पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले.
या इमारतीचे बांधकाम निर्धारीत वेळेपूर्वीच पूर्ण झाले आहे, त्यामुळे बांधकामाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले सर्व जण अभिनंदनास पात्र आहेत. या इमारतीला पर्यावरण स्नेही गृह IV असे मानांकन मिळाले असून, त्यानुसार ऊर्जा बचत करण्याबरोबरच पर्यावरणाच्या रक्षणाचे ध्येयही साध्य होणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नव्या इमारतीमध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कामात अधिक चांगला समन्वय आणि एकात्मता राहिल, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
माहिती आयोगाच्या मोबाईल ॲपचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. नागरीकांना अपील दाखल करणे तसेच आयोगाने दिलेली माहिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने आयोगाचे हे मोबाईल ॲप उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.
लोकशाही आणि समावेशक शासनासाठी पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता या बाबी आवश्यक असतात, या कामी केंद्रीय माहिती आयोग महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. अशा संस्था, विश्वासावर आधारीत शासनासाठी प्रेरणा देण्याचे काम करतात, असे मोदी म्हणाले.
सक्षम नागरीक हा लोकशाहीतील सर्वात सक्षम स्तंभ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेली चार वर्षे केंद्र सरकार नागरीकांना विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून माहितीचा अधिकार प्रदान करत आहे.
प्रश्न विचारणे (सवाल) हा पहिला स्तंभ आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी Mygovया उपक्रमाचा उल्लेख केला. सूचना (सुझाव) हा दुसरा स्तंभ आहे. CPGRAMS किंवा समाज माध्यमांद्वारे प्राप्त सूचना विचारात घेणे सरकारला योग्य वाटते.
संवाद हा तिसरा स्तंभ आहे. या द्वारे नागरीक आणि सरकार यांच्यात संवाद साधला जातो, तर सक्रियता हा चौथा स्तंभ आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीदरम्यान नागरीकांच्या तक्रारी आणि सूचनांचा योग्य प्रकारे मागोवा घेतला गेला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
माहिती (सूचना) हा पाचवा स्तंभ आहे. आपण करत असलेल्या कामांबाबत नागरीकांना माहिती देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची सद्यस्थिती, ऑनलाईन डॅशबोर्ड, सौभाग्य आणि उजाला अशा योजनांच्या प्रगतीची अद्ययावत माहिती द्यायला सरकारने सुरुवात केली आहे.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, प्रत्येक विभाग आणि मंत्रालयाने स्वत:च्या पोर्टलवर बहुमताने विचारली माहिती अपलोड करावी. नागरीक सेवा अधिक दर्जेदार आणि पारदर्शक पद्धतीने प्रदान करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेतला जात आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या ‘प्रगती’च्या बैठकीत ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून केदारनाथ परिसरातील दुरुस्तीच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला, तर ‘प्रगती’च्याचं बैठकांमधून 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रकल्प वेगाने मार्गी लावणे शक्य झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पुरवठा आणि विक्री महासंचालनालय बंद करण्यात आले, त्याचेही उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. गर्व्हनमेंट ई-मार्केट अर्थात gem व्यासपीठाच्या मदतीने सध्या सार्वजनिक खरेदीचे व्यवहार केले जातात. यामुळे भ्रष्टाचार रोखण्याबरोबरच शासकीय प्रापणात अधिक पारदर्शकता येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार आणि नागरीक यांच्या संवादातील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा मानसही पंतप्रधानांनी बोलून दाखवला.
यंत्रणेतील पारदर्शकता ज्या प्रमाणात वाढेल, त्याच प्रमाणात सरकारवरचा विश्वासही वाढेल, असे ते म्हणाले.
नागरीकांना आपले अधिकार आणि कर्तव्ये याची जाण असली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. केंद्रीय माहिती आयोग नागरीकांना योग्य वागण्याचे महत्व समजावून सांगू शकेल. योग्य तेच व्हावे, असे वाटत असेल, तर आपल्या कर्तव्याला न चुकणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने विचारात घेऊन प्रत्येक जबाबदार संस्थेने आपल्या कामकाजात अधिकार आणि कर्तव्य यांचा ताळमेळ राखावा, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/M.Pange/D.Rane
Democratic और Participative Governance के लिए Transparency और Accountability बहुत आवश्यक है। जब व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आती है, लोगों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है, उत्तरदायित्व का भाव होता है तो सरकारों के काम करने का तरीका और योजनाओं का Impact दोनों ही बदल जाते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 6, 2018
साथियों, मैं मानता हूँ कि empowered citizen हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। पिछले 4 वर्ष में आपने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने अलग-अलग माध्यमों के जरिए देश के लोगों को Inform और Empower करने का प्रयास किया है: PM
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इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब information को one way channel की तरह treat किया जाता है, तो उसके कितने गंभीर परिणाम निकलते हैं। इसलिए हमारी सरकार one dimensional approach के बजाय, आधुनिक Information Highway के सिद्धांत पर काम करती है: PM
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आज के आधुनिक information highway के पाँच Pillars हैं जिन पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। ये 5 Pillars हैं- Ask, Listen, Interact, Act, और Inform.
