पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पर्यायी व्यवस्थेच्या माध्यमातून विलीनीकरण करण्याची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तत्वत: मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे मजबूत आणि स्पर्धात्मक बँका निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एकत्रीकरण करणे सुलभ होईल.

ठळक वैशिट्ये:

व्यावसायिक विचारावर मजबूत आणि स्पर्धात्मक बँकांची निर्मिती आधारित असेल. बँकांच्या मंडळाकडून हा प्रस्ताव यायला हवा.

तत्वतः मंजुरी मिळालेल्या विलीनीकरण योजना पर्यायी व्यवस्थेपुढे सादर कराव्या लागतील. तत्वतः मंजुरी मिळाल्यांनतर सेबीच्या गरजेनुसार बँका पावले उचलतील. भारतीय रिजर्व बँकेशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकार अंतिम योजना अधिसूचित करेल.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor