पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत पहिल्या राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सवाचा शुभारंभ केला. महोत्सवात मंत्रमुग्ध करणारी संचलने पाहिल्यानंतर, दिवाळीसारख्या मोठया सणाच्या दिवसांमध्ये सुध्दा देशभरातील आदिवासी समूहांचे नागरिक दिल्लीत एकत्र आले आहेत, असे पहिल्यांदाच घडत आहे असे पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जुन नमूद केले. या आदिवासी महोत्सवाच्या निमित्ताने देशाच्या राजधानीत आदिवासी समूदायाच्या क्षमता प्रदर्शित होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारत हा वैविध्याने परिपूर्ण असा देश आहे. या समारंभात सादर करण्यात आलेली प्रात्यक्षिके ही या वैविध्याची केवळ एक झलक होती, असे पंतप्रधान म्हणाले.

आदिवासी लोकांचे आयुष्य संघर्षाने भरलेले आहे. मात्र तरीसुध्दा या लोकांनी सार्वजनिक आयुष्य आत्मसात केले आहे आणि अनेक समस्या असतानांही ते प्रसन्न असल्याचे दिसून येते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आपल्या तारुण्यावस्थेत आदिवासींमध्ये सामाजिक कार्य करायची आपल्याला संधी मिळाली, हे आपले सौभाग्य होते असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आदिवासीच्या मुखातून तक्रारीचे शब्द ऐकणे खरोखर दुर्मिळ होते. अशी आठवण त्यांनी सांगितली. शहरात राहणारे नागरिक त्यांच्याकडून निश्चितच प्रेरणा घेऊ शकतात असेही त्यांनी सांगितले.

स्थानिक कच्च्या मालापासून नाविन्यपूर्ण उत्पादने तयार करण्याचे कौशल्य आदिवासींकडे असते. त्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचे काम योग्य प्रकारे केल्यास या मालाला मोठी मागणी असून शकेल आणि त्याद्वारे अर्थाजनाची मोठी संधी निर्माण होऊ शकेल असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. आदिवासी जमातींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविणाऱ्या काही नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा पंतप्रधानांनी यावेळी उल्लेख केला. केंद्र सरकार अंतर्गंत स्वतंत्र आदिवासी विकास मंत्रालयाची स्थापना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केली होती, असे मोदी यांनी आवर्जुन सांगितले.

आदिवासी समुदायाच्या आयुष्यात साचेबध्द पध्दतीने बदल घडविणे शक्य नाही त्यांच्या विकास प्रक्रियेत खऱ्या भागधारकांना समाविष्ट करुन घेणे गरजेचे आहे, असे सांगत या संदर्भात वनबंधू कल्याण योजनेचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.

वनसरंक्षणाच्या कार्यात आदिवासी समुदायाच्या भूमिकेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. आदिवासी समुदायांप्रमाणेच देशाच्या त्याच भागात आपले बहुतेक नैसर्गिक स्रोत आणि वने आढळता या स्रोतांची जपणूक करतानाच आदिवासींचे शोषण होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी गेल्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या जिल्हा खनिज संस्थेच्या माध्यमातून निधीचे योग्य वितरण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे खनिज दृष्टया समृध्द असलेल्या जिल्हयांच्या विकासासाठी मोठया प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.

जमातींच्या वस्त्यांमध्ये कमीत कमी समस्या असाव्यात यासाठी भूमिगत खाणकाम आणि कोळशाच्या वायू सारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असणारे प्रयोग करण्याप्रती केंद्र सरकार वचनबध्द असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ग्रामीण विकास केंद्रावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या रुर्बन या अभियानाबाबत त्यांनी यावेळी माहिती दिली.

B.Gokhale/M.Pange/Anagha