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पहले स्तंभ Ask पर विस्तार से बात करूं, तो सरकार की पॉलिसी और प्रोजेक्ट में, बेहतर governance के लिए लोगों के हर तरह के सवालों को प्राथमिकता दी जाती है। MyGov जो दुनिया का सबसे बड़ा citizen engagement platform है, वहां लोग अपने तमाम सवालों के साथ सरकार के साथ जुड़ते हैं: PM
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दूसरा Pillar है: ‘Listen’. आज देश में ऐसी सरकार है, जो लोगों की बात सुनती है। CPGRAMS, सोशल मीडिया पर जो सुझाव दिए जाते हैं, उन पर सरकार गंभीरता से ध्यान देती है। हमारी सरकार में अनेक बार लोगों से मिले सुझावों, उनके Feedback के बाद पॉलिसी में परिवर्तन तक किए गए हैं।
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सवाल और सुझाव जितना ही महत्वपूर्ण है Interaction और ये Information highway का तीसरा Pillar है। मैं मानता हूं कि Interaction से सरकार और नागरिकों के बीच एक emotional connect भी स्थापित होता है: PM
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आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में कई दशक पुराना एक विभाग बंद हुआ है। ये विभाग था Directorate General of Supplies and Disposals. इसमें करीब ग्यारह सौ कर्मचारी थे, जिन्हें अब अलग-अलग विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है: PM
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Information Highway का पाँचवाँ स्तंभ है- Inform। सरकार का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को अपने Actions के बारे में सही सूचना दे। इसलिए Information को real-time उपलब्ध कराने के लिए DashBoard के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में अपडेट देने का काम पहली बार इसी सरकार ने किया है: PM
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आज भारत तेजी के साथ digitally empowered society की ओर बढ़ रहा है। IT का इस्तेमाल न सिर्फ प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है बल्कि इस तकनीक ने transparency और quality of service भी सुनिश्चित की है: PM
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तय समय पर पूरी हो रही योजनाएं, तय लक्ष्य में पूरी हो रही योजनाएं, Next Generation Infrastructure बनाने में आई Speed, उनका Scale, ये तभी संभव हुआ है, जब बिल्कुल Ground Level पर जाकर प्रक्रियाओं को सुधारा गया है और Transparency स्थापित की गई है: PM @narendramodi
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इस इमारत का ही उदाहरण लीजिए। CIC का गठन करीब 12 साल पहले किया गया था। तब से लेकर आयोग का कार्य किराए की इमारतों में चल रहा था। 2014 में NDA सरकार बनने के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेज किया, इस इमारत के लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और तेजी से काम शुरू करवाया गया: PM
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महत्वपूर्ण ये कि इसका निर्माण कार्य इस महीने के आखिर में पूरा होना था, लेकिन संबंधित विभागों ने सारा कार्य पूरा करके पिछले साल नवंबर में ही Commission को इसका कब्जा दे दिया: PM
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मुझे याद है पिछले साल ही मुझे दिल्ली में ही डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। इस सेंटर को बनाने का फैसला हुआ था 1992 में। लेकिन 23 साल तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद, इसी सरकार में शिलान्यास हुआ और लोकार्पण भी: PM
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व्यवस्थाओं में जो ये बदलाव है, इसका विस्तार संसद से लेकर सड़क तक, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायत भवन तक, हर तरफ देखा जा रहा है: PM
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आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में कई दशक पुराना एक विभाग बंद हुआ है। ये विभाग था Directorate General of Supplies and Disposals. इसमें करीब ग्यारह सौ कर्मचारी थे, जिन्हें अब अलग-अलग विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है: PM
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आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में कई दशक पुराना एक विभाग बंद हुआ है। ये विभाग था Directorate General of Supplies and Disposals. इसमें करीब ग्यारह सौ कर्मचारी थे, जिन्हें अब अलग-अलग विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है: PM
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