पीएम्इंडिया

तेलंगणाच्या विविध भागांमध्ये दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या स्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक उच्चस्तरीय बैठक झाली.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकार आणि तेलंगण राज्यशासनाचे वरीष्ठ अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले.

आपण सर्व दुष्काळग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेत असून त्या त्या ठिकाणच्या विशिष्ठ आवश्यकता लक्षात घेता, तातडीने करायच्या आणि दीर्घकालिन उपाययोजनांबाबत लक्ष ठेवून असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आतापर्यंत राज्यांच्या शिलकीमध्ये तडजोड करुन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 712.62 कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली आहे. राज्याला 2015-16 या वर्षासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत केंद्राकडून 205.5 कोटी रुपये आधीचे जारी करण्यात आले आहेत. 2016-17 या वर्षासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत पहिला हप्ता म्हणून 108 कोटी रुपयांची रक्कमही देण्यात आली आहे.

राज्यातील पाण्याच्या टाक्या आणि इतर जलसाठे आराखड्यांच्या नुतनीकरणासाठीच्या ककातिया मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधानांनी केलेल्या कार्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गौरवोद्गार काढले. ग्रामीण भागातील घरांमध्ये सुरक्षित पेयजल पुरवठा करण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या भगीरथ मोहिमेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली. पाणी टंचाई आणि सिंचनाबाबत काही ऐतिहासिक तसेच जागतिक स्तरावरील उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. शहरातील सांडपाण्याचा वापर नजीकच्या ग्रामीण भागात सिंचनासाठी करण्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी यावेळी भर दिला. प्रतिबंधित जलस्रोत खुले करण्यासाठी रिमोट सेन्सींग आणि अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला पाहिजे, त्यामुळे लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलसाठ्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रगतीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. आतापर्यंत अशा पध्दतीने राज्यात 40 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त असल्याचे सांगत त्यांनी ही योजना राबविल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. सीएएमपीए अधिनियमात सुधारणा केल्याबद्दल चंद्रशेखर राव यांनी त्यांचे आभार मानले. निधीच्या प्रभावी वापरासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण अंमलात आणावे, अशी सूचना त्यांनी केली. राज्य शासनाच्या हरिता हरम या लागवड प्रकल्पाबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

विशिष्ट धोरणे योग्य प्रकारे राबवली जावी यासाठी देशात पीक वसाहतीची संकल्पना अंमलात आणावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. पंतप्रधानांनी या सूचनेचे कौतुक केले आणि मृदा आरोग्य कार्ड याच हेतुने तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. राज्य सरकारने याबाबत आराखडा तयार करावा असेही ते म्हणाले.

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी याप्रकरणी एकत्रित काम करावे, याबाबत द्विपक्षीय संमती झाली.

M.Pange / BG / M. Desai