उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न अनुदान योजनेअंतर्गत कर्जाची मुदत 15 वरुन 20 वर्षापर्यंत वाढवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
01 Feb, 2017
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील प्रस्तावांना कार्योत्तर मंजुरी दिली :-
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) कर्जाशी संलग्न अनुदान योजनेअंतर्गंत (सीएलएसएस) कर्जाची मुदत 15 वरुन 20 वर्षांपर्यंत वाढवणे. या योजनेचे नाव बदलून ईडब्ल्यूएस/एलआयजी अर्थात समाजातील आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांसाठी/अल्प उत्पन्न गटासाठी कर्ज संलग्न अनुदान योजना असे करण्यात येणार आहे.
मध्यम उत्पन्न गटासाठी नवीन कर्ज-संलग्न अनुदान योजना
केंद्रीय नोडल संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केलेल्या प्रमुख कर्ज वितरण संस्थांना मध्य उत्पन्न गटासाठी असलेल्या सीएलएसएससाठी कराराचा कालावधी वाढवण्याच्या पर्यायाला अनुमती देणे.
या योजनांअंतर्गत, मंजूर केलेल्या कर्जासाठी प्रमुख कर्ज वितरण संस्थांना दयावयाच्या प्रक्रिया शुल्कात सुसूत्रता आणणे
मध्यम उत्पन्न गटासाठी प्रस्तावित सीएसएसएससाठी 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात, सुरुवातीला 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
प्रभारी मंत्र्यांच्या मंजुरीसह मध्यम उत्पन्न गटाच्या सीएलएसएससाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे
उद्दिष्टे
सध्याच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सर्वांसाठी घरे अभियानांतर्गंत, अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांना होणारा कर्जपुरवठा वाढवणे.
मध्यम उत्पन्न गटापर्यंत पोहोचणे.
प्रमुख कर्ज वितरण संस्थांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे
गृहनिर्माण आणि शहर विकास क्षेत्रातील वाढीव सहभागासाठी प्रमुख कर्जवितरण संस्थांना प्रोत्साहन देणे
अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देणे
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सुस्पष्टता 2022 पर्यंत सर्वांना घरे पुरववण्यासाठी, या योजनांची व्याप्ती वाढवल्यास, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांचा सहभाग अधिक वाढेल. त्यामुळे प्रमुख कर्जवितरण संस्थांनी समानता आणि सर्वसमावेशकता या पात्रतेचे निकष तपासल्यानंतर, लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे व्याजावरील अनुदान त्यांच्या गृहकर्ज खात्यात जमा केले जाईल.
पीएम्इंडिया
