प्रज्ञेसह आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. कृषी मूल्य साखळीमध्ये सुरुवातीच्या नियोजनापासून प्रक्रियेपर्यंत माहिती परिसंस्थांचा कार्यक्षम उपयोग करुन गेतला पाहिजे. यामुळे अधिक तपशीलासह हस्तक्षेप करणे, अधिक चांगली उद्दीष्टे निश्चित करणे व माहिती आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल. ऍग्रीस्टॅक यंत्रणा उभी करण्यासाठी राज्ये व केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी ही यंत्रणा अधिक भक्कम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

डिजिटल अरेस्टसह सायबर फसवेगिरीचा आढावा घेताना पंतप्रधान म्हणाले की प्रशिक्षण, जनजागृती शिक्षण यावर सातत्याने भर देत प्रतिबंधात्मक यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट उद्देशाने व सतत जनजागृती मोहीमा राबविणे, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, युवा आणि इतर जोखमीची शक्यता असलेले लोकांसाठी त्यांना सामान्य फसवेगिरी तंत्राची ओळख करुन देण्यासाठी, धोक्याचा इशारा देण्यासाठी आणि डिजिटल साधनांच्या सुरक्षित वापराची माहिती देण्यासाठी अशा जनजागृती मोहीमा आयोजित करणे गरजेचे असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सायबर फसवेगिरीचे भविष्यातील प्रकार ओळखता यावेत व त्यावर त्वरित कारवाई करता यावी यासाठी त्यांचे नियमित प्रशिक्षण व क्षमता निर्मिती करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/संजना चिटणीस/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]   /PIBMumbai    /pibmumbai