पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि गृह क्षेत्रासह महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयातच कनेक्टिव्हिटी संदर्भातल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला होता. तीन तास चालेल्या या बैठकीला पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी, नीती आयोग आणि केंद्र सरकारची सर्व पायाभूत मंत्रालये उपस्थित होती. या बैठकीनंतर लगेचच ही बैठक घेण्यात आली.

निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणा दरम्यान हे लक्षात आले की, नवीकरणीय ऊर्जेची निर्मिती, परवडणारी आणि ग्रामीण घरे, एलईडी बल्ब्स इत्यादी क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

आतापर्यंत 1.98 करोड दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ मिळाला आहे. प्राथमिक ऊर्जा संमिश्रामध्ये वायूचे योगदान 8 टक्क्यांनी वाढले आहे. शहर वायू वितरण नेटवर्क अंतर्गंत 81 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम जोमाने सुरु असून एकूण 18,452 गावांपैकी 13,000 गावांमध्ये विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. 1000 दिवसांचे लक्ष्य निश्चित कालावधीत पूर्ण होईल. 2016-17 दरम्यान 22 लाखांहून अधिक ग्रामीण दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडणी देण्यात आली असून याच कालावधीत 40 कोटींहून अधिक एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले आहे. एकूण आंतर-प्रादेशिक पारेषण क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ होत आहे. मे 2014 ते एप्रिल 2017 पर्यंत 41 गिगावॅट पारेषण क्षमता समावेश करण्यात आला आहे.

मागील आर्थिक वर्षात 24.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवत एकूण नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 57 गिगावॅटहून अधिक झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये सौर ऊर्जा क्षमता 81 टक्के झाली असून ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे. प्रायोगिक तत्वावर काही सौर ऊर्जा शहरांची स्थापना करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले; जिथे ऊर्जेची गरज संपूर्णत: सौर ऊर्जेवर पूर्ण केली जाईल. काही वस्त्यांना केरोसिनमुक्त करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले पाहिजेत असेही ते म्हणाले.

रोजगार निर्मितीसाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जा अभियानापासून अधिकाधिक लाभ मिळविण्यासाठी सौर ऊर्जा उपकरणांच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. योजनेच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि अंतराळ आधारित उपकरणांचा प्रामुख्याने वापर केला जात आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात 32 लाखांहून अधिक घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत समावेश असणाऱ्या ग्रामीण गवंडयांना प्रशिक्षण आणि कौशल्य प्रदान करण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी चौकशी केली.

विद्युतीकरण, माहिती तंत्रज्ञान नेटवर्क आणि गृह यासारख्या विविध योजनांप्रती दृढ दृष्टिकोण ठेवण्यावषियी बोलतानाच पंतप्रधानांनी प्रत्येक प्रकरणांमध्ये सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या 100 जिल्हयांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची विनंती केली. पुढील आढावा बैठकीचे आयोजन हे जिल्हा पातळीवरील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी करावे असे निर्देश यावेळी पंतप्रधानांनी दिले जेणेकरुन खराब कामगिरी असलेल्या जिल्हयाच्या प्रगतीवर लक्ष दिले जाईल.

B.Gokhale/S.Mhatre/Anagha