पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राजस्थानातल्या काही भागातील दुष्काळी स्थिती आणि पाणी टंचाईबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तसेच केंद्र सरकार आणि राजस्थानचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून, राज्याच्या उर्वरित निधीच्या ताळेबंदानंतर, राजस्थानला 911.64 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून राजस्थानला 2015-16 चा वर्षासाठी केंद्राच्या हिश्श्यातून देण्यात आलेल्या 827.25 कोटी रुपये निधीच्या अतिरिक्त हा निधी आहे. 2016-17 साठी या निधीतून पहिला हप्ता म्हणून 434.25 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीही वितरीत करण्यात आला आहे.

गेल्या 67 वर्षापैकी 61 वर्ष राजस्थानला दुष्काळाचा सामना करावा लागला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईमुळे राज्याच्या विविध भागातल्या जनतेला होणाऱ्या त्रासाबद्दल विस्तृत माहिती दिली. त्यांनी पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियानाची माहितीही दिली. या अभियानाअंतर्गत चार वर्षात सात लाख जल संधारण प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये 30 जून 2016 पर्यंत उभारण्यात येणाऱ्या 1 लाख प्रकल्पाचांही समावेश आहे. सूक्ष्म-सिंचनासाठी राज्य सरकार नर्मदेच्या पाण्याचा उपयोग करत आहे.

जल संरक्षणासाठी जन आंदोलन सुरु करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आणि एनसीसी, एनएसएस, एनवायकेएस आणि स्काऊट-गाईडस्‌ सारख्या युवा संघटनांना जल साठवण निर्मिती कार्यक्रमात सहभागी करुन घेतले पाहिजे असेही ते म्हणाले.

सांडपाणी व्यवस्थापन आणि छतावरील पावसाच्या पाण्याचा वापर यांच्या महत्वावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. या संदर्भातील जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट पध्दतीबाबतही चर्चा करण्यात आली. लोक सहभागातून राज्यातल्या पारंपरिक जल साठवणीला (बावडी) मोठया प्रमाणावर पुनरुज्जीवीत करायला हवे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी नागौर जिल्हयातल्या कुचमान नगर मधल्या सफल बावडी पुनरुज्जीवनाचे उदाहरण दिले आणि हा प्रयत्न मोठया प्रमाणावर हाती घेण्याचे आश्वासन दिले.

सांडपाणी व्यवस्थापन, घन कचरा व्यवस्थापन, परिसरातल्या ग्रामीण भागातील एकात्मिक सिंचन आणि शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी गॅसचा इंधन म्हणून वापर यासाठी, एक शहर नमुना म्हणून विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवावे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित कार्य करण्याच्या संकल्पासह या बैठकीचा समारोप झाला.

J.Patnakar/S.Tupe